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राज्य सरकार, स्थानीय स्व-शासन और पुलिस भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कैसे प्रभावी कदम उठा सकती है, इससे संबंधित सुझाव दें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Jan 24, 2015
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
भोले-भाले उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों के झांसे में आकर विभिन्न ...
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टिप्पणियाँ (3)
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surendra_singh
11 साल 1 महीना पहले
ROAD TRAIN
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pradeep Shah
11 साल 1 महीना पहले
As all know there are reservation categories at every steps of Indian life, even the noble profession HEALTH SCIENCE, MAHARASHTRA has 53% category reservation, above MARATWADA, VIDARBHA reservation.
Then (my knowledge) why there is no such reservation in LOK SABHA, RAJYA SABHA & STATES VIDHAN SABHA why??? why???? why???????.
Respected, P.M. Mr Narendra Damodar Modi Sir Pl. can you give reasons.
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Durgaprasad Ghurandeo Tiwari
11 साल 1 महीना पहले
Data base of criminals should available on state police website so that anyone can see .People should verify any unknown persons from that data.
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Manoj Jhunjhunwala
11 साल 1 महीना पहले
रेल पूरे भारत को एक करने वाली सबसे बड़ी संस्था है। अक्सर यहां सामान लेकर पहुंचते ही कुलियों की दबंगई भी झेलनी पड़ती है। यदि प्रीपेड टैक्सी सेवा की तरह प्रीपेड कुली सेवा शुरु कर दी जाये तो निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक असर होगा। इससे आम जनता को ढेरों कठिनाईयों से मुक्ति मिल जायेगी।
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pradeep Shah
11 साल 1 महीना पहले
As all know there are reservation categories at every steps of Indian life, even the noble profession HEALTH SCIENCE, MAHARASHTRA has 53% category reservation, above MARATWADA, VIDARBHA reservation.
Then (my knowledge) why there is no such reservation in LOK SABHA, RAJYA SABHA & STATES VIDHAN SABHA why??? why???? why???????.
Respected, P.M. Mr Narendra Damodar Modi Sir Pl. can you give reasons.
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Vijay Maroo
11 साल 1 महीना पहले
Like this website mygov.in all states should also have similar websites or may be a further extn. to this one is provided. In states people want to suggest and point out problems and it is the state govt. that has tackle their problem - the central govt. rarely comes in picture. And this should be publicized well locally. This forum should be common for all departments and a senior official should refer the issues to concerned dept.
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Nijanand Dave
11 साल 1 महीना पहले
Shall focus on initial Control on such misleading advertisements before it reaches public domain. A Body with effective framework under law shall be constituted to draw guidelines on advertisements. Alike other approvals are obtained,advertisement in given framework shall first get approved by the nodal agency / Body responsible to Government. Only upon approval such advertisement shall be allowed to go public.This Body shall also witness and ensure correctness of claims made under advertisemnt.
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Haresh Sharma
11 साल 1 महीना पहले
When Shri Modi became the PM of India - this website was initiated, I had made some recommendations on a few subjects - What happened to those suggestions, I do not know, now I see this website with a new look and feel minus what I had written - yes we would like to contribute, but the way its been done its typical Indian style, not Mr. Modi style unless that happens I would rather wait and see what is being done, though I am not happy about it. Regards for PM Modi.
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Sudhir Vishwakarma
11 साल 1 महीना पहले
This is highly requiered just to reshif the Fan fitted at platform at currect passenger location and swich must provide to Off and on.Save crores of units
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PANKAJ GOYAL
11 साल 1 महीना पहले
I think that the state govt. should make strict laws against such advertisers so that no one dare to advertise such advertisements and the police should do his duty honestly.
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