Only private sector employee seems accountable, rest viz., babus, lawyers, doctors etc have much less accountability

RESPECTED PRIME MINISTER OF BHARAT AND PRESIDENT MADAM. PAKISTAN NE TERROR KIYA PHELGAM MAIN KOI HINDU WAHA GUMNE NA JAYE AUR WAHI DIKH RAHA HAI YEH WHA KI POLITICS HAI AUR OCAL UMAR ABBDULA YA WAHA ADMI SAB LOG MILE HUE HAI SIR.... MAINE DEKH AKITNA BADA BHARAT KA BHAG POK HAI JO HAMARA MAP ME DIKH RAHA HAI MAGAR HAMARE PASS NAHE HAI KYU SIR.....POK WAPAS TURANT HI LELO WARNA WO LOG PORTION BHADHA TE JAYENGE IS TARAH TERROR KARKE YEH TO JAMEEN HATHIYANE KI TARKEEB HAI.....MUJAPHRABAD MAIN BHI AISA HUA HINDU THODE AGE JAKE RAHENE LAGENGE AUR PHIR DUSRA AREA MAIN AISA HOGA.... HINDU KHA JAYEGA HINDU KHA JAYEGA HINDU KAHA JAYEGA HINDU KAHA JAYEGA .....PARTION AUR THODE THODE LEKE HINDU KYA SAMUDRA MAIN REHNE JAYEGA .....SIR ITS TIME OF TO TAKE POK AND JO BHI HINDUSTAN AUR BHARAT ME TERROR KAR RAHE HO USKO FINISH KAR DO... SIR TIME OF ACTION INSIDE BHARAT AND POK ALSO.....AND. INSIDE BHARAT ALSO....SIR POK HAMARA HINDUSTAN KA HAI WO EK HI RAAT ME LELO....SIR TIME TO ACTION ...

West is helping our enemies for arms deals , thus conflicts have been lingering

Subject: Request for Reforms in Private Sector Employment Benefits and Uniform Labour Laws Dear Honorable Prime Minister, I am writing to highlight critical issues faced by private sector employees, including the exclusion of Dearness Allowance (DA) from their basic salary, job insecurity, lack of pension and healthcare benefits post-retirement, and salary disparities compared to government employees. Additionally, the retirement age for government jobs remains high, while private sector workers often face uncertainty. Key concerns and proposed solutions: 1. Inclusion of DA in Basic Salary*: Private sector employees face financial strain due to inflation. No DA component in salary. 2. *Retirement Age Reduction in Government Jobs to 55*: Lowering the retirement age would create opportunities for younger professionals and jobs creations. 3. Uniform Labour Laws: Disparities in employment benefits, job security, and retirement benefits between private and government sectors

भाडेकरूं ठेवण्यासंदर्भात सदनिका किंवा गाळाधारक यांचे कडून भरून घ्यावयाचा अर्ज - सभासदांची व संस्थेची सुरक्षितता म्हणून एक अर्ज तयार केला आहे तो सोबत जोडत आहे, यांत प्रत्येक संस्थेने आपापला नांव, पत्ता लिहावा काहीं बदल सुधारणा केल्यास मला आवडेल, आपणांस योग्य व उचित वाटल्यास वापर करावा, या भाड्यांच्या प्रमाणात स्थानिक शासकीय प्रभागाला सुद्धा काहीं उत्पन्न मिळू शकेल का आणि त्याचा वापर फक्त आणि फक्त स्थानिक ठिकाणासाठीच सुधारणांसाठी वापरता येईल का हेही पहाण्यास कोणाचीच हरकत नसावी, धन्यवाद,

As country not giving back to tax payers , only salaried are crushed

Focus on Higher Education: There's a growing focus on higher education, with a push for more technical and vocational training to meet the demands of the job market. 

Subject: Request for Reforms in Free/Affordable Universal Health insurance to all people Irrespective Age ,Free School Education upto 10 class across country, private sector Employment Benefits and Uniform Labour Laws Dear Honorable Prime Minister, I urge consideration of two critical initiatives: 1. *Free School Education up to Class 10*: Providing free education all over country would ensure equal access to quality education to all children irrespective of religion, caste ,and economic background, empowering future generations. 2. *Free /Affordable Universal Health Insurance*: scheme would guarantee access to essential healthcare services for all citizens and all age group of people. to reduce financial burden on families in case of unfortunate medical emergency and expenses during operation, surgery and for healthy india. These initiatives would significantly improve socio-economic outcomes, promote equality, and enhance overall well-being.

गृहनिर्माण संस्था भाग दोन - संस्थेचे जास्तीत जास्त पैसे असेच फुकट जातात ते शासनाने थांबवावेत व त्या पैशांचा उपयोग संस्थेतील सुधारणा वगैरें साठी करण्यास परवानगी द्यावी, या बाबतीत जर कोणत्याही सभासदांकडून काहीच तक्रार आली नाही आणि जर संस्थेचा कारभार गुण्यागोविंदानं चाललेला असेल तर त्यांत शासनाने ढवळाढवळ करू नये मात्र जर कोणी विरोध दर्शविला म्हणजे शासनांकडे तक्रार केली तरच या विषयांत सुयोग्य निर्णय घ्यावा, शासनानं जमा खर्चाच्या ताळेबंदीच्या नावाखाली एकही पैसा घेऊ नये किंवा खर्च करण्यास लावू नये, 4.हल्ली बरेच सभासद आपली सदनिका, गाला भाड्यानं देतांना दिसतात त्यांवर बरंच भाडंही कमावतात व संस्थेला फक्त देखभाल दुरुस्ती सेवांच्या रकमेवरच अधिकचे अगदी नगण्य प्रमाणात पैसे दिले जातात यांत दुरुस्ती करून ते मिळणाऱ्या भाड्यांच्या प्रमाणात मिळावेत अशी तरतूद करावी कारण सर्व सेवा अगदी अल्प शुल्कात घेतात आणि प्रत्यक्षात सर्व कामं ही तेथे वास्तव्यास असणारे सभासदच करीत असतात, कोणतेही भाडेकरूं यांत कोणतीही आणि काहीच मदत करीत नाहीत आणि भाडं घेणारे मात्र बिंधास्त जगतात,

सर्वसाधारण गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत शासनातर्फे विनाकारण खर्च करण्यास भाग पाडणे, पुढील बाबतीत फुकटच्या खर्चांची गरजच काय 1.शासनाच्या नियमांप्रमाणे संस्था चालविण्या संदर्भात पुस्तिका असते त्या सर्व नियमांचं पालन करूनच संस्थेचा कारभार करावा असा नियमच आहे मग वेगळं प्रशिक्षण आणि त्याचा खर्च कशाला फुकटचा करायचा, शासनानं प्रशिक्षणाच्या नावाखाली एकही पैसा घेऊ नये किंवा खर्च करण्यास लावू नये, 2.शासकीय नियमानुसार संस्थेच्या अंतर्गत निवडणुका होत असतील तर त्यांचाही बाहेरील व्यक्तीं मार्फत घ्याव्या हा कशासाठी खर्च करायचा, शासनानं निवडणुकांच्या नावाखाली एकही पैसा घेऊ नये किंवा खर्च करण्यास लावू नये, 3.संस्था शासकीय नियमांनुसार जमा खर्च याबद्दलची रीतसर कार्यवाही करीत असतील म्हणजे संस्थेतील सभासद मासिक जमा खर्च व्यवस्थित लिहून तो सर्व सभासदांकडून तपासून घेऊन सुयोग्य विचारा नंतर ते सर्व सभासद ग्राह्य धरीत असतील तर सनदी लेखापालांच्या मार्फत तपासणी तरी कशाला यांतही विनाकारण संस्थेच्या पैशांचा अपव्यय होऊ नये, उर्वरित गृहनिर्माण संस्था भाग दोन मध्ये -