Animal slaughtering need regulation

Good

🙏स्वर्गीय श्री रतन जी टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि,🙏 इस महान व्यक्ति के लिए भारत रत्न तो कुछ भी नहीं है। भारत के निर्माण मैं इनका योगदान अतुल्य है।भारत की कर्रेंसी पर इनका फ़ोटो भी होना चाहिए। भारत सरकार को इनके नाम से अवॉर्ड (रतन टाटा उत्कृष्ट उद्यमी सम्मान) की शुरुआत भी करनी चाहिए जो केवल नए स्टार्टअप्स के लिये हो। रतन जी भी नए उद्यमियों को सहयोग देकर प्रोत्साहित किया करते थे। उनके सपनों को जीवित रखना उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

Dear Sir, I hope you are fine and doing well. As a responsible citizen of India, I am writing this message to draw your attention towards the recent intrusion of urdu language in all the Hindi news bulletins. To clear my point I am not against any language. But I feel current Khabrein trend in most of the Hindi news channels instead of using term hindi "samachar" and Hindi samachar has been lost even in scripts. This is not good for our young generation as they spend time in listening to this Khabrein, and rather than gaining hindi vocabulary, they pick urdu as the content is presented so. Therefore, I request you that please help Hindi language to revive and provide instructions to all the channels broadcasting Hindi Samachar to use & include Hindi words only. Thank you. Best Regards

Unified Pension Scheme ~ Notification of Last Date for States & UTs to join the Scheme: Govt of India has came up with an Attractive & Comprehensive Pension Scheme as Unified Pension Scheme for Central Government employees which is to be implemented from 01.04.2025. GOI has also permitted States & UTs to join the UPS voluntarily. On the above note GOI is requested to stipulate Last Date for States & UTs to join the Scheme to implement the same uniformly across the country. Generally States & UTs do not respond if there is no persuasion. The persuasion in the form of Last Date will enable States & UTs Employees Associations to take up the matter with their Managements. GOI can stipulate first last date to join the UPS scheme as 31.12.2024 and can extend upto 31.03.2025 subsequently.

सेवा में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश मे दिव्यांगजनो के लिए रोजगार के अवसर सीमित है, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करते है। आप हमेशा से "सबका साथ, सबका विकास" की बात करते आए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में दिव्यांगजनो के लिए भी रोजगार के क्षेत्र मे अधिक अवसर प्राप्त हो सकते है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि दिव्यांगजनो के कौशल को ध्यान मे रखते हुए विशेष रोजगार योजनाओ को बढ़ावा दे। इसके साथ ही, कंपनियों और संगठनो को दिव्यांग व्यक्तियो को रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे न केवल उनकी जीविका सुदृढ़ होगी, बल्कि समाज में उनकी स्थिति भी सशक्त होगी। आपके नेतृत्व में हम एक समृद्ध और सशक्त भारत की दिशा में बढ़ रहे है। दिव्यांगजनो के रोजगार के अवसरो को सशक्त करने की दिशा मे कदम उठाएँ। धन्यवाद, नाम :- यशवंत मीना (दिव्यांग) पता:- गाँव मुसेन माता पोस्ट पटना तहसील अटरु जिला बारा(Baran) राजस्थान

आदरणीय प्रधानमंत्री जी सादर प्रणाम। मन की बात के इस कार्यक्रम से मैं अपने विचार साझा कर रहा हूं कि सरकार जन कल्याण की योजनाएं बनाती है और उसके क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर जनता तक पहुंचातीं है और सरकारी विभाग लोगों से योजना के लिए आये हुए आवेदन का प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को सम्पादित करता है ताकि लोगों को योजना का लाभ मिल सके लेकिन सरकारी विभागों द्वारा प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेज लिए जाते जो योजना की पात्रता मापदंड के लिए तय किये जाते हैं लेकिन लोगों द्वारा उपलब्ध नहीं करवाने से उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पाता है क्योंकि विभिन्न राज्यों में दस्तावेजों का प्रमाणीकरण प्रक्रिया अलग अलग है और कुछ दस्तावेज लोगों के पास नहीं होते हैं और जो उनके पास उपलब्ध हैं वह राज्य सरकार द्वारा मान्य नहीं है जैसे उदाहरण के लिए आय का प्रमाण पत्र में आय के रिटर्न को मान्यता नहीं दी जाती है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए गए आय का प्रमाण पत्र ही माना जाता है अत इसमें सरलीकरण करना चाहिए। जय हिन्द जय भारत

Respected hamare Pradhan mantri sir ,main aapse ek hi baat Kahna chahta hoon ,please aap GST ko 5 percent ke catagory mein daal dijye for all type of food . Sir hum apni khoosi celebrate karne ke liye cake late hain usme bhi hamein 18 percent gst pay karma padta . Hum hotel mein kha nahi sakte Lekin atleast apne family ke saath ghar pe celebrate to kar sakte Hain iske liye hamein tax ke pressure se bahar rakhe . Sir hamein kuch bhi free nahi chhaiye apne life ko Jine ke liye bas hamein good governance chhaiye jo hamein guide kare ,hamein jine ka rasta bataye . Business karne ke raste Bataye . Tax ka load na ho hamare upar .

I feel that one education system, I mean govt. and private school education standard must be same, is essential for any country. Secondly the same thing to be implement in our medical field. At least trying to narrow down the difference. In this edge medical treatment cost is a big headache for a common man. Actually this type of headache is applicable to education field too.

The best tribute the nation can give to Mr Ratan Tata is to name the upcoming Navi Mumbai Airport in his name. *Ratan Tata International Airport!*