भारत में कौशल विकास के लिए योजनाएं, बजट और नीयत—सब कुछ मौजूद है। जैसे Skill India, PMKVY, PM Vishwakarma, NRLM और ITIs। लेकिन असली चुनौती है—इतने बड़े स्तर पर प्रशिक्षण को सही तरीके से पहुँचाना और उसका प्रभाव मापना। आज भी अधिकांश classroom पर निर्भर है, मैनुअल तरीके से चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों तक निरंतर पहुँच नहीं बना पा रहा,और सही तरीके से ट्रैक नहीं हो पा रहा BlissIQ इस समस्या का समाधान है। यह एक AI-आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो: मोबाइल पर आसानी से चलता है, कम इंटरनेट में भी काम करता है, कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, और प्रशिक्षण को आसान, सस्ता और बड़े स्तर पर पहुँचाने योग्य बनाता है इससे: ITI के ट्रेनर नई तकनीकों में खुद को अपडेट कर सकते हैं, NRLM की सखियाँ अपनी भाषा में सीख सकती हैं, किसान सही समय पर सही जानकारी पा सकते हैं,और Vishwakarma कारीगर बिना क्लासरूम के अपनी ट्रेनिंग पूरी कर सकते हैं हम अपने CSR प्रयासों में स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं और इसके सकारात्मक परिणाम देख चुके हैं। अब समय है कि हम सिर्फ प्रशिक्षण” से आगे बढ़कर वास्तविक कौशल और परिणाम पर ध्यान दें

Sir, serious enquiries have been initiated in one of the/many of the IT firms against religious discrimination as per the available media reports. Could you think of extending the same to some suspecious Govt systems as well, after a primary assessment? The organised evil designs could not be ruled out in any sector.

kanoon mai badlaaw karne chahiye jisse police paiso ke chakkar mai kisi nirdosh ko na fasaa sake or ye 376 mai brain mapping or narco test compulsory karna chahiye ye ek business ban gaya hai jhoote case se bahut si life barbaad ho chuki hai police wale isse mai dalaal ban jaate hai or jab samjhota karne ke ki baari aati hai to unko commission milta hai mai jab media mai tha to bahut se case dekhe hai kripya iss par dhyaan dijiye humne hi dekha hai kuch police walo ko jo mahila ke saath mil kar case lagwa dete hai

Respected sir the recent horrible incident at TCS Nashik has highlighted the need for our own India specefic POSH guideline s and rules against religion based exploitation. I think like Nagrik suraksha samhita Govt needs to frame new guidelines applicable to all corporates in India. Make them more accountable. Jai Hind .

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सरकार को अब 12th तक की शिक्षा फ्री कर देनी चाहिए, फिर इसमें कोई प्राइवेट स्कूल मे पढ़े या सरकारी मे। क्योंकि 12th तक पढ़ाई बेसिक एजूकेशन है और इस पर सभी बच्चों का हक है। अगर शिक्षा का व्यवसायीकरण होना है तो वो 12th के बाद हो। 🙏🇮🇳

Respected Prime Minister, Many Indians face uncertainty when doctors recommend major treatments but cannot fully explain them due to time constraints, leaving patients to make urgent decisions without clarity. AskBharatNow aims to solve this by enabling citizens to upload medical reports via WhatsApp, receive structured summaries, and get independent expert reviews before making critical decisions. It can also serve as a lifelong digital health record system, allowing secure access to medical reports anytime. This can reduce unnecessary procedures, improve trust in healthcare, and support families during critical moments. With support, this can scale as a national decision support and health record system aligned with India’s digital health mission. Thank you for considering this idea.

-parenting upbring has invest up2 12/15 yrs 4kids उन्हे ऐहमियत सिखानी पडती है-संघर्ष मेहनत दर्द ईससे अछूता रखेगे तो आगे कठिनाई फीर सबfaceकरते हैbase धयान दिया तो आगेखुद समझकर जिवन जीते है eg-खाना बनाना जानते है at leastखुद के लिएbesic food आना चाहिए फीर बिचमे gapगयी तो भी जरूरत पडने पर खुद से कर लेते है?बडे लोग/institution why craze,safety? even central give fund why national college think of charecter or try 2hide issue drug death/alchohol/raging police case inform parents of kidsबदनाम ना हो बचाने के चक्कर मे&student life risky&नुकसान होता है अब दोषी कौन सभी अपने अपने जगहपर समय रहते कुछ करना lparent संस्कारgenz all available so less realization प्रकृती मे पीड़ा/दर्द का 1अलग way of life है दुसरोके दर्द कारन जब खुद बनते है तो सब..

नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के चंबा ब्लॉक से बोल रहा हूँ। हमारे गांवों में एक समय ऐसा था, जब शादी हो या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम—शराब का होना आम बात बन गई थी। इसका असर परिवारों की खुशियों, आर्थिक स्थिति और बच्चों के भविष्य पर साफ दिखाई देने लगा था। इसी चिंता से हमने वर्ष 2014 में एक छोटा सा संकल्प लिया—“शराब नहीं, संस्कार”। हमने विरोध नहीं किया, बल्कि एक नई परंपरा शुरू की—जो परिवार अपने कार्यक्रम बिना शराब के करते हैं, हम उन्हें पूरे समाज के सामने सम्मानित करते हैं। आज इस पहल के परिणाम बहुत प्रेरणादायक हैं— अब तक 180 से अधिक परिवारों को सम्मानित किया जा चुका है, और 200 से अधिक ग्राम पंचायतों ने स्वयं को नशामुक्त गांव घोषित कर “ग्राम समाज सुधार समिति” का गठन किया है। सबसे खास बात यह है कि इस बदलाव की अगुवाई हमारे युवाओं और माताओं-बहनों ने की है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आपकी प्रेरणादायक कार्यक्रम मन की बात में इस मुहिम को स्थान मिलता है, तो यह पूरे देश के गांवों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। Sushil

Namaste Modi ji I am 14 years old I want to meet you as I want to gift u poetry books written by me. Anay Pandit Wardha 442001 9403555455

Dear Modiji, India can frame FDI rules for quantum computing by combining its existing foreign investment framework under FEMA/NDI Rules with targeted safeguards for national security, intellectual property, and strategic technology transfer. The National Quantum Mission (2023–2031) already sets the stage, but specific FDI rules would need to balance openness with protection of critical infrastructure. Create a “Quantum Technology FDI Policy” under DPIIT, modeled on defense FDI rules. Establish a Quantum Investment Review Board (similar to CFIUS in the US) to vet foreign proposals. Integrate with Digital India & Make in India to ensure quantum computing contributes to domestic manufacturing and cybersecurity.India should frame FDI rules for quantum computing by adopting a hybrid model—welcoming foreign capital and expertise but enforcing strict safeguards on ownership, IP, and national security. This approach would accelerate India’s quantum leap while protecting strategic interests.