भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति

Policy on Collaborative Application development by Opening the source code of Applications
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के ...

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति का उद्देश्य एप्लीकेशन के विकास के कार्यों में तेज़ी लाना और ओपन सोर्स विकास मॉडल के सिद्धांतों के अनुसार इसका कार्यान्वयन करना है। इसके द्वारा सरकार मौजूदा एप्लीकेशन के पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन और नई एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है और कम समय में बेहतर उत्पादों का विकास करने के लिए सहयोगात्मक रूप से विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर सरकार के अंतर्गत एवं बाहरी कार्यों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ई-शासन एप्लीकेशन ओपन सोर्स प्रणाली के अंतर्गत लोगों के द्वारा किसी एप्लीकेशन के स्रोत के प्रयोग एवं प्रकाशन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है जो लागत और इसके विकास में लगने वाले समय में कमी लाने एवं अधिक पारदर्शिता द्वारा सुरक्षा और लोगों के विचारों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है।
एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति के लिए हम आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित करते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
3388 सबमिशन दिखा रहा है
Nitin Gandhi
Nitin Gandhi 11 साल 10 महीने पहले
Sir, Please do something for the vulnerable condition of People working in IT industry. They wear branded clothes but there health us very poor. How a nation can be build superpower when its youth is not Healthy. These foriegn companies are sucking the employees as there is not no work relarted law in Information Technology. People not getting the proper sleep because of work pressure. Save Youth of the Country. In short, Software is killing the youth. Jai Hind.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Aslam Deshmukh
Aslam Deshmukh 11 साल 10 महीने पहले
agar digital India banana hai to it ko bahot jyada protsahan dene ki jarurat hai subhi school me ek subject to it ka ho raha hai per use sikhane wale skill teachers nahi hai Syllabous jo hai wo purane ho chuke hai purane syllabous ke saath new technoloy ka bhi ek period hona chahiye jiss me sirf updated technology sikai jaye
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
uddit shukla
uddit shukla 11 साल 10 महीने पहले
In governent school(delhi) upto 7 standard the ethic class should b taken by principal/teacherl once in week about traffic rules(how to cross and took the bus)to avoid accident and Etiquette and social front issue and grown up child have ability to take negative thing early so the way to address them in good way or boost the student about their interest in subject
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
UDAY CHOUDHARY
UDAY CHOUDHARY 11 साल 10 महीने पहले
NPA in Banks, Reasons, Effects& Remedy There is no relation between NPA and salary revision. Banks chiefs are govt representatives and so they want more dividend. Banks business and profit had grown manifold, so it wrong on our part to see in efficiency, NPA come along with the Business. As risk can not be mitigated 100% so is the NPA. Govt Banks employees are inducing its bloods in there day to day business. They don't care for family but care for Bank/branch. Major NPA in Banking sector or re
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
NARENDER GOYAL
NARENDER GOYAL 11 साल 10 महीने पहले
I have a humble submission for review of Batman (Orderly) or 'Sahayak' system in in the Armed Forces/ Paramilitary Forces in the country. The system can be replaced with some Allowances to the respective officers or at all if there is any need of providing Sahayaks than at least that should not be a Army Jawan, who is enrolled for Combat Duties. A separate recruitment can be made for the purpose which will solely be for this purpose. The Jawans getting freed from this duty can be redeployed.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Akhilesh kumar singh
Akhilesh kumar singh 11 साल 10 महीने पहले
आजादी के इतने समय बाद भी गॉव के आवासीय जमीन का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है जमीन पर जिसका कब्जा उसी के हक मे अक्सर फैसला हो जाता है गर आज के समय मे गॉव की आवासीय जमीन को सरकारी रिकार्ड मे ले लिया जाय तो गाव के बहुत से बिवाद कॅम हो जायगे और कोर्ट को फैसला करना भी आसान हो जायगा ....!
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu