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केंद्रीय बजट 2017 के लिए सुझाव आमंत्रित

Suggestions Invited for Union Budget 2017
आरंभ करने की तिथि :
Nov 25, 2016
अंतिम तिथि :
Jan 20, 2017
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को ...

जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए तथा बजट गठन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय बजट 2017-18 के लिए सुझाव आमंत्रित करने का फैसला किया है| जैसा की आपको याद होगा पिछले दो सालों से यह MyGov पर एक नियमित प्रक्रिया रही है|

विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े सभी नागरिकों का बजट गठन प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने के लिए स्वागत है| आप अपने सुझाव सीधे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या तो PDF डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं|

पिछले साल हमें केंद्रीय/रेलवे बजट के लिए 40,000+से अधिक सुझावों के साथ लोगों की भारी मात्रा में प्रतिक्रियाएं मिली थीं.MyGovसे मिले कई सुझावों को पिछले साल के बजट में शामिल किया गया था. इसके बारे में और अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें

हम आपके बहुमूल्य विचार चाहते हैं, ताकि हम नागरिकों की महत्वकांक्षाओं को केंद्रीय बजट में शामिल करने की परंपरा को जारी रख सकें| इस फ़ोरम पर प्रस्तुतियों को जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2016 है|

फिर से कायम कर देना
10178 सबमिशन दिखा रहा है
pravesh kumar
pravesh kumar 9 साल 8 महीने पहले
सरकारी दस्तावेज़ (जैसे वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या किसी भी तरह का कोई भी दस्तावेज़ हो) को बनाने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट की छाया प्रति देना अनिवार्य कर देना चाहिए। इस से नामों में अंतर होने की सम्भावना ही नहीं रह जायेगी, और बैंकों में काम काज आसान हो जायेगा।
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pravesh kumar
pravesh kumar 9 साल 8 महीने पहले
बैंक किसी भी देश के विकास में अहम् भागीदारी निभाते हैं। भारत में भी हालिया कोई भी योजना बिना बैंकों के भागीदारी के असंभव था और आगे भी हर योजना का कार्यान्वयन बैंकों के माध्यम से होना है। तो इसको ज्यादा मजबूत बनाने की जरुरत है। जनता में वित्तीय साक्षरता बढ़ने से ही 50% समस्याओं का हल हो सकता है। बैंकिंग से जुड़े नियम कायदों को आम जनता तक पहुँचाना ज़रूरी है। 80% लोग नहीं जानते कि किसी भी तरह का फंड ट्रांसफर बिना चेक के नहीं होता है और 20 पन्ने का चेक मुफ्त में मिलता है, तो चेक की सुविधा लेनी चाहिए।
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pravesh kumar
pravesh kumar 9 साल 8 महीने पहले
Govt. Should focus on financial literacy. 60% People in rural area go to bank only to know their balance and get their passbook printed. Error in name, father's/ mother's name, address, DOB in various documents (ie - name in voter's id is ram kumar while in aadhar card it is ram kumar prasad.) is also a cause to the inconvenience of the public. It is strongly needed to work on it and make people aware about banking rules and regulations in easy words frequently by news papers.
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sanjeev jain
sanjeev jain 9 साल 8 महीने पहले
My suggestion is to waive off income tax on individuals completely as the contribution of individuals income tax is very low. it will help people to show all there money to do business and it will increase the total turnover in the country. The problem of black money will be finished for ever. And indian people will do business freely and will reach the heights and also will be able to compete in international markets.
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LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 9 साल 8 महीने पहले
This is on top of every citizen’s list of expectations. With the demonetisation announcement in November leading to massive inconvenience for the common man, many are expecting the government to increase the tax exemption slab from Rs 2.5 lakhs to Rs 3 lakhs. There may also be a reduction in the tax rates, which currently stands at: • 10 % for incomes above Rs. 2.5 lakhs • 20 % for incomes above Rs 5 lakh • 30 % for incomes above Rs 10 lakh
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LAXMI PRASAD BODA
LAXMI PRASAD BODA 9 साल 8 महीने पहले
“The current financial year has seen some landmark reforms, which should help boost tax collection. Hence, there are strong expectations of a significant cut in income taxes, for both corporates & individuals. Overall, consumption has been severely impacted in the last couple of months, and firm steps to boost consumption & improve consumer sentiment, are crucial for the retail & ecommerce sectors”.
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Pooshan Mahajani
Pooshan Mahajani 9 साल 8 महीने पहले
1.Introduce income tax benefits on the money sent to dependent parents or relatives. 2.Tax slabs should be restructured instead of having a flat 30% on Rs 10 lac and above as people will have motivation to pay if it is structured as per the income. This way overall tax collection will increase. 3.Incentives or some benefits for people using the public transport system to reduce traffic congestion( But this should be augmented with better public transport systems across cities)
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