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केबल के जरिए ब्रॉडबैंड प्रदान करने हेतु नीति और तकनीकी सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Apr 02, 2018
अंतिम तिथि :
Apr 23, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक ब्रॉडबैंड हाईवे के माध्यम ...

डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक ब्रॉडबैंड हाईवे के माध्यम से पूरे देश में इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। इसी उद्देश्य से भारतनेट के तहत 2019 तक 2,50,000 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़े जाने की दिशा में कार्य जारी है। कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि देश में केबल के माध्यम से सभी तक इंटरनेट सेवा सुनिश्चित करने के लिए केबल के मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया सकता है।

माईगव देश के नागरिकों से इस संबंध में नीति और प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे पर सुझाव आमंत्रित करता है ताकि नीचे दिए गए उद्देश्य पूरे हो सकें।
1) नीति और तकनीकी दृष्टिकोण से हमारे केबल नेटवर्क के अधिकतम उपयोग की क्या संभावनाएं हैं?
2) इस प्रक्रिया में क्या संभावित चुनौतियां आ सकती हैं?
3) चुनौतियों और अवसरों पर गौर करते हुए बताएं, क्या इसे एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है?

फिर से कायम कर देना
259 सबमिशन दिखा रहा है
Andaluri Srinivas
Andaluri Srinivas 8 साल 2 महीने पहले
Make it revenue model for rural , other wise Bharatnet won't sustain. Most of the urban cable networks are highly unorganized. Do not repeat failure of wireline network over wireless as 4G reaching deeper India. Fibre connectivity is appreciated only if the user experiences with improved network availability, pricing, bundled features, customer support. Remember fibre networks are not retrievable that means capex is sunk
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chandra sekhar
chandra sekhar 8 साल 2 महीने पहले
All places are provided with Wifi hotspots.Number of hotspots to be provided is based on consumers of that particular area.For this service governament should charge as a tax of less than Rs.50\month\house.So that the money got as tax will be used for maintainance purpose.As wifi is available cheap of cost,people will use will digize that will lead to DIGITAL INDIA.
mygov_152310118750065361.pdf
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SHUBHAM VERMA
SHUBHAM VERMA 8 साल 2 महीने पहले
First of all usage of the internet instructio should be spread over that location where the NOFM circulated. If any panchayat are going to use the broadband service they should be have proper knowledge. So there classes should be organised for gram panchayat otherwise miss usage take place. As like MARIA CABLE NETWORK we also use same technology for better connectivity. And in the primary school in that locality broadband service should be reached to enhance the knowledge(jigyasa) of student
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majetidurgababu
majetidurgababu 8 साल 2 महीने पहले
In India internet is too cost but the government has provide freely to every where in India and arrange wifi hotspots and all departments has to take digitization and bsnl telecommunications has introduced wifi services and freely provide like Jio and in india speed is very low immediately give more speedy and 5G services launch very quickly in India to avoid call drops and network providers collect more charges and roaming international calls are giving freely or nominal charges.
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Srikrishna Saranath
Srikrishna Saranath 8 साल 2 महीने पहले
Hybrid Co-axial Fibre (HFC) technology can be used for providing Cable TV, Internet and telephony using existing cable infra structure.The cable TV signals, internet signals are sent through optical fiber optic till regional hubs. At regional hubs, fibre optic signals are converted into RF signals for transmitting TV , and internet data through existing RF cable at last mile connectivity and homes. This technology is widely popular in USA & other countries, which can provided, TV, net and phone
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AT Kishore
AT Kishore 8 साल 2 महीने पहले
Digital India now can truly leverage the foot print of not just BharatNet and couple of State Goverment owned Fiber networks such as T-Fiber[Telangana Fiber] and APSFL.in[AP,the newly formed Navyandhra].As we have seen use cases of GPON for Tripple Play in AP, rest of India can emulate the same model
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