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राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की संकल्पना नोट पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

Comments invited on Concept Note on establishment of National e-Health Authority
आरंभ करने की तिथि :
Mar 31, 2015
अंतिम तिथि :
May 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में एकीकृत स्वा स्य्झा ...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में एकीकृत स्वा स्य्झा सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए उत्तयरदायी राष्ट्री य ई स्वा स्य्वा प्राधिकरण (एन. ई. एच. ए.) की स्थापना प्रस्तावित करता है। यह रोगियों की स्वारस्य्ण संबंधी सूचनाओं एवं रिकॉर्डों की गोपनीयता तथा सुरक्षा से संबंधित विधियों एवं विनियमों को लागू करने के लिए भी उत्त‍रदायी होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस दस्तावेज़ पर आपकी टिप्पणी / सुझाव / विचार प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

आप अपनी टिप्पणियां 10 मई 2015 तक भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की संकल्पना नोट

फिर से कायम कर देना
921 सबमिशन दिखा रहा है
Thiyagarajan K
Thiyagarajan K 11 साल 6 महीने पहले
The Government shall recognise amply the various medical proven systems - SIDDHA, AYURVEDA, UNANI, HOMEOPATHY at par with ALLOPATHY. Three things are vital - Recognition - Research & Development-allocate more funds - Encouragement through various awareness programs/seminars/roadshows The Govt should recognise qualified physicians coming from these system so that they feel proud and society shall treat them on par with MBBS/MD. Only recognition can attract more people into the main-stream.
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Ageela Nazer
Ageela Nazer 11 साल 6 महीने पहले
#NeHA There can be a free mobile medical check up for all in remote rural areas under the total responsibility of government. Under member of paliament local area development scheme each MP should make sure that all people in his constituency are getting hospital in and around 5 km from their house.
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sandesh patil_1
sandesh patil_1 11 साल 6 महीने पहले
e-Health network shall provide consultation on demand to patients in all corners of the country. Doctors can diagnose the patient remotely through tele-medicine. Tests can be prescribed, test reports shared and medicines prescribed online. This will provide affordable medicine for all. Each e-Medicine center will require one paramedic who can guide the patients in using the tele-medicine facilities.
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DILIP JALAN
DILIP JALAN 11 साल 6 महीने पहले
the obsolete act i.e section-42 of pharmacy act 1948 and rule 1945 of drug and cosmetic act 1942 should be scrapped. the act and rules which can not be followed in practical should be scraped. the necessity of pharmacist at retail counter of medicine is now a days not meaningful.since the Doctors are prescribing packed ready to use medicine and also write doses on the prescription. in early years the concept was drug mixing and at that time it was necessary of pharmacist.
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DILIP JALAN
DILIP JALAN 11 साल 6 महीने पहले
the govt should seek affidavit from the students og govt medical college where the govt educate the students on subidised fee whereas the private medical college charge heavy fees to the tune of 40-50laks for the course. the students of govt medical college should give an undertaking under affidavit that after passing they will serve 2 years in the villages failing which they will be charged penalty to the tune of the cost of education and that should be 25-30lakhs.
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RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR 11 साल 6 महीने पहले
हमारे गावों में चिकित्सा की ज्यादा आवश्यकता है. जहाँ न तो अच्छी सड़कें हैं और न ही अच्छी मेडिकल सुविधा. यदि डॉक्टरों में रोटेसन की नीति कर दी जाए जैसे बैंको में लागू है तो बहुत लोग लाभान्वित होंगे.
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DR RAMKRISHNA MACHALE
DR RAMKRISHNA MACHALE 11 साल 6 महीने पहले
There should be website, where common people can search their prescribed and purchased medicine for it authentication of quality and price. Whether the medicine and its company is registered or not..Afterall everything should be transparent. It would benefit to the doctor and patient both community.
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