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इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

Inviting Suggestions on Draft India Data Accessibility & Use Policy 2022
आरंभ करने की तिथि :
Feb 21, 2022
अंतिम तिथि :
Mar 18, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी का मसौदा 21 फरवरी, 2022 को MeitY की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के बाद से MeitY को ड्राफ्ट पॉलिसी पर कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे कुछ खंडों में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके। परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों के इनपुट प्राप्त करने के बाद इन खंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा इसके बाद ही परामर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे दस्तावेज यहां साझा किए जाएंगे।

कृपया इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों का संदर्भ लें

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 पर पृष्ठभूमि नोट

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी

इनपुट/फीडबैक सुश्री कविता भाटिया, वैज्ञानिक एफ को kbhatia[at]gov[dot]in और pmu[dot]etech[at]meity[dot]gov[dot]in ईमेल द्वारा भेजा जा सकता हैं।

इनपुट/फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2022 है।

फिर से कायम कर देना
447 सबमिशन दिखा रहा है
Pt Pramod Kumar Mehta
Pt Pramod Kumar Mehta 4 साल 7 महीने पहले
Data Accessibility & Use Policy 2022 ...मे cyber crime controlled की अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अनुसरण कर तकनीकी का विकास हो! एक common module for all state's of India मे लागू हो ! साथ ही international cyber crimes भी बढ रहे हैं और अपराधियों को पकडने डाटा ऐवेलेबल न होने से दिक्कत आती है! मोबाइल सिम उपयोग सीमित संख्या में हो! नई मोबाइल कंपनियों को अनुमति नहीं दी जाए यहां अमेरिकी माडल पालिसी को अपनाया जा सकता है वहाँ Limited Co. है इसलिए cyber Criminal's को ट्रेक कर पकडना सरल हो जाता है! अभी भारत मे अनेक कंपनियां होने ओर एक आदमी को अनलिमिलेड सिम use की अनुमति होने से अपराध रोकने में दिक्कत है अत: यह सुविधा बंद हो! केवल दो तीन से अधिक सिम एक नाम पर न हो! आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए Cyber Crime का Graph कितनी तेजी से बढ़ रहा है! It should stopped.. digitalugation in India will improve.
kunal kishore
kunal kishore 4 साल 7 महीने पहले
Data is a digital and important assets of any country.How does data use and protect it. 1 A national data centre should be established for store and protect it. 2 Digital awareness should in user and provider for data safety. 3 Mobille data protection is a prime responsibility for service provider company. 4 A strict law should be implemented for misuse of data.
shailendra kumar pattnaik
shailendra kumar pattnaik 4 साल 7 महीने पहले
I have seen the draft document of Data Accessibility & use Policy . I would suggest that there should be single point of citizen data capturing instead of multiple times at different platform which is redundant and can be avoided and made ease of business. The Data Accessibility among the different Government Department in respect of personal information of citizen should be based on explicit consent of the citizen and be done in secure manner taking due care of spill over or leakage on public domain since the same can be misused by cyber criminals for black mailing and extortion. The concept of data encryption and secure data transfer protocols should be adhered to and data sharing to be done exclusively for the specific intent and limited to the required information only.
Himanshu Pandey
Himanshu Pandey 4 साल 7 महीने पहले
सरकार को भारतीय लोगों के नीजि जानकारी जमा करने संबंधित एक अलग मंत्रालय/डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जिसमें लोगों के सभी जानकारी जैसे उनके परिवार के सदस्यों का सभी जानकारी, उनके संपत्ति, उनका काम संबंधित जानकारी, इत्यादि सभी प्रकार के जानकारी रखना चाहिए जो सिर्फ एक प्रबंधित मंत्रालय/डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, जिससे ज्यादा आंतरिक नागरिक संबंधित मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए सरकार को भी अनुमति का जरूरत हो, किंतु देश के किसी भी आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से संबंधित मामले में सेना/आंतरिक सुरक्षा एजेंसीयों द्वारा प्राप्त कर लिया जाए वो भी बिना कोई अनुमति के ही।
Hemant parikh
Hemant parikh 4 साल 7 महीने पहले
There has to be law against uploading data to malign other citizens businesswise ,and need to be punishable ,such uploaded data cannot be deleted or contested also ,such law need to be applicable to google and safari ,twitter ,as there is no mechanism to clarify or contest such allegations to be attached to said maligned statements ,and it may be never ending statements ,may destroy someones business and image ,spl reviews or just uploading in internet creates doubts in such person without being verified or convicted
Hemant parikh
Hemant parikh 4 साल 7 महीने पहले
There has to be no data accessiblity of fields concerning to public security and infrastructure ,as it may be hacked by terrorism llike ,traffic signals ,rbi ,gps of mobile phones ,banking ,airports ,military ,borders ,arms ,govt offices ,govt depts ,cctv ,it softwares used for public and govt day to day life ,only consumerism ,employment ,export ,import ,policies ,welfare schemes ,data can be accessible that also to support business in right direction and to expedite it ,beyond existing google
ARUN KUMAR GUPTA
ARUN KUMAR GUPTA 4 साल 7 महीने पहले
Whenever we talk of data, privacy and secrecy concerns along with data theft and security issues do arise. Government shall take take care of these with several layers of accessibility in any platform. User can have access to one layer, service providers including government service providers can have access to another layer, but there shall be no access to basic data except authorised government official that too with hierarchy wise approvals. It is to be kept in mind that data is not handled only by government officials for discharge of official duties. Some hackers can leak the data to some organisations or commit some cyber crimes. So, data security shall be of primary concern. In any case Government can have access to citizens personal details if national security is challenged.