Subject: Inspiring Story of Indian Women Architects – For Mann Ki Baat Respected Sir, This is a humble reminder and resubmission of our earlier message dated 4 October 2025 regarding the global recognition received by young Indian architects Revati Shah and Shivani Shah, founders of ReSa Architects, Mumbai. Their firm has made India proud by winning the Lisbon Architecture Triennale Début Award 2025, becoming the first Indian practice ever to receive this honour. This recognition places Indian design talent on the world stage and inspires countless youth, especially women, to pursue excellence in creative fields. We believe this uplifting story truly represents the spirit of New India and would be a valuable inclusion in Mann Ki Baat, motivating young professionals nationwide. Kindly consider acknowledging this achievement in your inspiring address. With deepest respect and gratitude, Vrinda Sushil Shah On behalf of ReSa Architects Mumbai, India 9820476819

Respected Prime Minister, kindly highlight in Mann Ki Baat the need for every city and government department to adopt clear Service Level Agreements (SLAs) for citizen services and to publish regular public dashboards showing service timelines, grievance redressal, and satisfaction levels. Transparent dashboards and SLA-based delivery will strengthen accountability, improve efficiency, and empower citizens — truly reflecting the spirit of Digital India and Seva hi Sankalp.

Please reform our judicery system, it’s rotten beyond repair. NCLT not working properly as it should work. Cases are pending since 2018, please speed up matters in all courts.

मुझे एक विचार साझा करना है जिसे व्यक्तिगत तौर पर देश के लिए बहुत ही काम आएगा वो विचार यह है कि— जब किसी रेलवे क्रासिंग पर कोई ट्रेन गुजरती है तो उसका फाटक बंद कर दिया जाता है और लाल सिग्नल का लाईट जला दिया जाता है जिससे ट्राफिक रूक जाता है। लेकिन जब यह रेलवे क्रासिंग किसी पुल के नीचे से जाती हो तो उस समय पुल के नीचे जाम जैसी समस्या हो जाती है दोनो तरफ से। मैं आपको मन की बात के माध्यम से पूरे देश के हित के लिए यह आईडिया देना चाहता हूँ कि आप भारत के सभी प्रदेशों में पुल के नीचे से गुजरने वाले सभी रेलवे क्रासिंग को मार्क करवा कर उस पुल से आने-जाने वाली दोनो दिशा में भी रेड लाईट एलर्ट व समय का सिंग्नल लगवाने का विचार करें, जिससे की किसी भी व्यक्ति को आने जाने में देर न हो उसे पता चल जाये की रेल आने वाली है व कितना समय लगेगा फाटक खुलने में तो वह पुल से होकर निकल जायेगा तो वह पुल के नीचे क्रासिंग से होकर नहीं जायेगा। जिससे उसे कोई समस्या नहीं होगी और फ्यूल भी बचेगा।

हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, उसमें गुणवत्ता का होना अनिवार्य है। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि शिक्षा का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। लोगों के पास केवल डिग्रियाँ हैं, लेकिन वास्तविक ज्ञान और समझ की कमी है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें मानव मूल्यों का समावेश होना चाहिए। नैतिक शिक्षा, संविधान की जानकारी, सांस्कृतिक विरासत की समझ, सामान्य कानूनों की जानकारी और राष्ट्र प्रेम जैसे तत्वों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करना आवश्यक है। ऐसी समग्र शिक्षा ही एक जिम्मेदार, जागरूक और संवेदनशील नागरिक का निर्माण कर सकती है।

समस्त रिटायर्ड PSU, व Govt कर्मचारियों को EPF95 की हायर पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। जो व्यक्ति 35- 40 वर्ष सेवा करता है, उसके उपरांत उसे EPF 95 के तहत हायर पेंशन मिलना आवश्यक है। क्योंकि वक्त के साथ इनकम ना हो और महंगाई बढ़ती रहे तो जीवन जीना मुश्किल हो सकता है।

भ्रष्टाचार हमारे देश की एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या को तुरंत करने की हल करने के लिए समस्त नेताओं और अधिकारियों को जल्दी हल निकालना चाहिए। यदि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो गया तो हमारे देश को दुनिया का नंबर वन बनने में वक्त नहीं लगेगा।

उत्तर प्रदेश में कोई कांग्रेसी दुकानदार अपनी दुकान में मुसलमान को नौकरी जरूर देता है या यूं कह लेंकि कांग्रेस का अल्टीमेटम है कि मुसलमान को नौकरी जरूर देनी पड़ेगी

प्रधानमंत्रीजी, सरकार निवृत अधिकारियों को 2 से 5 वर्ष की नियुक्तियां करने पर विचाराधीन है। रेल्वे, LIC और जनरल इन्शुरन्स मे यह कार्य पिछले कई वर्षों से चल रहा है, आश्चर्य की बात है कि नए बच्चों को जॉब क्यों नहीं या उन पर विश्वास नहीं , निवृत लोगों से भी कम वेतन पर 3 से 5 वर्ष की नियुक्ति कर युवाओं को रोजगार सरकार दे, अच्छे कार्य पर 3 या 5 वर्ष कार्यकाल बढाए, सरकार युवा वर्ग पर भरोसा नहीं कर बेरोजगारी को बढावा दे रहीं हैं। पिछले कई वर्षों से राज्यों में देखने मे आया है की सचिव/मुख्य सचिव निवृत होते ही तुरंत मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में लाखों के मानधन पर मनोनीत होते हैं।

प्रधानमंत्रीजी, रोज़गार मुख्य मुद्दा है, फिक्स सैलरी इंकम पर सरकार नियुक्तियां या जॉब निकाले, अच्छे कार्य करने पर 20% की वृद्धि पर 5 वर्ष पुनर्नियुक्ती हो, वेतन नियंत्रित या ₹ 25 हजार तक हो, रोज़गार मांगने वाले शर्तें नही रखते, सरकार ही शर्तें रख सर पर बिठाती है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को कार्य से अधिक वेतन है, उदाहरण है वर्षों से नियुक्तियां ना होते हुए भी कार्य हो रहें है, तीन का हक एक को जा रहा है सो वेतन और पेंशन का बजेट बढ़ रहा है, इसलिए 50% कटौती ज़रूरी है, शुरुआत विधायक, सांसद और मंत्री इन्हीं लोगों से हो तो विरोध भी नहीं होगा, और पेंशन पाने के लिए खुद का निवेश हो।