इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने डेटा सेंटर पार्क डेवलपर्स/डेटा सेंटर ऑपरेटरों के साथ-साथ डेटा सेंटर क्षेत्र के संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ पहुंचाने के लिए डेटा सेंटर नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति में भारत को ग्लोबल डेटा सेंटर हब बनाने, इस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने, देश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए विश्वसनीय होस्टिंग बुनियादी ढांचे के प्रावधान को सक्षम करने और नागरिकों को कला सेवा वितरण की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। यह दस्तावेज विभिन्न ढांचागत/विनियामक हस्तक्षेप, क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, शासन के लिए आवश्यक संस्थागत तंत्र के साथ संभव प्रोत्साहन प्रणाली सहित एक नीतिगत रूपरेखा तैयार करता है। नीति ढांचा देश में डेटा सेंटर उपकरण (आईटी के साथ-साथ गैर-आईटी) के निर्माण के संभावित अवसरों की पहचान करके हाल ही में घोषित "आत्मनिर्भर भारत" पहल को मजबूत करना चाहता है। यह MSMEs और स्टार्ट-अप्स द्वारा भागीदारी के संभावित क्षेत्रों की पहचान करता है।

यह नीति देश के भीतर स्थायी और विश्वसनीय डेटा सेंटर क्षमता सुनिश्चित करने का इरादा रखती है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहनों के विवरण प्रदान करने वाले कार्यान्वयन दिशानिर्देश दस्तावेज के साथ एक विस्तृत योजना के बाद इस नीति ढांचे का पालन किया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय डेटा केंद्र नीति 2020 पर नागरिक सुझावों को आमंत्रित करता है।

यहां पॉलिसी डॉक्यूमेंट देखें: Draft Data Center Policy 2020

कृपया अपने सुझाव 25 नवंबर 2020 तक भेजें।