मान्यवर देश में सरकार द्धारा चलाए जा रहे केंद्रीय विद्यालयों के निजीकरण का वक्त आ चुका है ।ये सरकार से नही संभल पा रहे।इनमे वक्त से न तो ट्रांसफर होते है , न ही कोई सही ट्रांसफर पॉलिसी है । महिला अध्यापक जिसका पति भी सरकारी नौकर है 25 साल तक एक ही जगह नौकरी करती है और उसकी धार कुंद होने पर भी प्राचार्य कुछ नही कह सकता। ट्रांसफर केवल अकेले कमाने वाले आदमियों का ही किया जाता है। सरकारी पैसा सिर्फ स्पोर्ट्स मीट जिसमे आज तक कोई कपीलदेव पैदा नही हुआ में लगा देते है । मेरा सुझाव है की स्पोर्ट्स केवल विद्यालय स्तर पर ही हो और ये कोचेस की vaccancy बंद कर दी जाए क्योंकि पैसे और समय दोनो का नुकसान है। सबसे अच्छा नीता बहन अंबानी जी से बात कर लो और बेच दो । नवोदय सरकार ही चलाए।

I request to PM that kindly start net banking or mobile banking in Aryawart gramin bank in UP .

'Gross Injustice caused to Legal Students in the Department of Justice itself as Website inviting Applications for Legal Internships at the Department of Justice does not accept applications and arbitrarily shows closed status' 1. The website where we are supposed to submit our applications does not open and either keeps showing the OPEN DATE to be the next day or does not open on being clicked. 2. I have called on the grievance number to report this malfunction and a lady took my call and blatantly informed me that the form has been closed abruptly and that it was open only on 18th for a few hours. Upon enquiring as to why it was not informed when the form would be open, she said it is upon the higher authorities when to open the form and they do that without intimation and that she herself is unaware at which exact few hours the form was open.  Due to these reasons, eligible candidates are missing out on the opportunity to even apply, let alone get selected.

मान्यवर चुनाव में एजेंट मात्र 2 रुपए की नॉमिनल फीस देकर किसी भी वोटर के वोट को चुनौती दे सकता है । दो रुपए कुछ नही है , जब इनकी पार्टी हार रही होती है तो बार बार चुनौती देते है और चुनाव प्रक्रिया को बाधित करते है। इस चुनती के गलत होने पर भी एजेंट का कुछ नही होता सिर्फ वोटर के लिए सजा का प्रावधान है ।आपसे अनुरोध है की ये फीस 200रुपए प्रति चुनौती करवा दी जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

JAI HIND SIR I want to draw your attention towards women hygiene. Although through different sources of media women are encouraged to use sanitary napkins yet the prices of the sanitary napkins are not in every woman's reach. at some schools and institutes there are vending machines but they charge. women in our rural as well as urban region must have affordable hygiene product such as sanitary napkins. In schools , colleges and offices we must have a free access to our need. I request you to take notice and do the needful in this regard. Thank you JAI HIND!!!

Respected PM Sir . In Telangana TRS and Congress are widely circulating that 5.5 lac crores money has been written off and it is all with PM modi hand it it . This is getting very bad name in common plumbic. Please ask RBI to give clarity on this as each Auto fellow and every common man is taking bad on these . Please look into it on war footing .

माननीय पंतप्रधानजी नमस्कार, हर जिल्हा सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त बनणे के लिये वहा के हर काम जैसे रोड बनाने का, जल व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, इत्यादी काम गुणवत्ता (quality) किया जाए तोही अगली बार उस विभाग को आमदार, खासदार इनको सरकार का निधी दिया जाए. उदाहरण जैसे किसी विभाग मे पक्की सडक बनायी जाए और वो 1-2 साल मे उनमे गड्डे पड जाए तो अगली बार उस विभाग के आमदार या खासदार को कामकाज के लिये सरकारी फंड ना दिया जाए. और जहा पे गुणवत्ता (quality) के काम किये जाते हैं वहापे फंड दिये जाए ताकी लोगोंको पता चलेगा की कौनसा नेता समाज विकास के लिये काम कर रहा है और कौन खुदका विकास कर रहा है. यह नियम सभी सरकारी कार्यालय को लागू होणा चाहिए जैसे महानगर पालिका, जिल्हा परिषद, नगरसेवक, सरपंच जो भी जिन्हे नागरी सुविधा के लीये सरकार से फंड मिलता हो क्योंकी यह निधी सभी देश के नागरिक द्वारा दिया जाणे वाला टॅक्स से उपलब्ध होता है. कृपया अपही इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हो इतना मुझे आप पर विश्वास है. धन्यवाद

Hon'ble Prime Minister Shri. Narendra Modi ji, Pranams. The ship of Mighty India is sailing in the right direction under your Captaincy. It requires to strengthen the Internal and Intra resources to unite the willingness to explore more innovative thoughts for becoming Developed India. It needs to streamline the pedagogy of Teaching and Learning by formulating National Teachers and Counsellors Network to provide free coaching and counselling sessions to all the students.

Manniya Pradhanmantri ji Bharat Sarkar 🇮🇳 Aapko Sadar pranam 🙏 Mai ek Pvt Ltd company ka employee hu Our mere Khud ke Anubhav se Desh ke sabhi Pvt Ltd company employees ka dard samazkar ye likh raha hu ki aaj hamara hak hame nahi mil raha,Na hame vakt pe Salary milti hai, na he Pvt Ltd company ke ruls of govt ke hisab se chuttiya milti hai ,our kam ke vakt ki to koi pabandihi nahi hai,malik log na to appointment letter dete hai ,na he kuch suvidha ,10 saltak hame PF ki suvidha bhi nahi thi ,nahi over time ka extra kuch milta hai,lekin vakt pe office nahi pahuche to salary me katting jarur hotihai,Aaane ka vakt fix hai par janeka nahi,aapse anurodh hai ki Desh ki sabhi Pvt Ltd company ke ruls sakth banaye Our muz jaise karodo logika bhala kare yaha kadam Duniya ke liye misal ban jaye ,ek Bhartiya Nagrik Aapse ye binti karta hai Jai hind

Section 11 (Half Mast) of the Flag Code of India 2002 should be made optional for a member of public or private organization. There should not be any pressure for any member of the public to half mast their flag. Any order to half mast the flag should come for your local police station with a tracking number for the order. In case of a discrepancy (pressures from local political factions), the order should addressed by a special tribunal set up to address violation of citizen rights.