- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
केबल के जरिए ब्रॉडबैंड प्रदान करने हेतु नीति और तकनीकी सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Apr 02, 2018
अंतिम तिथि :
Apr 23, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक ब्रॉडबैंड हाईवे के माध्यम ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
259 सबमिशन दिखा रहा है
Pradip Mandge
8 साल 2 महीने पहले
US pressident Obama ने अपने कार्य कल की शुरुआत में ही इस project की घोषणा की थी। उन्होंने बिजली के तारों से ही घरों में broadband पहुंचाया गया है।
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ramneek kaur sidhu
8 साल 2 महीने पहले
Good
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ramneek kaur sidhu
8 साल 2 महीने पहले
It's fantastic idea
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Prashant K Rajput
8 साल 2 महीने पहले
This can be fantastic idea If we do both on same cable it will reduce the cost. And People will also happy where you can provide them religion Chanel free and Paid with cheat amount of subscription and Broadband provider use ISP pipe to Distribute the speed!
If some want how this policy work contact me at P.rajput007@gmail.com I can brief him Detail
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajendra Sharma
8 साल 2 महीने पहले
For providing broadband over cable Bharat net to Doctors or to whom you select . Duniya ko Indian doctors kee sevayen # whatsapp auto matic deduction of doctors fees from user patient This will be used throughout world . India will be pioneer to provide such service Feel vedana & be samvedansheel doctor in responding diagnosis # treatment .At least foctor can prescribe medicines on line video conference facility . Extend such facility at other departments .Guidance # Advice . Apnapan # care
पसंद
(0)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sachin
8 साल 2 महीने पहले
broadband is a moreover use of present social situation and adapted to more than technology
पसंद
(0)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
JAGDISH PATHAK
8 साल 2 महीने पहले
Govt. has made so many changes in administration of various govt. department, I want to suggest that, the position of Jail require to change, as heard and seen in news, some jail are in worst condition, hence, it requires to change old system of jail, concept of self finance jail or paid jail should be introduced,facilities of pure water,clean toilet,air, food,comfortable room,etc.to be provided on payment of charges,jail manual should be follow,other accused also get some benefit, best wishes
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Manjunath
8 साल 2 महीने पहले
i like
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SAIRAM SAMAVEDAM
8 साल 2 महीने पहले
Respected Sir, We are laid a good basement on GST, but after binding GST, companies have increased the initial product cost. Unit price became higher to a customer. On purchase of every product in market, bill should be shown the GSTIN number so that the customer can view its tax payment in his mobile.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SAIRAM SAMAVEDAM
8 साल 2 महीने पहले
Respected Sir, Kindly suggest what to do when somebody digging off the most precious diamonds and metals from forests, they are having allowed licenses for mining to excavate only some kind of minerals. UNAUTHORISED LAYOUTS ARE MADE REGISTERED IN FOREST LANDS ABOUT 35% COMPARING TO 1992 AND NOW.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें