- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
केबल के जरिए ब्रॉडबैंड प्रदान करने हेतु नीति और तकनीकी सुझाव आमंत्रित

आरंभ करने की तिथि :
Apr 02, 2018
अंतिम तिथि :
Apr 23, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
डिजिटल इंडिया के प्रमुख स्तंभों में से एक ब्रॉडबैंड हाईवे के माध्यम ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
टिप्पणियाँ (1)
259 सबमिशन दिखा रहा है
Nantha Nadarajan
8 साल 2 महीने पहले
2) Challenges: Reliability of the connection is a major challenge to my knowledge. Enforcing reliable and quality network should be mandated. Most of the Rural and Urban cable operators do not have proper cable lining. Mostly cables are run overhead and post to post in an unauthorized manner. There need to be regulation on running the cable network, which could be enforced based on the existing rules and regulations. Only enforcement is required.
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Nantha Nadarajan
8 साल 2 महीने पहले
I believe utilizing last mile connectivity through cable network is one of the fastest approach, which was a proven model in developed countries
पसंद
(2)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ashish Singh
8 साल 2 महीने पहले
Sir. I am a student. I am a N C C cadet my name is Ashish Singh from 2/57 Up BN N.C.C (Unnao ) Dear sir provide OFC cable to all village gram panchayat it would be very much helpful to villages which have no mobile connectivity in remotest area to getting land record certificate adhar updation using Internet and collaboration with to provide IGNOPS pension at village livel online examination from full UP etc.
पसंद
(3)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anuj Kumar Maurya
8 साल 2 महीने पहले
और मैं ११००० रुपए का जुनियर इंजिनियर संविदा कर्मी उत्तर प्रदेश के एक block में गांव-गांव जाकर अपने विभाग और अन्य विभागों खासकर डिजिटल इन्डिया और कौशल विकास के बन्दर बांट का एकाकी साक्षी जिसके साथी दूसरे के भट्टे में टांग न अड़ाने की बेबाक सलाह देते हैं यानी क्या हम जैसे लोग जिनके १ माह के निवाले को विभाग बैंक व हांथ से मुंह तक आने में ३-४ माह या साल लग जाते हैं को भी broadband wifi के खाली लगे डिब्बे सरीखे अपने अच्छे दिन आने के इन्तज़ार में सरीक होना ही पड़ेगा।
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Anuj Kumar Maurya
8 साल 2 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी! सर्वप्रथम आपके डिजी इण्डिया के मील के पत्थर सरीखे प्रयास के लिए आभार व शुभकामनाएं। महोदय आपको जानकर कष्ट होगा कि गांवों में शुरू pm disha में पंचायत समिति / प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर बनाकर ७५ हजार ही नहीं वरन बिना मानक के फर्जी सेन्टर सिर्फ फोटो खींच कर व फर्जी ट्रांजेक्शन कर डिजिटल भारत के सपने को पलीता लगाया जा रहा है। अधिकारी अपने सम्बन्धियों को काम देकर घोटाला कर रहे हैं। पंचायतभवन तो क्या block dev office तक में broadband wifi डिब्बा सिर्फ तमाशा का खाली डिब्बा है😭
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Pawan kumar
8 साल 2 महीने पहले
sir. lm Ncc Cadet 2/57bn Nawabganj Unnao UP
पसंद
(4)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
shourya thakur
8 साल 2 महीने पहले
आप का सपना जरुर साकार हो गा। हमारे बसतर में हर गांव में 3जी की सुविधा नहीं है, जहाँ नकसल वाद नहीं हैं वहां भी सुविधा नहीं है। अगर समाज को सर्वांगीण विकास की मुख्य धारा में जोङना है तो digitalisation necessary है।भानबेङा, भानुपरतापुर जिला कांकेर राज्य, छत्तीसगढ़
पसंद
(2)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajendra Sharma
8 साल 2 महीने पहले
हमने BSNL में एप्लीकेशन दिया परंतु उसका कोई जवाब ही नहीं आया जाने पर और बात करने पर यह पता लगा कि ऑप्टिकल लाइन की वायर आपके घर के सामने तक आई हुई है जिसका हमने कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारों को दिया हुआ है आप उनसे बात कर लीजिए मैंने उनसे नम्र निवेदन किया कृपया मेरे behalf पर आप उनसे बात कर लें हालांकि चार पांच बार कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की यदि फिजिबिलिटी एवं वाया बिलटी ( viability ) नहीं निकलती हो तो कम से कम मुझे मना कर दें एवं खेद की सूचना तो देवें मेरे भगवान के अलावा मेरी और किसी की कोई सिफारिश नहीं
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Muna Nigama
8 साल 2 महीने पहले
nic project but I don't know how to activate
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Ganesh Chavan
8 साल 2 महीने पहले
Yes, this project would become successful if you go with proper planning to implement it.
पसंद
(1)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें