India already appears to be putting together various pieces of a grand strategy—on the foreign policy front, sending free vaccines to 101 countries during the COVID-19 pandemic;[on harmonising self-interest with multipolarity, the ability to simultaneously engage with the West, China, and Russia on its own terms;[19] on the narratives front, the pushback against and calling out Canada on Khalistani terrorism, and Europe on continuing to purchase Russian oil; on defence, the zero-tolerance of Pakistan using terror as state policy; on disputes, standing up to China on territorial transgressions and technological intrusions; on the commerce front, high and sustained economic growth that has resulted in free trade agreement negotiations with multiple countries; and on the resources front, the thrust towards clean energy and procuring critical minerals.[

As the “highest form of statecraft,” grand strategy is a governance design that covers all aspects of securing a nation. These include managing external and internal threats, delivering economic prosperity, ensuring resource management, engaging in effective foreign policy, and embedding technology in governance, all of which need to function together. India has achieved all six necessary conditions to craft a grand strategy—the economic resources to finance aspirations, the defence infrastructure to deliver security, the political intent to pursue self-interest, the geopolitical maturity to engage with and strengthen global multipolarity, the policy confidence to tie up complex international relationships in trade and investments, and the administrative competence to deliver all these aspects.

The making of a nation’s grand strategy is the process of identifying, pursuing, and delivering the country’s highest national goals. The absence of a clearly articulated, all-encompassing, whole-of-state grand strategy in India’s statecraft is a vacuum that is out of sync with the trajectory of a rising nation. Today, Bharat is less than two years away from the deadline it has set itself for becoming the world’s third-largest economy by 2025; it has become the world’s fastest growing economy over the past few years, is a partner in promoting security in the Indian Ocean Region, and has eradicated extreme poverty. It is time for India to put together the pieces of the complex puzzle that is a grand strategy and mould a cohesive, focused approach to national, defence, and economic security—all functioning together, each powering the other.

श्रीमान जी, अनुरोध है कि सभी राज्यों के सरकारी दफ्तरों में एक ही भाषा लागू किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि राज्य से बाहर किये गये पत्राचार व्यवहार में किसी प्रकार की समस्या ना आये । एक देश, एक भाषा ।

Dear,Sir I am Coochbehar district New Town area ward No 13 Babla Sengupta Participate Mygov and Nomo aap.Indian History, freedom fighters& freedom Struggle.I am G-20 Summit Particularly.Cooch Behar district life Style for Environment.Digital India Stay Safe Online.G-20 Culture and Heritage Foundation development.9 years Seva Sushasan aur Garib Kalyan.External Affairs Participate.International day yoga Participate.Cooch Behar district Jal Jeevan Mission.8 years Seva Sushasan aur Garib Kalyan.Pm Awas Yojana Participate.P20 Youth Connect Apna Chandrayan 3 NCERT Participate.Sardar Unity Rashtriya Ekta Diwas 31 October.Samartha Bharat, Integrity Pledge Particularly.Ministry of Parliamentary Affairs Particularly.I am Coochbehar district Preamble to the Continuation Participate.26 November Samvidhan Diwas.International day of persons with Disabilities Particularly.Sardar Unity Trinity Samriddh Bharat.Social Justice Empowerment Participate br.Ambedkar.Swabhimani Bharat.PPC Particular.Torism.

We need unrestricted flow of crude oil for the development of our country. We should insist Pakistan to approve oil pipeline corridor to transport oil from Iran to restore our relations with Pakistan.

p.m.modiji . Indian govt is back in the elections and economic rescission and then why the governor are changes in the parliament and then in Islam bad sgo conference attending the india but not a agreement in such conditions of govts

प्रगतिशील कराधान कराधान प्रणाली की एक विधि है जिसमें कर योग्य राशि या आय स्तर बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में, उच्च आय वाले व्यक्ति कम आय वाले लोगों की तुलना में अपनी आय का अधिक प्रतिशत करों में देते हैं। जैसे कि उद्धरण में कोई आय छूट चाहता और आय कर प्रणाली में अपने और आय पूंजी को प्रगति कर सकता हैं केवल ३ प्रतिशत प्रगति कर आय नुक़तम ₹ ३ करोड़ नीचे तो ३ प्रतिशत प्रगति कर काट कर अगले tax assessemnt जोड़ने पर मजबूर विकास के साथ आय कर दाता की पूंजी विकास में योगदान दे

आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे महाराष्ट्र राज्य मे पिछले पच्चीस तीस साल से विधान परिषद के राज्यपाल नामनिर्देशित 12 आमदार पदों के लिए कभी भी सुयोग्य व्यक्तीयों का चयन नही हो रहा है. सभी राजकीय पार्टीया अपने अपने पक्ष के नेताओ को इन आयडी पदों पर बैठाती आई है. समाज के खिलाडी, साहित्यिक, तथा कलाकारो का सही ढंग से चयन नही हो रहा है. इसलिये समाज में बहुत अस्वस्थता है. इसलिये आपसे नम्र निवेदन है की आप इस विषय में ध्यान दे कर सही व्यक्तीयो को इन पदों पर बिठाया जाये. धन्यवाद.

माननीय महोदय, सविनय नमस्कार. देशातील लाखो अपंग नागरिकांच्या एका अतिशय महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नासंदर्भात मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. सार्वजनिक जीवनामध्ये वावरताना त्यांना समाजाकडून पावलो पावली अपंगत्व वाचक "विशेषणांनी" अपमानित केले जात असते. त्यांचे मानसिक खच्चीकरण केले जात असते. त्यांना चारचौघात मुद्दाम अतिशय तिरस्पृत शब्दांचा वापर करून टॉर्चर केले जात असते. समाजात दररोज घडणारे हे अमानुष "रानटी प्रकार" संवैधानिक पातळीवरून कठोरपणे बंद होण्यासाठी त्यांना एससी एसटी कॅटेगिरीतील दलित बांधवांप्रमाणेच "अट्रोसिटी कायद्याचे" संरक्षण मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. तरी आपणास नम्र विनंती की आपण या सदर्भात तातडीने वटहुकूम काढून देशातील अपंग बांधवांना समाजात सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याची संधी प्रदान करावी. ही नम्र विनंती. धन्यवाद.