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इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

Inviting Suggestions on Draft India Data Accessibility & Use Policy 2022
आरंभ करने की तिथि :
Feb 21, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी का मसौदा 21 फरवरी, 2022 को MeitY की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के बाद से MeitY को ड्राफ्ट पॉलिसी पर कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे कुछ खंडों में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके। परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों के इनपुट प्राप्त करने के बाद इन खंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा इसके बाद ही परामर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे दस्तावेज यहां साझा किए जाएंगे।

कृपया इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों का संदर्भ लें

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 पर पृष्ठभूमि नोट

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी

इनपुट/फीडबैक सुश्री कविता भाटिया, वैज्ञानिक एफ को kbhatia[at]gov[dot]in और pmu[dot]etech[at]meity[dot]gov[dot]in ईमेल द्वारा भेजा जा सकता हैं।

इनपुट/फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
447 सबमिशन दिखा रहा है
HOXXXXXXIC
HOXXXXXXIC 4 साल 7 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी, कृपया देश हित में एक देश एक कानून लागू किया जाए । जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। देश के विकास के लिए आरक्षण को पूरी तरह समाप्त किया जाए। आप देश हित में कर सकते हैं। धन्यवाद
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Dr N K Yadav
Dr N K Yadav 4 साल 7 महीने पहले
We have our satellites and what we need is GPS data linking and our own UPI networking for bad times of economic transactions. People are scarred to use our own because of Lack of Trust in Govt systems. If you ensure them about surety in safety ,then people might switch over slowly . In the event of War, all these so-called big countries, might jumble and corrupt electronic formations to create chaos. We are depending too much on a Black Box whose input and Output is not in control. Wake up, US and other countries behaviours against Russia should be a wake up call for all of us.
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Dr N K Yadav
Dr N K Yadav 4 साल 7 महीने पहले
We need to have our own systems for satellite map system similar to Google map and our own-electronic payment system . In the even of war and sanctions , we are bound to cripple like Ukraine Russia war and sanctions. Too much dependence on foreign systems is dangerous. Our independence is a must.
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टिप्पणियाँ (1)
AVVSSNV Prasad Rao
AVVSSNV Prasad Rao 4 साल 7 महीने पहले
For accessing data high level security shall be incorporated. As a initial step registred mobile OTP shall be used. Those who are accessing data , they shall be follow some self guided security to be followed. Under any circumstances they should not share their computer. While leaving desk they have to be logged out.even to close friends also they should not share their computer. Users shall not note their password on any desk top caleders on their dairies. Passwords shall not be with date of birth or their Nick names. Passwords shall be in combination with alphanumerics and with special characters.
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kunal kishore
kunal kishore 4 साल 7 महीने पहले
Data is a digital assets of our country.it should save and protect carefully. 1 A national data centre should be established for procure data for future use. 2 Digital awareness campaign should be launched for procure data 3 A digital law should be formed control and regulation of data. 4 Service provider should be responsible for linkage of data to other party without valid permission.
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Dayanandu Nimmalapudi
Dayanandu Nimmalapudi 4 साल 7 महीने पहले
The Ministry of Electronics and Information Technology (MEITY) on February 21, 2022 released a policy proposal titled as, “Draft India Data Accessibility & Use Policy, 2022”. The policy aims to, “radically transform India’s ability to harness public sector data”. The proposals of the Draft Data Accessibility Policy has been in the spotlight for permitting the licensing and sale of public data by the Government to the private sector
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