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एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति

Policy on Collaborative Application development by Opening the source code of Applications
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के ...

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति का उद्देश्य एप्लीकेशन के विकास के कार्यों में तेज़ी लाना और ओपन सोर्स विकास मॉडल के सिद्धांतों के अनुसार इसका कार्यान्वयन करना है। इसके द्वारा सरकार मौजूदा एप्लीकेशन के पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन और नई एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है और कम समय में बेहतर उत्पादों का विकास करने के लिए सहयोगात्मक रूप से विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर सरकार के अंतर्गत एवं बाहरी कार्यों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ई-शासन एप्लीकेशन ओपन सोर्स प्रणाली के अंतर्गत लोगों के द्वारा किसी एप्लीकेशन के स्रोत के प्रयोग एवं प्रकाशन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है जो लागत और इसके विकास में लगने वाले समय में कमी लाने एवं अधिक पारदर्शिता द्वारा सुरक्षा और लोगों के विचारों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है।
एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति के लिए हम आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित करते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
3388 सबमिशन दिखा रहा है
JAIBOLOBHARATHMATHA JAIBOLOBHARATHMATHA
JAIBOLOBHARATHMATHA JAIBOLOBHARATHMATHA 11 साल 10 महीने पहले
TAKE DECISION ON PARKING IN TOWNS WITH FREE SERVICE,TAKE DECISION TO PROVIDE INTERNET ZONE THROUGH OUT INDIA,THROUGH OUT INDIA CONNECTIVITY OF ROADS IN EVERY KILOMETRE,TAKE DECISION TO CONSTRUCT FREE TOILETS EVERY WHERE,TAKE DECISIONS TO CONSTRUCT OLD AGE HOMES EVERY WHERE
vishnu nallani chekravarthula
vishnu nallani chekravarthula 11 साल 10 महीने पहले
3D Printing in Manufacturing is gaining pace in the USA, if India wants to be a frontrunner in Manufacturing, it should be an early adopter of this technology and with the knowledge people in our country have we should be able to create enough traction in the manufacturing space and can become leaders in the 3D printing industry
Anil Kashyap
Anil Kashyap 11 साल 10 महीने पहले
मोदीजी के शासन में आने के बाद उन्हों ने कहा था कुछ कड़े कदम उठाने होगे एवं इसी के तहत सरकार को कानून में बदलाव के तहत घोटालेबाजो को सिर्फ इनकम टैक्स की कार्यवाही नहीं देशद्रोह एवं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़े से कड़े कदम उठाते हुए कार्यवाही होनी चाहिए इसके साथ उनकी पूरी संपत्ति भी जप्त होनी चाहिए एवं जितने का घोटाला उजागर होता है उसकी वसूली जुर्माना के साथ होना चाहिए तभी देश में स्वक्छता के साथ अच्छे दिन आयेगे यही कटु सत्य है !
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A Prathaap Bafna
A Prathaap Bafna 11 साल 10 महीने पहले
Sir, kindly appoint a SIT for recovering NPA's of PSU's, like SIT for Blackmoney. The SIT should be headed by a honest Supreme Court Judge. And also first the list of all NPA's of PSU's public so that the manipulation will be controlled. We have very high faith and trust in Your leadership. We believe it will bring out great Success to You. This SIT should report to You directly on every fortnightly basis, and also to the Public status report monthly once. Regards. A Prathaap
aviral chitkara
aviral chitkara 11 साल 10 महीने पहले
Parliamentary work Ministry - When we have our compulsory attendance in School and colleges then why not every MP should be make necessary to attend at least 45% of assemble sessions. IF failed to do so then should not be eligible for next election as we were not allowed to sit in Exams It should be for all LOKSABHA, RAJYSABHA and all states VIDHANSABHA
aviral chitkara
aviral chitkara 11 साल 10 महीने पहले
PRIME MINISTER - When we working for our boss and we need to fill daily work sheet what ever we did in whole day of our job then why don't our ministers and MP should fill their form specially when they have their PA and whole ministry to manage their work chart. IF not for the same day as per securities issues then why dont for the last week as every citizen should know what their minister did in whole week