भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की संकल्पना नोट पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं

Comments invited on Concept Note on establishment of National e-Health Authority
आरंभ करने की तिथि :
Mar 31, 2015
अंतिम तिथि :
May 11, 2015
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में एकीकृत स्वा स्य्झा ...

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत में एकीकृत स्वा स्य्झा सूचना प्रणाली तैयार करने के लिए उत्तयरदायी राष्ट्री य ई स्वा स्य्वा प्राधिकरण (एन. ई. एच. ए.) की स्थापना प्रस्तावित करता है। यह रोगियों की स्वारस्य्ण संबंधी सूचनाओं एवं रिकॉर्डों की गोपनीयता तथा सुरक्षा से संबंधित विधियों एवं विनियमों को लागू करने के लिए भी उत्त‍रदायी होगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस दस्तावेज़ पर आपकी टिप्पणी / सुझाव / विचार प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

आप अपनी टिप्पणियां 10 मई 2015 तक भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय ई-स्वास्थ्य प्राधिकरण की संकल्पना नोट

फिर से कायम कर देना
921 सबमिशन दिखा रहा है
Gayatri Shastry
Gayatri Shastry 11 साल 6 महीने पहले
The formation of the National e-Health Authority is indeed a very positive direction to serve the patients in very holistic way and reduce the cumbersome procedure as all the information and records of a patient will integrated for better treatment. It is welcomed. A line of suggestion that a mechanism should also be developed to monitor the working in the hospitals and ensure patients are treated equally without discrimination whether poor or rich,influential and powerful.All are patient
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
herekar santosh
herekar santosh 11 साल 6 महीने पहले
If the Government of India is planning to introduce a Health programme .1)It should 1st form a panel which consists of- A recovered patient- A Concerned Family member-Expert Doctors-Human rights-concerned Govt Minister & a responsible Press Person for communication .So that their views and experiences reach out the suffering people in right way. 2) 1stly planning & implementation at certain area only 3) examination of work done pro & cons 4)overcoming challenges5) Extension of service
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shailendra bhati
Shailendra bhati 11 साल 6 महीने पहले
देश के सभी सरकारी निम सरकारी छोटे बडे कर्मचारी आय एस आय पी एस अधीकारी सभी सचीव सभी नेता इनका ईलाज और मेडीक्लेम सिर्फ सरकारी अस्पतालो में हो यैसा कानुन बनानेसे सभी सरकारी अस्पतालोंका दर्जा पुरि दुनियासे बेहतर होजायेगा
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Shailendra bhati
Shailendra bhati 11 साल 6 महीने पहले
देश के सभी सरकारी निम सरकारी सभी नेता इनका ईलाज और मेडीक्लेम सिर्फ सरकारी अस्पतालो में हो यैसा कानुन बनानेसे सभी सरकारी अस्पतालोंका दर्जा पुरि दुनियासे बेहतर होजायेगा
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Drpadm suryawanshi
Drpadm suryawanshi 11 साल 6 महीने पहले
firstly government ensure the avibility of doctars.... according to our population would provide e health by insurance for all citizen having their own bank account through jaan dhaan yojna. and our government would fill the vecant doctars seat by ayush doctars they easily reach n provide their service on our villages
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Rajarshi Roy
Rajarshi Roy 11 साल 6 महीने पहले
It would better, If this e health authority would provide e health insurance for all citizens.And this e health insurance must be mandatory for all citizens. Every year many families return to below poverty line due to medical expenses.Now our citizens are having their bank account through jand-dhan-yojna, so they can get their e-health insurance through their bank account.I mean to say every bank account holder can get this insurance by simple steps,just like DBTL scheme.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Roopesh Nadar
Roopesh Nadar 11 साल 6 महीने पहले
We should bring together the power of ayurveda, allopathy and homeopathy. Painkillers, NSAIDs should be replaced as much as possible with ayurvedic painkillers and anti-inflammatories. Organic food should be made available as much as possible. Exports of healthy foods(fish, milk, etc.) should be reduced to make it available for each of our kids.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu