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मसौदा राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति पर सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Aug 06, 2015
अंतिम तिथि :
Sep 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तावित राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति का उद्देश्य पुस्तकों को ...
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टिप्पणियाँ (1)
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Tina Rawal
11 साल 1 महीना पहले
To raise awareness on Non Communicable Diseases, text books with related content (information on associated risk factors) should be developed for children and adolescents.
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Raghuvir Agnihotri
11 साल 1 महीना पहले
Ebook, Audio books, Visual books reading should be promoted via Internet. Thereby cutting down the usage of for easy and convenient access to one and all, and cutting down loss to environment.
Accessing Online book libraries through free WiFi zones shall also encourage book reading among masses.
Periodic yearly reviews/ GYAAN MANTHAN EVENTS can be conducted to encourage intellectualism.
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Mohammed Ashraf
11 साल 1 महीना पहले
1)Convert all sahitya kala academy award winning books and other ancient books to e-books and ensure their avilability in all major e-bookstores
2)setting up of an Online Bookstore by The Sahitya Academy, selling all types of books ( published by the Sahitya academy as well as other Private Publishers) in collaboration with Indian Postal.
3) Promote reading a book in schools on World Book day.
4) Govt to hold a National Lierary festival with authors from all around world Invited.
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SRINIVASAN PALLA SUBBARAYALU
11 साल 1 महीना पहले
IF WE CHANGE THE PRESENT SYSTEM OF EXAMINATION INTO MORE AN ASSIGNMENT BASED AND A OPEN-BOOK ONE AND MAKE STUDENTS ANSWER CREATIVE & THOUGHT-PROVOKING QUESTIONS IN A PREDEFINED FORMAT BY MEANS OF GOING THROUGH THE COUNTLESS BOOKS, THEN THE STUDENT COMMUNITY WILL DEFINITELY READ MORE AND MORE BOOKS AND TRY TO PRESENT THEIR ANSWERS CREATIVELY.
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Neetu Gulati
11 साल 1 महीना पहले
I m of the opinion that books should be simple, informative, interesting and related to our indian values and culture. The prices of the books every year are increasing for the books prescribed by the schools; most schools don't opt for ncert books that's fine but the prices should be checked upon. If you the same book from the market you get at least 10% discount on it.
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Parveen Kumar Jain
11 साल 1 महीना पहले
All District and State Level Librarys should be Converted into National Book Banks. Where A donor (Who Donates Book for Variour Intetrest-(less Religious/Course/Study Material/Personal Interests Material) can become a member and exchange other topics book in the Bank. (Book Bank Must have Criteria for Book deposits and Exchange like Theme,Cost, Condition, Value etc)
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PRAVIN KUMAR GOUTAM
11 साल 1 महीना पहले
देश के बहुत सारे स्कूलो में किताबो की मुल्य लागत से 4गुणा- 5गुणा अधिक मे बिकता हैं प्रकाशन वाले अपना book चलाने के लिये स्कूलों को मोटी रकम अदा करते हैं और हर साल किताब बदल देते हैं कृप्या इन पर करवाई की जाय!
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murugaian sathiyamoorthy
11 साल 1 महीना पहले
BOOKS are the blessed things, which fills the GAP occurred between Guru and Shishya in modern world.For promoting BOOKS, the Reader has to reach Books.
To accomblish this (Moto of NBPP) NBPP has to focus and emphasis on promoting "READING" Habit among public.
one example: Publishing free periodicals by GOVT with excerpts(with Ref:) of the books to be promoted
#DraftNationalBookPromotionPolicy, #NBPP, #NationalBookPromotionPolicy, #DepartmentofHigherEducation, #MyGov
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VIPIN BAID
11 साल 1 महीना पहले
Every year I have to sell the text books of my children in scrap after their exams are over and results declared. These books can easily be given to poor and needy, but I m unable to approach them. Like me there are lakhs of people selling text books in scrap as they don't need it anymore. Can government organise every year in every locality after exam resulrs are declared for charity By people to donate the text books which can be easily passed onto poor and needy in government schools.
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RAHUL VAISH
11 साल 1 महीना पहले
शोध में सरकारी विश्वविद्यालय में सीट ही नामात्र है और जो है उन पर JRF कैंडिडेट कब्जा कर लेता हैं जिस कारण से आम छात्र शोध से बंचित रह जाता हैं.सरकारी विश्वविद्यालयों के प्रतिएक विभाग में कम से कम २५ सीटें निर्धारित करे.UGC की शोध की गाइड लाइन में कही नहीं लिखा कि शोध राष्ट्रीय भाषा में ना हो कर सिर्फ अंग्रेजी में हो फिर भी प्राइवेट विश्वविद्यालय शोध के लिए मोटीफीस वसूल कर छात्र को अंग्रेजी में ही शोध करने को मजबूर करते है जिस कारण से ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र को शोध से बंचित रहना पड़ता है
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