1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने के साथ ही स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार लागू हो गया। यह देश में अप्रत्यक्ष कर की दिशा में ना केवस सुधारात्मक कदम है बल्कि नियंत्रित करने वाला भी है। जीएसटी न सिर्फ व्यवसाय बल्कि आम आदमी को भी प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर कहा जाए तो जीएसटी माल और सेवाओं के उपभोग पर एक कर है, वैसे कर जो उत्पादन के अंतिम चरण तक कई चरणों में या कहें सभी चरणों में लगाया जाता है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जीएसटी के तहत अलग केंद्रीय और राज्य कर कानूनों के माध्यम से टैक्स-ऑन-टैक्स प्रभाव को हटाया जा रहा है। संक्षेप में अगर आप जानें तो जीएसटी के तहत, केवल मूल्य वर्धन पर लगाया जाएगा, जाहिर है इसका फायदा अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किए जा रहे कर के भार को कम करना है।

जीएसटी में सबसे ज्यादा मौलिक परिवर्तन या कहें अहम परिवर्तन है कि इसमें फिलवक्त यानी एक जुलाई 2017 से पहले की कई करों का एकीकरण किया गया है।और इस अभियान के लिए मजबूत या कहें ठोस तरीके से आईटी के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया गया है।यही वजह है कि अब रजिस्ट्रेशन( पंजीकरण), दाखिल रिटर्न और अन्य संबंधित गतिविधियों के सभी फॉर्म जीएसटीएन पोर्टल के माध्यम से उपयोग में लाए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर जीएसटी 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' के साथ आर्थिक रूप से मजबूत भारत बनाने में मदद करेगा।

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