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इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Feb 21, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...
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sujit lotlikar
4 साल 2 महीने पहले
to take preventative measure , storage hard desk must have auto identity lock with data register time table ,such special exclusive pen drive make must be used for secure data, possession of data other than related person must be offence based.
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sujit lotlikar
4 साल 2 महीने पहले
draft policy should take security majors on defence and other banking secure data , accessibility system must be design in such every in and out register must be identity secured, which can trace theft
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HOXXXXXXIC
4 साल 2 महीने पहले
प्रधानमंत्री जी,
कृपया देश हित में
* एक देश एक कानून लागू किया जाए ।
* जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए।
* देश के विकास के लिए आरक्षण को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
आप देश हित में कर सकते हैं।
* ऑन लाइन मतदान शुरू किया जाए जो आधार कार्ड से लिंक किया जाए।
धन्यवाद.
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Krishajit Baruah
4 साल 2 महीने पहले
I like to the social media they stored various news and data saved for long time, they have focused us the memories. So, the social media technologies are mostly supporting to saving our private and government data easily. Because my Google profile is hacked but my email address is able to login accounts but the mobile number is not varified for hacking.
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ROHIT KUMAR SAHU
4 साल 2 महीने पहले
ok
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Krishan Gopal Maheshwari
4 साल 2 महीने पहले
1) 3rd party shall only process those data contracted/purpose signed with user & don’t coerce, deceive or manipulate user and not rely on dark patterns technique in digital interface. 2) Have separate children’s online privacy protection act (COPPA). 3) Have consumer privacy act (CPA) on data collected, process, transmit, correct, delete. 4) Ban information collected thru cookies/software/advt or profiling mail id/Google analytics/FB ads/Twitter ADs without consent. No one understand or read privacy policy of website thus don’t guarantee tracking is not there. Stop prevalence of tracking & profiling of online activities for misuse or make user depressed of contacting too much or taken away data. 5) Mandatory to bring companies in law even if that company is not in India & process citizen data. 6) Bring AI Act to ban technique used to manipulate persons behavior or could exploit vulnerable group or AI system that provide real time remote biometric data in publicly accessible spaces.
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Umang Patel
4 साल 2 महीने पहले
the policy will organised to all the people
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Sheik Abdulla
4 साल 2 महीने पहले
India is digital ecosystem in world
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Shahnawaz
4 साल 2 महीने पहले
Security digital, solutions digital, tcs digital,
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Jugnu kumari
4 साल 2 महीने पहले
good
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