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लोक संविदा के प्रारंभिक मसौदे (विवादों के समाधान) विधेयक, 2015 पर सार्वजनिक टिप्पणी

Seeking public comments on preliminary draft of Public Contracts (Resolution of Disputes) Bill, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ठेके से संबंधित ...

केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ठेके से संबंधित विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और लोक संविदा लागू करने के लिए विधेयक (विवादों के समाधान) का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री के बजट भाषण का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

1. “सार्वजनिक ठेके में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है तथा यह प्रक्रिया महंगी भी है। मेरी सरकार इस तरह के विवादों के समाधान तथा संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए, लोक संविदा (विवादों के समाधान) बिल पेश करने का प्रस्ताव रखती है”।

2. तदनुसार, लोक ठेके का प्रारंभिक मसौदा (विवादों के समाधान) विधेयक, 2015 तैयार किया गया है। प्रस्तावित कानून पीपीपी परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुबंध के साथ सौदा करने के लिए परिकल्पना की गई है।

3. विधेयक के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणी/विचार प्राप्त करने के लिए संलग्न किया गया है। विचारों को साझा करने के लिए अंतिम तिथि/समय 30 जून 2015, शाम 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
92 सबमिशन दिखा रहा है
Anshul Srivastava_2
Anshul Srivastava_2 10 साल 10 महीने पहले
Location: There should be a bench of the tribunal in each state capital. Performance: Performance tracking mechanism should be there with key parameters like timeliness, escalation to supreme court, Avg number of hearing before decision etc being tracked and made available in public domain. 3: Consultation with Foreign experts in contractual justice should be made as required.(Ease of doing business) 4: Tribunal should make standard templates for public contract to promote best practices.
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Sangeetha Subbiah
Sangeetha Subbiah 10 साल 10 महीने पहले
#Finance In the draft, in the 'constitution of search-cum-selection cornmittee' part it is stated that /"The Govemment shall issue an advertisement in at least two prominent national daily newspapers for inviting applications from eligible candidates for filling up any vacancy of a Member of the Tribunal and, shall also place such advertisement on the website of the Government and the Tribunal"/ I think apart from newspaper advertisement,there should be an active advertisement mechanism.
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टिप्पणियाँ (1)
Ravishankar Venugopal
Ravishankar Venugopal 10 साल 10 महीने पहले
I cannot open the draft bill, but I know in any project, a certain percentage of the money quoted will taken for bribes. Make etendering mandatory. Add penalty clause on delays, assign an external officer for each stage of project. Never allow for complete project, any error from previous officer should be his responsibility if not reported. He should assist contractor on receiving payments, thus making sure works completed as required in each stage, process updates online will be better.
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pradeep Shah
pradeep Shah 10 साल 10 महीने पहले
The best way of Promotion of Information and Communication Technology systems in school and adult education is to allot all the possible allocable opportunities of learning and promoting to the privileged reservation categories and corrupt, selfish persons, like chaiwalas who fulfill their dreams "around the world" at the cost of nation's money, shot slogans of good doing to the poor.
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pradeep Shah
pradeep Shah 10 साल 10 महीने पहले
On 31-5-15 his speech Maan Ki baat Resp. PM Mr Narendra Modi has CONGRATULATED the successful students on BOARD EXAMINATION RESULTS, and CONSOLED the others stating TAKE FAILURE AS AN OPPORTUNITY, LAYS FOUNDATION FOR SUCCESS. But what about those DESERVING STUDENTS, WHO WERE LEFT BEHIND JUST FOR SAKE OF GREAT PRIVILEGED RESERVATION CATEGORIES, Resp. PM Mr NARENDRA MODI SIR what FOUNDATION should they consider. Resp. PM Mr NARENDRA MODI SIR, do you have explanation or just MAKE IN INDIA speech
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टिप्पणियाँ (1)
Radha
Radha 10 साल 10 महीने पहले
I don't have clue what to say except from next year I want to work on solar energy project and selling solar equipment . And all I want is how I can know about government projects and help government and any also on same base want to work in India's neighbourhood. If government bodies can be more transperant and as a small invester provide the platform then also wants work for good air quality with carborn errosion projects
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rajkumar pandey
rajkumar pandey 10 साल 11 महीने पहले
DONT ADD TO LEGAL JUNGLE JUST MODIFY EXISTING CONTRACTS ACT : Before elections Modiji said that all outdated/unnecessary laws will be removed. After May 2014, now like congress, BJP is trying to find out legal solution to every social, political, economic, moral problems. After all, these laws have to be enforced by existing outdated high courts/supreme court, which is sitting on 4 crore pending cases. So whatever you want to do, please incorporate in existing contract act. dont increase laws.
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Karthik kumar K Naidu
Karthik kumar K Naidu 10 साल 11 महीने पहले
Govt should ammend a law that will prosecute the contractors who's project is delayed for more than 6months. And if the contractor still failed to finish it after a given notice then the contractors should be fined heavily and also the contractor should not be given any govt projects for next 5years at any conditions.
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