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इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

Inviting Suggestions on Draft India Data Accessibility & Use Policy 2022
आरंभ करने की तिथि :
Feb 21, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी का मसौदा 21 फरवरी, 2022 को MeitY की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के बाद से MeitY को ड्राफ्ट पॉलिसी पर कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे कुछ खंडों में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके। परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों के इनपुट प्राप्त करने के बाद इन खंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा इसके बाद ही परामर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे दस्तावेज यहां साझा किए जाएंगे।

कृपया इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों का संदर्भ लें

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 पर पृष्ठभूमि नोट

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी

इनपुट/फीडबैक सुश्री कविता भाटिया, वैज्ञानिक एफ को kbhatia[at]gov[dot]in और pmu[dot]etech[at]meity[dot]gov[dot]in ईमेल द्वारा भेजा जा सकता हैं।

इनपुट/फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
447 सबमिशन दिखा रहा है
Vinod Kumar Kumawat
Vinod Kumar Kumawat 4 साल 7 महीने पहले
Lack of Clarity on Definitions for Key Concepts: New concepts introduced by the Policy have been defined in a vague and ambiguous manner which opens them up to misinterpretation. The Policy creates a separate category of ‘High-Value Datasets’ which it deems essential for governance and innovation, access to which will be accelerated. However, nowhere in the Background Note or the Policy has the category been concisely defined.
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Vinod Kumar Kumawat
Vinod Kumar Kumawat 4 साल 7 महीने पहले
Federalism: The policy, even though it notes that State governments will be, “free to adopt portions of the policy,” does not specify how such freedom will be achieved. It becomes relevant, if specific standards are prescribed by the Central government for data sharing, or as a precondition to financial assistance. There is also the absence of any comment on whether data gathered from States may be sold by the Central government and whether the proceeds from it will be shared with the States.
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Vinod Kumar Kumawat
Vinod Kumar Kumawat 4 साल 7 महीने पहले
Perverse Revenue Objective: The second issue is that the policy bypasses parliament as it contemplates large scale data sharing and enrichment that will be borne from public funds. Further, the constitution of offices, prescription of standards that may be applicable not only to the Central government, but even State governments and schemes administered by them require legislative deliberation.
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Vinod Kumar Kumawat
Vinod Kumar Kumawat 4 साल 7 महीने पहले
The commercial value of the data increases with greater amounts of personal data. The absence of an anchoring legislation further leads to the policy not being able to fulfil the threshold of legality for state intervention into privacy which was put in place by the Supreme Court of India in its landmark right to privacy decision (K.S. Puttaswamy v. Union of India i2017). Transparency: While adopting the language of open data it strays from its core principle of providing transparency of the Government towards its citizens. There is only one mention of transparency and little to no mention of how such data sharing will help ensure demands for accountability and redress.
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टिप्पणियाँ (1)
Vinod Kumar Kumawat
Vinod Kumar Kumawat 4 साल 7 महीने पहले
What are the Issues with the Draft Data Accessibility Policy? Privacy: India does not have a data protection law (Data Protection Bill) that can provide accountability and remedy for privacy violations such as coercive and excessive data collection or data breaches. Here, inter-departmental data sharing poses concerns related to privacy since the open government data portal which contains data from all departments may result in the creation of 360 degree profiles and enable state-sponsored mass surveillance. Even though the policy considers anonymisation as a desired goal there is a lack of legal accountability and independent regulatory oversight. There is also a failure to consider scientific analysis and the availability of automated tools for the re-identification of anonymous data.
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bhim ji
bhim ji 4 साल 7 महीने पहले
आने वाले दिनों में कंप्यूटरीकृत व्यवस्था ही किसी देश के सभी गोपनीय बातें होंगी इसलिए डाटा का सही उपयोग डाटा को सही रखना बेहद जरूरी है
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