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एक मजबूत जनजातीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करें

Share your ideas and suggestions to develop a robust Tribal Economy
आरंभ करने की तिथि :
Nov 16, 2021
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जनजातीय समुदाय का विकास उस राष्ट्र के आर्थिक विकास की नींव रखता है ...

जनजातीय समुदाय का विकास उस राष्ट्र के आर्थिक विकास की नींव रखता है जो जनजातीय आबादी के एक बड़े हिस्से को अपने साथ रखता है। एक मजबूत स्थानीय समुदाय और एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए प्रदेश की मूल परंपरा का सहयोग करना महत्वपूर्ण होता है।
भारत की 8 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है इसलिए सरकार के लिए उनके हितों की रक्षा करना और उनकी आजीविका को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ट्राइफेड पिछले 30 सालो से भारत सरकार द्वारा स्थापित संगठन के नेतृत्व में जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा देश भर की जनजातियों का संरक्षण कर रहा है। ट्राइफेड क्षमता निर्माण, विपणन, वितरण, पैकेजिंग और अन्य सहायक गतिविधियों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण और सशक्तिकरण के लिए पहलों को आगे बढ़ा रहा हैं।

देश के दूर-दराज के हिस्सों में रहने कारण जनजातीय समुदाय के साथ-साथ सरकार को इन समुदायों के विकास में सहायता करने में लिए कई समस्याएं सामने आती हैं।

• प्राकृति के बीच रहने के कारण ये समुदाय पौधे, वन उत्पादों के साथ-साथ प्राचीन जड़ी-बूटियों के बारे में ज्ञान का भंडार रखते हैं, जो कि एक विशेषज्ञ के समान है। कुशल सहयोग के साथ, इन समुदायों के लिए महत्वपूर्ण आय उत्पन्न करने के लिए इसे और विकसित किया जा सकता है।
• मुख्यधारा से जुड़ाव की कमी के कारण पिछले कुछ वर्षों में अनुसूचित जनजातियों में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हुई है।
• केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण दिए जाने के बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक अधिकतम लाभ नहीं पहुँच पा रहा है।
• जनजातीय समुदाय के लोगों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिससे यह पता चलता है कि इन समुदायों में उचित मार्गदर्शन के सहयोग के साथ फलने-फूलने की क्षमता है।
• उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, ट्राइफेड ने भारतीय जनजातियों के सर्वांगीण कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया है। यह केवल उनके बीच उद्यमशीलता कौशल विकसित करने या उनके लिए एक विशेष ब्रांड "ट्राइब्स इंडिया" बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि वन धन केंद्रों की स्थापना, कोविड के विरुद्ध टीकाकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने, व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और बड़े पैमाने पर व्यापार मेलों का आयोजन करना है। 15 नवंबर को आदिवासी समुदाय से प्रेरणास्रोत बिरसा मुंडा की जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस" के रूप में मनाने का हाल में लिया गया निर्णय प्रशंसनीय है एवं ट्राइफेड इस दिन राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव "आदि महोत्सव" का उद्घाटन करने के लिए इसका अनावरण करेगा। यह त्योहार न केवल आदिवासी कारीगरों के लिए अपने मूल्यवान कौशल को प्रदर्शन करने का एक मंच है, बल्कि इससे इन समुदायों के लिए जो राजस्व उत्पन्न होता है, उसका अत्यधिक महत्व है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ट्राइफेड आदिवासी उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, तकनीकी उन्नयन प्रदान करके, अनुसंधान और विकास में सहायता करके आत्मानिर्भर भारत के मिशन को साकार करने के लिए लगातार सुधार के उपायों पर जोर दे रहा है, और साथ ही यह अब जनजातीय समुदाय के आर्थिक विकास के अपने मिशन में तेजी लाने के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों, छात्रों, व्यापारिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों और इस क्षेत्र के सभी योगदानकर्ताओं के सुझावों को एक साथ ला रहा है।

आज जब हम भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों को मना रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जनजातीय अर्थव्यवस्था में मजबूती लाने वाले प्रयासों में अधिक से अधिक हिस्सा लें।

अपने विचार और सुझावों को साझा करने की अंतिम तिथि 3o जून, 2022 है।
#Vocal4Local #Buy Tribal

@tribesindia

फिर से कायम कर देना
2290 सबमिशन दिखा रहा है
D Venu Gopal Reddy
D Venu Gopal Reddy 4 साल 6 महीने पहले
sir jai hind this point is wrt using of retired personal for benefit of nation. After retirement everyone has the question what to do? 99% people feel they should do some good to people or nation but they don't know how? My suggestion is why don't we make clubs as there in schools and Colleges with different requirements of government for the benefit of the people and nation. These clubs to be opened to all to join no age bar and contribute what ever they can. Thus we can utilise the manpower and also keep the older lot young and healthy.
D Venu Gopal Reddy
D Venu Gopal Reddy 4 साल 6 महीने पहले
sir jai hind, this is wrt making our defence and paramilitary forces leam, mean and effective. Please formulate a good exit policy for people who don't make the cut for their promotion due to vacancies. These people are highly qualified and can be utilised by other govt or private agencies, thus both defence forces as well as the individuals and as a whole country is benefited. also it should be made clear to all govt agencies that either they perform or made accountable and action need to be initiated against them. Because in govt agencies there is no accountability wrt output vis a vis amount spent. whereas in private sector every penny and time spent is accounted for and people are made responsible for the same.
D Venu Gopal Reddy
D Venu Gopal Reddy 4 साल 6 महीने पहले
jai hind sir, this point is wrt defence atham nirbhar Bharat. we have training and 4th line servicing depots which can be outsourced to civil firms and replicated similar to what you are doing for sanik schools keeping the same curriculum but run by NGOs or in PPP model. Thus we can utilise the existing manpower effectively. Basically I want to bring out that all non core activities which can be outsourced to private players should be identified and immediately done. It has two benefits it will generate employment and secondly resolve the shortage of manpower for defence forces.
kirtiranjan parida
kirtiranjan parida 4 साल 6 महीने पहले
प्रणाम मोदीजी , जो दिल का सच्चा, इस किसम की कर्मचारी उनके बीच मे जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा । नसा से उनको दूर करना होगा । उनको अच्छा ब्याबहार से समझना होगा कि उनके उन्नति के लिए उनको क्या करना होगा, इसके लिए सम्पूर्ण सहयोग ओर सहायता प्रदान किया जाएगा । जय हिंद, बंदे मातरम ।
Rakesh Pisat
Rakesh Pisat 4 साल 6 महीने पहले
Electricity is a prime problem of rural area. Problems due lack of electricity - 1. No Online Education. 2. High traveling cost due to use of fuel. 3. No manufacturing units 4. No online business 5. very poor source of Income or jobs. 6. youth moving towards urban area Solution - We have power grid We have net metering system. let every house put panels on roof. Let them use and extra let them sale to govt companies at fixed rates. Benefits of Govt No investment required for huge setups. Benifits of rural area - solving all above issues. new and sustainable source of income Investment 1. let every home invest as per capacity. 2. govt can provide with discount rate. 3. If govt giving sure income then bank also will provide loans.
AJIT KUMAR
AJIT KUMAR 4 साल 6 महीने पहले
The livelihood of tribes mainly depends on collection of minor forest produce, hunting of wild animals and fishing in the shallow waters of the forest. They collect edible roots, tubers, fruits, nuts, flowers, leaves, fibre, bamboo, honey, wax etc for their subsistence. THEY ONLY DEPEND ON NATURAL THINGS,SO THEIR ECONOMY IS VERY LOW SO THEIR CHILDREN NOT EDUCATED , SOME SUFFERING FROM MALNUTRITION. SO I REQUESTED TO ALL TO SINCERE ABOUT THEM AND DONATE MUCH AMOUNT FOR THEIR CHILDREN SO WE ALL SHOW EQUALITY IN ALL OVER INDIA.