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एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के ...
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RAMINDER SINGH
11 साल 10 महीने पहले
वह अकथनीय है। आप इसका जायजा किसी भी पत्रकार की ड्यूटि लगा कर आसानी से ले सकते हैं ।
नशा बेचने वाले ने नए तरीके अपना लिए हैं और पुलिस को सब पता रहता हैं के कैसे नशा बिकता हैं पर दुख की बात है के उनकी आँख वोह सब नहीं देख पाती जिस मेरे जैसा आम नागरिक आसानी से देख लेता है।कोई भी नागरिक अपना नाम लिख कर पुलिस वालों को मामले के जानकारी देकर उन से पंगा लेने का साहस नहीं कर सकता
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RAMINDER SINGH
11 साल 10 महीने पहले
आस पास के छोटे स्टेशन पर भी देख सकते हैं । रेल की पटरी पर जान को जोखिम में डाल कर छोटी उम्र के लड़के प्लास्टिक की बॉटल एकत्र करते हैं और उनको बेचकर एक नामी कंपनी द्वारा निर्मित एक केमिकल खरीदते हैं जो सफ़ेदे को हल्का करने के लिए इस्तेमाल होता है। उस केमिकल को कपड़े पर डाल पर सूंघते हैं जिस से उनको नशा होता है । नशे की हालत में यात्रियों का सामान चुराना उन पर हमला कर देना ,छीनाझपटी करना दिल्ली और सारे अन्य स्टेशन पर आम बात है। यह नशेड़ी फिर सारा दिन जिस गंदे हाल में होते हैं और कितना गंद फैलाते हैं व
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RAMINDER SINGH
11 साल 10 महीने पहले
प्रधान मंत्री जी नमस्कार
आप ने 02.11.2014 को आकाशवाणी पर मन की बात करते हुए देश मे बढ़ती नशा खोरी की चर्चा की जिसे सुन कर अच्छा लगा
में विनम्रता से और देश की कानून व्यवस्था के सम्मान में पूरी श्रद्धा और आस्था को रखते हुए आप के संगयान में लाना चाहता हूँ.
आप पूरी दिल्ली के किसी भी रेड लाइट पर देख सकते हैं के छोटे छोटे बच्चों को नींद के दवा पिलाकर नशेड़ी अपने नशे के जरूरत को पूरा करने के लिए सारा सारा दिन धूप में भीख मांगते हैं और फिर उस पैसे से नशा खरीदते हैं । यही मंजर आप नई दिल्ली रेल स्टेश
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Dwarkesh Waradkar
11 साल 10 महीने पहले
Please increase the number of police per 100 man
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RAVI RANJAN
11 साल 10 महीने पहले
Dear sir, in some occasions you have said that you are unpinned the certain law, so that the society will develop with equal fast pace. Why you should not dismantle the notorious Mandal commission so that the society with grow with equal pace by providing the equal opportunity.Is this the real social
jutice that a people from Braham cast pull a richsaw and people
from lower caste drive a BMW car. Now a days lots of people pray to God for taking birth in lower cast to avail govt. facility.
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Amit Dave
11 साल 10 महीने पहले
We have to adopt the new rule to collect the traffic related fine only at the RTO office or by paying online. Which reduce the corruption by traffic police and the citizens. Government income will also increase and the higher fines will creat awareness among the citizens and start to follow the traffic rules and accordingly reduces the road accidents.
Thanks
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Gopinath V J
11 साल 10 महीने पहले
Namo Ji,
I am Gopinath from Tamilnadu and i am running 2 Internet Cafes in my city with BSNL Broad Band Connection.I am having trouble (like keep disconnecting) for past one month and i have informed BSNL (kodaikanal) but still they dont fix the problem.Please take an immediate action regarding this kind of problems all over india.
Thanks
Gopinath
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Datta Gomare
11 साल 10 महीने पहले
People want less clicks to do the needful job over the net, there should be only one entry point to access the documents which are provided by government. all should be linked to each other.
while building the architecture of project need to be designed in a layers so that the business logic of all applications are separated by each other and can also merge other developed application in it. Finally one search can give all the details about the person which helps in many ways
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Ashok Harnal
11 साल 10 महीने पहले
To make Prime Minister's Jan Dhan Yojna more effective, in all Govt contracts, a condition may be laid down that the contractor should help open accounts for all those contract labor not having bank accounts. But as most of this labor migrates fast banks should open special transferable accounts for them.
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JAI GOPAL GUPTA
11 साल 10 महीने पहले
MY SUGGESTION IS; EVERY GOVERNMENT DEPARTMENT MUST HAVE THEIR WORKING, UPDATED WEBSITES WHERE PUBLIC CAN REGISTER THEIR COMPLAINTS AND GET THE SOLUTIONS/ STATUS.
NOW EVERYTHING IS AVAILABLE ONLINE AND WEBSITES ARE EARNING THROUGH ADVERTISEMENTS.
THEREFORE GOVERNMENT CAN GENERATE HANDSOME AMOUNT FOR MAINTAINING THE WEBSITE UPDATED.
WATCH ON WEBSITE MUST BE TAKEN CARE BY THE MINISTER OF THAT DEPARTMENT (CENTRAL/ STATE). BY THIS GOVERNMENT CAN KEEP WATCH ON RESPONSIBILITY OF EVERY DEPARTMENT.
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