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Suggestions on the role of the voluntary consumer organisations in tackling the menace of Misleading Advertisements

Suggestions on the role of the voluntary consumer organisations in tackling the menace of Misleading Advertisements
Start Date :
Jan 01, 2015
Last Date :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Submission Closed

Misleading advertisements covers all sectors of business across the country. The vulnerable sections of the society living in the backward and rural areas are the worst sufferers. ...

Misleading advertisements covers all sectors of business across the country. The vulnerable sections of the society living in the backward and rural areas are the worst sufferers. To tackle the menace of misleading advertisements in such areas, the roles of VCOs are perceived to be of great importance. The VCOs working in various parts of the country with their experience in handling consumer related issues may help identifying misleading advertisements and suggest appropriate action to the consumers, State Governments and local self-Governments.

Suggestions are invited on the role of the voluntary consumer organisations in tackling the menace of Misleading Advertisements.

The last date for submission of your comments is 23rd January 2015.

For more information on Misleading Advertisements: https://mygov.in/frontendgeneral/pdf/brief-on-misleading-advertisement.pdf

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Showing 513 Submission(s)
Lakshmipathy
Lakshmipathy 11 years 1 month ago
Sir, Lot of corruption is going on even though if we have provided all the details to the dealer for registration of bank account for getting the subsidy in LPG, they are taking more money and are not providing the proper receipt for the same. In booking of cylinders and getting the cylinders also there is lot of corruption going on. Earlier procedure and conditions were much more better than the existing procedure. It is becoming difficult to get proper subsidy and number of cylinders on time.
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nabarun das
nabarun das 11 years 2 months ago
people has huge complains against gov,semi govt,private agencies.... give the people an officeal portal where the people can lodge the complain & the agencies can give reply & people can judge the matter....In addition where people can get the phone,e-mail id,gradation from reputed agencies will be available.....we are awaiting....
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rajesh dubey
rajesh dubey 11 years 2 months ago
अश्लील और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए सरकार सुचना जनसम्पर्क विभाग को मजबूत बनाये देश के सभी जिले में जनसम्पर्क विभाग का कार्यालय मौजूद है जहा से आम आदमी की शिकायतों को संगृहीत किया जा सकता है मात्र हलके प्रचार प्रसार के जरिये उसके बाद संग्रह किये गए शिकायतों को निश्चित तिथि निर्धारित कर केंद्रीय सुचना जनसम्पर्क कार्यालय को भेजा जाये जहा शिकायतों का अविलम्ब निपटारा हो साथ ही केंद्र सरकार mygov.in पर भी शिकायत एकत्रित करे ?
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Devendra Singh
Devendra Singh 11 years 2 months ago
सरकार को सेंसर बोर्ड की तरह विज्ञापन के गुण दोष विवेचक बोर्ड का गठन करना चाहिए तथा प्रत्येक विज्ञापन को इस बोर्ड द्वारा review तथा अनुमोदन के पश्चात ही प्रसारण होना चाहिए। विज्ञापन को एक कोड (multi numerical ) बोर्ड द्वारा assign किया जाए। विज्ञापन के प्रसारण के समय यह कोड television की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो एवम इसी के नीचे इस विज्ञापन को ब्लॉक करने का विकल्प रहे तथा इसे ब्लॉक करने का आधिकार उपभोक्ता का हो इस प्रकार किसी भी विज्ञापन पर उपभोक्ता का नियंत्रण होगा।
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AJAY KUMAR
AJAY KUMAR 11 years 2 months ago
ॐ हरि, इसके लिये तो एक आदेश का प्रचार ही काफी है --- कि भ्रामक ऐड के दोषी को भुक्तभोगी को १०० गुना मुआवजा और उतना ही धन सरकारी खाते में इसके साथ बिना बेल 6 माह की जेल होगी तथा केश की सीमा तीन माह ही होगी |
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prashant gwaliory
prashant gwaliory 11 years 2 months ago
अर्थव्यवस्था के ईस दोर में विज्ञापनो द्वारा ग्राहको को बुरी तरह ठगा जा रहा हैं , विज्ञापन जारी करने से पहले , विज्ञापन में किऐ जा रहे दावो को जॉंच लिया जाऐ की कीऐ जा रहे दावे /ऐस्योरेंस उचीत हैं या नही ! यदी उचीत हैं तो विज्ञापन को अनुमती दी जावे और यदी विज्ञापन भ्रामक हैं तो अनुमती नही दी जावे ! विज्ञापन को टी.वी. पर प्रसारीत करने से पहले , रेग्युलेटरींग कमेटी हर हाल में बनाई जावे , यही ग्राहक हीत में होगा ! तथा प्रींट मीडीयॉ में भ्रामक विज्ञापन ना हो ईस हेतु कठोर गाईड लाईन तय की जाऐ
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MAHESH DUTTA MISHRA
MAHESH DUTTA MISHRA 11 years 2 months ago
RESPECTED SIR THERE ARE LOT OF PEOPLE BOOKED HOUSES UNDER THE SCHEME OF HOUSING BOARD AFFORDABLE SCHEME FOR (KAMJOR AYVARG) IN 2009 BUT TILL THE DATE HOUSING BOARD DIDN'T HAND OVER TO BOOKING HOLDER UN NECESSARY THEY ARE MAKING DELAY SO PLEASE TAKE NECESSARY ACTION ON THIS MATTER
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RAJESHA UPADHYAYA
RAJESHA UPADHYAYA 11 years 2 months ago
Its given that last date to submit the comment is on 23rd January 2015. My concern is weather it is still open ? or continuing comments are going to be rejected ?
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NAGARAJA MK
NAGARAJA MK 11 years 2 months ago
ಸುಳ್ಳು ಜಾಹಿರಾತುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇಂದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಖಬೆಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
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