- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
एक मजबूत जनजातीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Nov 16, 2021
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
जनजातीय समुदाय का विकास उस राष्ट्र के आर्थिक विकास की नींव रखता है ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
2290 सबमिशन दिखा रहा है
KHUSHIRAM DABRAL
4 साल 5 महीने पहले
महोदय जी,
भारतवर्ष में अनेकों जनजाति हैं।
उनका रहनसहन - खाना पीना अपने ही प्रकार का है।
अभी भी वे समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं।
इस कारण वे पीछे हैं।
लेकिन बहुत सी विधाओं वह आगे हैं, उनकी शिल्पकारी आदि बहुत अच्छी है परन्तु उन्हें उसका किसप्रकार से विक्रय करना है का उचित ज्ञान न होने के कारण वह उसको बाजार में नही बेच पाते।
ये लोग पशुपालन में भी अच्छे हैं।
इन लोगों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है।
अगर इन लोगों के लिए -
उचित शिक्षा
उचित बाज़ार
और
उचित प्रेरणा दी जाय तो ये भी अपनी जीवन गाड़ी पटरी पर ला सकते हैं।
पसंद
(10)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Raghavendran V
4 साल 5 महीने पहले
Tribals should be able to sell their products directly to the customers without any middleman. Government can conduct tribal exhibition and give a platform to sell their products and also enable the school/college students to watch how they manufacture a product. Each state should conduct this fair every 6 months.
To promote their products an international fair can be organised. So that it will bring more revenue. Tribals should have a good hospital, school, library, medical shops, groceries shops. They should not travel for long distance to get these facilities. A workshop can be organised for school college students and they interact directly with the tribal people and learn from them. Similarly a documentary about the life style of tribals should be made and it should be screened during the tribal fairs and exhibitions. Government should identify the tribals living without any basic facilities and help them to improve their lifestyle. These measures will help them a lot.
पसंद
(10)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pooja Angel
4 साल 5 महीने पहले
hello,,,sir.. tribal economy ko develop karne ke liye tribal people ko education dene hogi or chhote c hhote skill sikhane wale center open karne hoge or unke skill traning ke baad un logo ko work bi dilana taki wo apni rozi roti aram se kama sake.. support milta rahe govt center ka to jald hi robust tribal ecomomy develop hogi. thankyou
पसंद
(10)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Hardik Desai
4 साल 5 महीने पहले
According to me, for the economic growth of tribal population can be enhanced by Providing them a platform or government agency ( can be named as "Develop Tribal India") through which they can
1. Help sell their products without any charges or minimal charges.
2. Improve the tribal site as tourist site or creating a place where one can go for one day trip and do some activities in jungle, maintained by tribal people where they can sell their products, showcase their tribal lifestyle etc.
3. Showcasing herbal therapies or products they use like products made from bamboo and also encourage people to use their products.
पसंद
(10)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
indrajeet bagri
4 साल 5 महीने पहले
आदिवासियों में शिक्षा के अभाव के कारण उनका मजदूरी में शोषण किया जाता है । वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण जमीन होने के बावजूद वो खेती करने में असमर्थ होते है और अपनी जमीन किसी बड़े कृषक को कुछ पैसो के लिए ही गिरवी रख देते है । और ऋण के जल में फसते चले जाते है ।
पसंद
(9)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
indrajeet bagri
4 साल 5 महीने पहले
कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना आदिवासियों की सामाजिक स्थिति के सुधार में सहायक होगी । आदिवासी व्यापर मेला उनके हथकरधा उद्योग और शिल्पकला में प्रोत्शाहन देगी। साथ शिक्षा सबसे बड़ा हथियार होती है किसी भी समाज की उन्नति के लिए ।
पसंद
(9)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SagarThummar
4 साल 5 महीने पहले
i love my india
पसंद
(5)
नापसन्द
(6)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
D Venu Gopal Reddy
4 साल 5 महीने पहले
jai hind sir !! As per times of India Chandigarh newspaper data on date 3.5L undertrials are pending because of low number of judges.
it is suggested why can't we use retired judges for the same. we can have private courts under the jurisdiction of existing one's run by retired judges and lawyers/advocates who volunteered and been cleared by state/govt. Less priority or simple or trivial cases for these courts will be assigned by existing courts and they can concentrate on important cases. The retired judges and lawyers/advocates who volunteered to serve their nation can be on contractual agreement for an year and can continue based on their performance and clearance of cases.
jai hind
पसंद
(10)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Amit G Nerkar
4 साल 5 महीने पहले
in connection of above post the tribals in the deep jungle should encouraged and should be given subsidized loans for Oyester, Ostrich and kadaknath, a type of special black hen farming which are more commercial and beneficial for Tribals to build socio-economic and more financial gains. The Lemu farming and further to end this post goat, wild hen farming, turkey farming, duck, rabbit may also be legalized as they are not extinct species now and also good to earn living and come up financially.
Jai Hind
Jai Bharat
( The first post was by mistake posted before completion)
पसंद
(11)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr Amit G Nerkar
4 साल 5 महीने पहले
Respected PM Sir, Good Morning!! The tribals are still unprivileged and weaker sections of our society since years. To strengthen tribal economy, the govt should start them giving loans for small scale entrepreneurship like handicrafts which may include handloom, monuments, handcrafted silk sarees and handloom, silk worm projects, unrestricted woodcraft, handcrafted soaps, wax, bees culture including wild and domestic bees. Cattle farming. The tribals in more deep in jungle areas should also be encouraged to get
पसंद
(9)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें