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ट्राई 700/800/900/1800/2100/2300/2500 / 3300-3400 / 3400-3600 मेगाहट्र्ज बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी पर परामर्श पत्र पर सुझाव आमंत्रित करता है

आरंभ करने की तिथि :
Aug 29, 2017
अंतिम तिथि :
Nov 14, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
ट्राई की सिफारिशों और संबंधित शर्तों के मुताबिक 19 अप्रैल, 2017 के अपने ...
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Milin Namdev
8 साल 8 महीने पहले
Trai is not doing work for
Regulations it's only a bussiness
Player .If a regulatory made that works for subscribers it's good
Bid
1 bid is upon uses means where urban public. Uses net etc
2. How many subscribers here
3.if it get that how much. Tb gb
Used in circles
4.how many can be fort coming subscribe r take advantage of
After upgrading spectrum
5.its ok to fix minimum price
For specific area or block size.
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Jagdish Vishwakarma
8 साल 8 महीने पहले
सरकार से यह निवेदन हे कि जन्हा क्रसक मजदूर गरीबो से उनके आवेदनो पर मोबाइल न0 आवशयक हे वन्हा सरकारी पोरटलो पर हमसे सम्पर्क मे अंग्रजो के जमाने फोन न0 अंकित हे जिसे कभी कभार चपरासी महोदय उथाते हे उअनसे कोइ केसे बात करे सभी अधीकरी वा कर्मचारी अपनि जिम्मेदारी से बचना चाहते हे क्रपया पोअटल मोबाइल न0 अंकित किया जये पहले इन गरीबो को मुफ्त मे सिम वा मोबैल प्रदान किये जाये तब लोगो की सम्स्य हल हो सकती हे
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Om Shankar
8 साल 8 महीने पहले
Customer must be enabled to link their connection through Aadhar Card, there should be no necessity to visit operator outlet or retail outlet, customer should be enabled to upload Aadhar or whatever requisite docs are there. at same time they should be given facility for changing the operator as well without changing SIM Card. There should be unique database platform for making one customer eligible for telecom connection. After validation from govt authorised body customer should be free.
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Om Shankar
8 साल 8 महीने पहले
In my opinion, there should be one circle , no division of geography. A case study- I belong to Bihar and shifted to Gujarat and Aadhar Card carry the address of Bihar, but I can not get the Local connection of Gujarat, why this Aadhar card is not valid for getting a local connection, these two states have been divided in geography and customer has to oscillate like pendulum due to such laws. Please in all such things India is one and make it one rather thinking to make earning source of income.
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JOSHI GAURAV RAJENDRA
8 साल 8 महीने पहले
Increase validity i.e 28 days to 30 days and 84 days to 90 days.
Also improve the service of BSNL and provide 4G from BSNL.
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Sandeep Kumar
8 साल 8 महीने पहले
सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी से हज़ारो करोडो कमाती है लेकिन आम जनता तक उस पैसे का फायदा पहुँच रहा है क्या ? सरकार ने Portal बना दिया लेकिन उसके लिए क्या आम नागरिक के पास इंटरनेट है? मेरा सुझाव है कि सरकार को 1 App बनानी चाहिए जो बिना कोई इंटरनेट पैक के चले| इसके लिए मोबाइल कंपनी एक अलग से APN सर्विस बनाये जो Free हो जो सरकारी प्रॉक्सी सर्वर से चले| सरकार इसके जरिये Education, Farming, Health, Govt सेवा और Portal, Bhim app, Payments, Banking की सेवा दे सकती है| It can be Apps bundle like JIO Apps.
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Deepak Jhanwar
8 साल 8 महीने पहले
1. As private players have already been added by the Govt to participate in the satellite manufacturing technology so now few more spectrum bands may be added.
2. The required spectrum may be asked by the party and prices may be assigned accordingly.
3. The danger of corresponding radiation hazards to the living bodies should be considered as one of the important condition prior to auction.
4. The tower should not be installed in densely populated areas or near by hospitals, schools etc.
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Vaibhavkumar Aldar
8 साल 8 महीने पहले
There must be three conditions while auctioning Spectrum to private players.
1)one time auction fee
2)every month on the basis of usage of spectrum,10% fee must be given to government.
3)Private players can not resale their spectrum to others. Also not giving on lease.
4) If private players cant do their busineess after some time that spectrum automatically go with government .
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Nitin Garg
8 साल 8 महीने पहले
It should be distributed under limit of customer .not in area .
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DEVANAND PONNIAH
8 साल 8 महीने पहले
Why is the state owned Navarathna company BSNL not providing 4G services, when the government is keen on having the private players as service providers?When will this change and BSNL actively take part in the competition?
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