- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Feb 21, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
447 सबमिशन दिखा रहा है
Pt Pramod Kumar Mehta
4 साल 7 महीने पहले
Data Accessibility & Use Policy 2022 ...मे cyber crime controlled की अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अनुसरण कर तकनीकी का विकास हो! एक common module for all state's of India मे लागू हो ! साथ ही international cyber crimes भी बढ रहे हैं और अपराधियों को पकडने डाटा ऐवेलेबल न होने से दिक्कत आती है! मोबाइल सिम उपयोग सीमित संख्या में हो! नई मोबाइल कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाए यहां अमेरिकी माडल पालिसी को अपनाया जा सकता है वहाँ Limited Co. है इसलिए cyber Criminal's को ट्रेक कर पकडना सरल हो जाता है! अभी भारत मे अनेक कंपनियां होने ओर एक आदमी को अनलिमिलेड सिम use की अनुमति होने से अपराध रोकने में
दिक्कत है अत: यह सुविधा बंद हो! केवल दो तीन से अधिक सिम एक नाम पर न हो! आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए Cyber Crime का Graph कितनी तेजी से बढ़ रहा है! It should stopped.. digitalugation in India will improve.
पसंद
(13)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
kunal kishore
4 साल 7 महीने पहले
Data is a digital and important assets of any country.How does data use and protect it.
1 A national data centre should be established for store and protect it.
2 Digital awareness should in user and provider for data safety.
3 Mobille data protection is a prime responsibility for service provider company.
4 A strict law should be implemented for misuse of data.
पसंद
(11)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nikhil Dhawaw
4 साल 7 महीने पहले
Hi
पसंद
(3)
नापसन्द
(8)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
shailendra kumar pattnaik
4 साल 7 महीने पहले
I have seen the draft document of Data Accessibility & use Policy . I would suggest that there should be single point of citizen data capturing instead of multiple times at different platform which is redundant and can be avoided and made ease of business. The Data Accessibility among the different Government Department in respect of personal information of citizen should be based on explicit consent of the citizen and be done in secure manner taking due care of spill over or leakage on public domain since the same can be misused by cyber criminals for black mailing and extortion. The concept of data encryption and secure data transfer protocols should be adhered to and data sharing to be done exclusively for the specific intent and limited to the required information only.
पसंद
(12)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Himanshu Pandey
4 साल 7 महीने पहले
सरकार को भारतीय लोगों के नीजि जानकारी जमा करने संबंधित एक अलग मंत्रालय/डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जिसमें लोगों के सभी जानकारी जैसे उनके परिवार के सदस्यों का सभी जानकारी, उनके संपत्ति, उनका काम संबंधित जानकारी, इत्यादि सभी प्रकार के जानकारी रखना चाहिए जो सिर्फ एक प्रबंधित मंत्रालय/डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, जिससे ज्यादा आंतरिक नागरिक संबंधित मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार को भी अनुमति का जरूरत हो, किंतु देश के किसी भी आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से संबंधित मामले में सेना/आंतरिक सुरक्षा एजेंसीयों द्वारा प्राप्त कर लिया जाए वो भी बिना कोई अनुमति के ही।
पसंद
(13)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Amritabharti
4 साल 7 महीने पहले
https://youtube.com/shorts/v9eI9xRe5TA?feature=share
पसंद
(5)
नापसन्द
(6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hemant parikh
4 साल 7 महीने पहले
There has to be law against uploading data to malign other citizens businesswise ,and need to be punishable ,such uploaded data cannot be deleted or contested also ,such law need to be applicable to google and safari ,twitter ,as there is no mechanism to clarify or contest such allegations to be attached to said maligned statements ,and it may be never ending statements ,may destroy someones business and image ,spl reviews or just uploading in internet creates doubts in such person without being verified or convicted
पसंद
(12)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hemant parikh
4 साल 7 महीने पहले
There has to be no data accessiblity of fields concerning to public security and infrastructure ,as it may be hacked by terrorism llike ,traffic signals ,rbi ,gps of mobile phones ,banking ,airports ,military ,borders ,arms ,govt offices ,govt depts ,cctv ,it softwares used for public and govt day to day life ,only consumerism ,employment ,export ,import ,policies ,welfare schemes ,data can be accessible that also to support business in right direction and to expedite it ,beyond existing google
पसंद
(11)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Harsh Raj
4 साल 7 महीने पहले
I want to participate
पसंद
(5)
नापसन्द
(6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ARUN KUMAR GUPTA
4 साल 7 महीने पहले
Whenever we talk of data, privacy and secrecy concerns along with data theft and security issues do arise. Government shall take take care of these with several layers of accessibility in any platform. User can have access to one layer, service providers including government service providers can have access to another layer, but there shall be no access to basic data except authorised government official that too with hierarchy wise approvals.
It is to be kept in mind that data is not handled only by government officials for discharge of official duties. Some hackers can leak the data to some organisations or commit some cyber crimes. So, data security shall be of primary concern.
In any case Government can have access to citizens personal details if national security is challenged.
पसंद
(11)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें