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लोक संविदा के प्रारंभिक मसौदे (विवादों के समाधान) विधेयक, 2015 पर सार्वजनिक टिप्पणी

Seeking public comments on preliminary draft of Public Contracts (Resolution of Disputes) Bill, 2015
आरंभ करने की तिथि :
Jun 16, 2015
अंतिम तिथि :
Jun 30, 2015
17:00 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ठेके से संबंधित ...

केंद्रीय बजट 2015-16 के अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ठेके से संबंधित विवादों के समाधान के लिए संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया और लोक संविदा लागू करने के लिए विधेयक (विवादों के समाधान) का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री के बजट भाषण का प्रासंगिक अंश इस प्रकार हैः

1. “सार्वजनिक ठेके में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने की प्रक्रिया में काफी समय लगता है तथा यह प्रक्रिया महंगी भी है। मेरी सरकार इस तरह के विवादों के समाधान तथा संस्थागत व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए, लोक संविदा (विवादों के समाधान) बिल पेश करने का प्रस्ताव रखती है”।

2. तदनुसार, लोक ठेके का प्रारंभिक मसौदा (विवादों के समाधान) विधेयक, 2015 तैयार किया गया है। प्रस्तावित कानून पीपीपी परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के निर्माण और बुनियादी परियोजनाओं के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किए गए अनुबंध के साथ सौदा करने के लिए परिकल्पना की गई है।

3. विधेयक के मसौदे पर हितधारकों की टिप्पणी/विचार प्राप्त करने के लिए संलग्न किया गया है। विचारों को साझा करने के लिए अंतिम तिथि/समय 30 जून 2015, शाम 5:00 बजे तक है।

फिर से कायम कर देना
92 सबमिशन दिखा रहा है
hema bharat pindoria
hema bharat pindoria 10 साल 11 महीने पहले
we are stressed by oridinary person.we having given written complain in B divison about the matter also having informed the idea care about the matter the matter id dated 09th-June-2015 started receiving threatening calls from different number raised the matter and till today they (police)have NOT issued FIR.the duty of police is to protect.the person who has done this hasnt got any thing in writting from the person just on saying on friendship has done it and we got the matter on our mobile.
scan0043
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Amrit Raj Koirala
Amrit Raj Koirala 10 साल 11 महीने पहले
Sir when we r in school we were always taught "we r indians n all indians r our brothers n sisters n we all r equal". By the time we reach high school in the board examination forms we r made 2 write wether we r sc, st, obc or the general. Why this discrimination why this division why cant we keep everyong in the same category as an indian? We want india 2 surpass America but want subsidy in everything. Why not cut on all the subsidies so that we will grow as a strongest econemy in the world.
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टिप्पणियाँ (1)
Sushant Auti
Sushant Auti 10 साल 11 महीने पहले
When any contract is given to the contractor then in contract time line should be mentioned and if the contractor is unable to complete that within that without any genuine resion time line he has to be penalized.. And the concept of dividing contract within two or more contractor also be useful for increasing the speed and Quality of work just because of compition between among them
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Kamaleshkumar
Kamaleshkumar 10 साल 11 महीने पहले
Give the project at two firm at same time. Split the project in to two ,ex 25 km road project give half to one contractor and another one , so it will create the competition. Also they need to buy from approved vendors only through online the required materials. So that offline discussion and bad quality material will be elimainated
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Maheswaran K
Maheswaran K 10 साल 11 महीने पहले
Respected Sir,for a contract we shall laid down proper requirements of quality, delivery cost, aesthetics and other functional requirements. In our country we are looking for lowest quotation not the quality.By this everybody tries to cheat the government and the public.Hence We should give priority for international standard,competent people,Life expectancy and after sales & service. Some local educated representative from nearby colleges/university faculty can be given accountability.
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