- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Feb 21, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
447 सबमिशन दिखा रहा है
RAJ KUMAR KATIKALA
4 साल 7 महीने पहले
Digital Passports
पसंद
(5)
नापसन्द
(7)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amritabharti
4 साल 7 महीने पहले
https://youtube.com/shorts/bsEseR-aB7A?feature=share
पसंद
(6)
नापसन्द
(6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Muralee Krishnan
4 साल 7 महीने पहले
Anti jamming technology not much explored by miscreants in the public at present. I came to know from Medea that the KAVACH, anti collision protection for trains has been launched. Hope the technology is jam-proof.
पसंद
(6)
नापसन्द
(4)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Kumar Kumawat
4 साल 7 महीने पहले
Lack of Clarity on Definitions for Key Concepts: New concepts introduced by the Policy have been defined in a vague and ambiguous manner which opens them up to misinterpretation.
The Policy creates a separate category of ‘High-Value Datasets’ which it deems essential for governance and innovation, access to which will be accelerated.
However, nowhere in the Background Note or the Policy has the category been concisely defined.
पसंद
(10)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Kumar Kumawat
4 साल 7 महीने पहले
Federalism: The policy, even though it notes that State governments will be, “free to adopt portions of the policy,” does not specify how such freedom will be achieved.
It becomes relevant, if specific standards are prescribed by the Central government for data sharing, or as a precondition to financial assistance.
There is also the absence of any comment on whether data gathered from States may be sold by the Central government and whether the proceeds from it will be shared with the States.
पसंद
(8)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Kumar Kumawat
4 साल 7 महीने पहले
Perverse Revenue Objective: The second issue is that the policy bypasses parliament as it contemplates large scale data sharing and enrichment that will be borne from public funds.
Further, the constitution of offices, prescription of standards that may be applicable not only to the Central government, but even State governments and schemes administered by them require legislative deliberation.
पसंद
(9)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Kumar Kumawat
4 साल 7 महीने पहले
The commercial value of the data increases with greater amounts of personal data. The absence of an anchoring legislation further leads to the policy not being able to fulfil the threshold of legality for state intervention into privacy which was put in place by the Supreme Court of India in its landmark right to privacy decision (K.S. Puttaswamy v. Union of India i2017).
Transparency: While adopting the language of open data it strays from its core principle of providing transparency of the Government towards its citizens.
There is only one mention of transparency and little to no mention of how such data sharing will help ensure demands for accountability and redress.
पसंद
(11)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Vinod Kumar Kumawat
4 साल 7 महीने पहले
What are the Issues with the Draft Data Accessibility Policy?
Privacy: India does not have a data protection law (Data Protection Bill) that can provide accountability and remedy for privacy violations such as coercive and excessive data collection or data breaches.
Here, inter-departmental data sharing poses concerns related to privacy since the open government data portal which contains data from all departments may result in the creation of 360 degree profiles and enable state-sponsored mass surveillance.
Even though the policy considers anonymisation as a desired goal there is a lack of legal accountability and independent regulatory oversight.
There is also a failure to consider scientific analysis and the availability of automated tools for the re-identification of anonymous data.
पसंद
(9)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
bhim ji
4 साल 7 महीने पहले
आने वाले दिनों में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था ही किसी देश के सभी गोपनीय बातें होंगी इसलिए डाटा का सही उपयोग डाटा को सही रखना बेहद जरूरी है
पसंद
(7)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nayeemanishjagdishbhai
4 साल 7 महीने पहले
manish parekh
पसंद
(3)
नापसन्द
(6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें