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एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति

Policy on Collaborative Application development by Opening the source code of Applications
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के ...

एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति का उद्देश्य एप्लीकेशन के विकास के कार्यों में तेज़ी लाना और ओपन सोर्स विकास मॉडल के सिद्धांतों के अनुसार इसका कार्यान्वयन करना है। इसके द्वारा सरकार मौजूदा एप्लीकेशन के पुनः प्रयोग को बढ़ावा देना चाहती है। वर्तमान में चल रही एप्लीकेशन और नई एप्लीकेशन को एप्लीकेशन के स्रोत कोड़ के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर विकसित किये जाने पर विचार किया जा रहा है और कम समय में बेहतर उत्पादों का विकास करने के लिए सहयोगात्मक रूप से विकास संबंधी कार्यों को बढ़ावा देकर सरकार के अंतर्गत एवं बाहरी कार्यों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ई-शासन एप्लीकेशन ओपन सोर्स प्रणाली के अंतर्गत लोगों के द्वारा किसी एप्लीकेशन के स्रोत के प्रयोग एवं प्रकाशन से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है जो लागत और इसके विकास में लगने वाले समय में कमी लाने एवं अधिक पारदर्शिता द्वारा सुरक्षा और लोगों के विचारों के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायक है।
एप्लीकेशन के स्रोत कोड के द्वारा सहयोगात्मक रूप से एप्लीकेशन के विकास संबंधी नीति के लिए हम आपके सुझाव एवं विचार आमंत्रित करते हैं।

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2014 है।

फिर से कायम कर देना
3388 सबमिशन दिखा रहा है
Archit Bansal
Archit Bansal 11 साल 10 महीने पहले
http://timesofindia.indiatimes.com/india/China-wants-to-push-polluting-sunset-industries-to-India/articleshow/45310294.cms Its what we should be aware and conscious about the "Make in India" campaign. The Chinese polluting industries trying to expand/shift in India in lieu of the ease of rules,regulations,approvals to boost the manufacturing sector. Hope the issue reaches the concerned policy makers.
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bharat chaudhari
bharat chaudhari 11 साल 10 महीने पहले
पॆ ऎन्ड‌ युज‌ टॊइलॆट‌ जॊ सार्वजनिक जगहॊ पॆ हॊतॆ हॆ उसॆ मुफ्त‌ मॆ उपयॊग‌ करनॆ दॆना चाहिऎ, बहॊत् सारॆ लॊग मैनॆ दॆखॆ जॊ पैसॆ दॆनॆ हॊतॆ हॆ तॊ कहि पॆ भी टॊइलॆट‌ करनॆ खडॆ हॊ जातॆ हॆ.
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somprakash murarka
somprakash murarka 11 साल 10 महीने पहले
To eradicate corruption and delay from judiciary, digitation of court is urgent need. Cctv cameras should be erected in court room, office and premises, all evidences and arguments be recorded digitally. All record should be available to litigants for copy and knowledge on internet.
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prabhat prasad
prabhat prasad 11 साल 10 महीने पहले
Education System:- the examination fee of IIT,IIM,AIIMS are too high why on the other hand UPSC & SSC conducting the exams charging minimum fee are we barring the poor background family students.All private colleges/school charging much more examination fee & prospectus as well as development fee why????? when we have a clear law over this issue.
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gopinath ramanathan
gopinath ramanathan 11 साल 10 महीने पहले
if we reduce its price by encouraging more produce it can be a good alternate for sugar and it will in turn uplift the marginal farmers and poor farm laborers and in future it will induce them to grow more palm trees which will help in the green cover of the country and will also earn them a livelihood.palm is equaled to cow in our ancient scriptures it is high time that our government gives a lending ear and provide a clear path towards its fructification.this will reduce the migration.
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gopinath ramanathan
gopinath ramanathan 11 साल 10 महीने पहले
by promoting the Palmyra products and exporting bottled toddy we can light the life of crores of poor and marginal farmers in turn reduce the pressure of migration.palmyra is a god sent as it will even grow in places where there is no water. the lives the timbre the fruit the tuber and the toddy all will be used in palm.there is palm sugar which is very good for health and palm candy can be produced.its very costly as the palm candy or panakarkandu is 350/- a kilo.
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gopinath ramanathan
gopinath ramanathan 11 साल 10 महीने पहले
by constructing more check dams a state like tamilnadu will do well to reduce the agri power usage by half.in order to did sand the successive governments are not using this method to store water which in turn make the fields waterless and causes migration of farm laborers to cities and towns causing a swell in the population of cities and also many slums like structures.if we can provide there people a means of livelihood in their vicinity and basic healthcare and education we can stop this
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