भारत सरकार ने विदेशी प्रत्‍यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए एक उदार नीति लागू की है जिसके तहत ज्‍यादातर क्षेत्रों/क्रियाकलापों में स्‍वत: अनुमोदन मार्ग के जरिए 100% तक एफडीआई की अनुमति है, परंतु कुछ क्षेत्रों में क्षेत्र विशिष्‍ट शर्तों के साथ एफडीआई का समावेश करने के लिए सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्‍यक है। पिछले एक वर्ष में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने व्‍यवसाय करने की आसानी में सुधार लाने तथा निवेश प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्‍य से अनेक पहल शुरू की हैं। इसके अलावा, इस संबंध में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ने विदेशी निवेशकों को और अधिक स्‍पष्‍टता एवं सरलता प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड 2008 में अभिज्ञात प्रत्‍येक क्रियाकलाप के अनुसार, अब एफडीआई नीति पैरा की उपयुक्‍तता की पहचान करने की तैयारी के लिए एक कार्य शुरू किया है। इसके तहत एनआईसी-2008 कोड पुस्तिका के साथ कोड देने का कार्य शुरू किया गया था, जिसमें प्रत्‍येक प्रविष्टि के सामने यह दर्शाया गया है कि क्‍या उसके लिए एफडीआई की अनुमति है, और यदि है तो, एफडीआई नीति के पैरा संख्‍या के साथ यह भी दर्शाया गया है कि स्‍वत: अथवा अनुमोदन मार्ग से है।

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा इस संबंध में तैयार की गई मसौदा सूची नीचे दी गई है। सुधार के लिए हितधारकों/निवेशकों से टिप्‍पणियां एवं सुझाव यदि कोई हो, तो 20 नवम्‍बर, 2015 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

एफडीआई नीति पैरा का एनआईसी कोड 2008 के साथ प्रतिचित्रण पर चर्चा पत्र