इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

Inviting Suggestions on Draft India Data Accessibility & Use Policy 2022

आरंभ करने की तिथि :

Feb 21, 2022

अंतिम तिथि :

Mar 18, 2022

23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)

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इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव ...

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के ड्राफ्ट पर सुझाव आमंत्रित

इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी का मसौदा 21 फरवरी, 2022 को MeitY की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के बाद से MeitY को ड्राफ्ट पॉलिसी पर कई टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। यह भी देखा गया है कि ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे कुछ खंडों में अधिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि बेहतर सेवाओं को सक्षम बनाने के लिए डेटा एक्सेसिबिलिटी नीति के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जा सके। परामर्श प्रक्रिया में हितधारकों के इनपुट प्राप्त करने के बाद इन खंडों को अंतिम रूप दिया जाएगा इसके बाद ही परामर्श के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी से जुडे दस्तावेज यहां साझा किए जाएंगे।

कृपया इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों का संदर्भ लें

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 पर पृष्ठभूमि नोट

ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी

इनपुट/फीडबैक सुश्री कविता भाटिया, वैज्ञानिक एफ को kbhatia[at]gov[dot]in और pmu[dot]etech[at]meity[dot]gov[dot]in ईमेल द्वारा भेजा जा सकता हैं।

इनपुट/फीडबैक जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2022 है।

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Ashoka John 4 साल 2 महीने पहले

There is an urgent need to digitalize property documents with central repository for records accessible to buyers, sellers and their lawyers. A single title document with historical ownership should be available. Currently the property owners have to obtain multiple documents to prove ownership ie sale deed, katha, property card etc. For land there are additional documents like conversion certificate plus single site conversion certificate. This opens window for corruption at revenue and other govt office. I am citing Karnataka example, I am sure different states have different rules.

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SAI SANDEEP BODDEPALLI 4 साल 2 महीने पहले

Sir, You are requested to stop use of Tax Payer’s money for “ Freebies in Politics” . If this Cancer is not stopped now, it is going to spread everywhere. Tax Money is for development of this country and not for buying Vote Bank. If somebody wants to distribute freebies, let it be from his/her personal account money and not from Govt Tax payer’s money. Why Tax Payer should pay Tax then ? Why Judiciary just keeps quite on such serious issues ?

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