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केंद्रीय बजट 2017 के लिए सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Nov 25, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2017
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को ...
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SOMNATH GARAI
9 साल 8 महीने पहले
Respected sirs,
Economy dissimilarity is increasing gradually among government employee with other lower earner(labour of unorganised sector or very small business man).So to avoid this difference I suggest to give minimum five thousand monthly allowance to the family of which monthly income is less than 15 thousand. Difference among lower earner with middle earner is more social effect-able than higher earner.
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Ved Upadhyay
9 साल 8 महीने पहले
Please connect Votar ID, Bank account, PAN, Gas Connection, Rashon Card etc., with AADHAR database for address update so if citizen correct his present address in AADHAR database then all other identity will be update automatically. Presently if citizen update his address in AAdhar than he will also efforts to change in Bank record, GAS connection, Votar ID, PAN and Rashon Card also. Its very lengthy process to update all records by citizen and due to it all identity shown different address.
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keshav ram_1
9 साल 8 महीने पहले
Maanniy Pradhan mantri modi ji ko namskaar . Modi ji mnrega mein karyrat karmchari pichhale 10 varsho se apani Seva de Rahe he AUR is mahtv purn schame ko chala Rahe he AUR barojgari dur khud ke parivar ko palne mein asmrth he.state sarkar se apne hit mein baat karyrat he to center ki schame ja havala dekar kinara kiya jataa he AUR center sarkar state Ka karmchari bata KAR kinara kiya jata he is prakar ham karmchaari jate to jate kanha.hamare achhe dik kab ayenge apse Yahi nivedan he.GRS HP
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Harshit Mishra
9 साल 8 महीने पहले
firstly i thanx to gov for making this site to knw the views of indian comman people. please compulsory the pos machine for cashless against every TIN no. and take no fees to consumer . dnt decrease the interest rate of savings if u want to improve the economy. u also mandatory pan card in banks before 28th feb bt actually more of peoples in village dnt knw what is this exactly.so please do nt impose all the rules on public in bulk give some time to be used to.u can make mandatory to aadhar card
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PRASHANT VILAS TATE
9 साल 8 महीने पहले
Respected Sir,
Please Increase Tax Limit upto 500000.00 income which is currently 250000.00
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Amit Kumar
9 साल 8 महीने पहले
Respected Finance Minister,
Our nation's backbone is our villages and farming.
Please create some some policies so that farmers should get better benefits in terms of income. Farmers are quitting farming and migrating to cities because they are not able give proper education to their children and not able to survive. There should be some policies which provide farmers direct benefits rather benefits to mediators.
Please think about it seriously otherwise most of the farmers start migrating.
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gopal maheshwari
9 साल 8 महीने पहले
respeced sirs,
i am gopal maheshwari.my suggestion is regarding procedure of comptetive exams for which millions of youth are preparing every year. i am preparing for bank exam.here every year 30000 vacancies open but due to they want us to fill the form separatly for each vacancy notification and many of us got selected in 4 or 5 place and many of us ramain unselected.ultimately many seats remains vacant and deserving candidate have to face lot of difficulty.kindly do some reforms.
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Surendra Bansal
9 साल 8 महीने पहले
SUGGESTIONS R ATTACHED IN PDF FOR CONSIDERATION
mygov_148488766746002791.pdf
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rajesh Kumar sharma_6
9 साल 8 महीने पहले
राजेश कुमार शर्मा कानपुर - 2017 के आम बजट भारत सरकार को चाहिए कि जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसी सरकार ने अभी तक कोई योजना नहीं आई केन्द्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार हर तरह की योजना आऔर तमाम सुविधाएं देती है जबकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या इन लोगों से कयी गुना ज्यादा है सरकार इन लोगों के बारे में जब तक नहीं कुछ करती तब तक देश का भला होने वाला नहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को न कोई भत्ता न फंड न बीमा न नौकरी का भरोसा न पगार का
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Nageshwar salva
9 साल 8 महीने पहले
The subsidy in FOOD guarantee scheme, is guaranteed to all, Here too GIVEUP could be appealed so the production specially to meet guarantee could be replaced with other production like pulses etc.
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