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सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on list of 469 items reserved for exclusive purchase from MSEs under Public Procurement Policy
आरंभ करने की तिथि :
Nov 01, 2022
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ...

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 23 मार्च 2012 के एस.ओ. 581 (ई) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से माल या सेवाओं के अपने वार्षिक मूल्य का 25% (2018 में संशोधित) खरीदना अनिवार्य है। नीति के तहत, 358 वस्तुएं विशेष रूप से एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित हैं जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रचार और विकास में मदद करते हैं और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मौजूदा सूची में तेजी से बदलती तकनीक के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता का पता लगाने और छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के विकास की आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आंतरिक तकनीकी समिति ने एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं (वस्तुओं और सेवाओं सहित) की एक संशोधित सूची तैयार की है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए हितधारकों, उद्योग संघों, एमएसएमई इकाइयों और देशवासियों को आमंत्रित किया जाता है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। (पीडीएफ 272 केबी)

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है।

फिर से कायम कर देना
604 सबमिशन दिखा रहा है
Anildev
Anildev 3 साल 7 महीने पहले
Dear Madam/Sir, We, Kerala State SMEO are one of the leading Organaisation in MSME Sector in Kerala. In the list of 469 items reserved for exclusive purchase from MSME's, the list for purchase of service is very less. For eg. item 46 to 54 is paints and related products. Their service is Painting. But this is not included in the Service section. There are so many people engaged in this Painting jobs all over India. If this job is included in the service section, it will be good for the community financial growth. Anildev Vice President, Kerala State SMEO.
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ashutosh kumar
ashutosh kumar 3 साल 7 महीने पहले
Demonetisation, GST, economic go-slow,Covid 19 catastrophe, Russia and Ukraine war, rising inflation and rising inflation, the MSME sectors are ruined their future prospects as recouping from the above without major supports will make the said sector fragile. So 469 items reserved for exclusive purchase for government Dept will provide a major boost to struggling sector. As it aids to compete to economy of scAle companies. It would help to know the demand and produce correspondingly. So they will not face any uncertainty. One factors also taken to release payments so that it will not block their working capital of business. This will also provide workers intake in case of higher demand. All these things are adequate to bolster the slow down of economy. They will get confidence to steady growth. Without agriculture and MSME growth we can not emerge as major economy power. Unemployment and poverty increase. It is welcome decision.
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Immanuel Jayakar
Immanuel Jayakar 3 साल 7 महीने पहले
Dear prime minister good morning,I did diploma in mechanical engineering and I am working in private institute,but I like to work individual,but the problem is I don't have enough money to start my own business,so I like to work in govt company but I am not getting anywhere,I am interested in helping and development of country but no opportunity,the same problem many people facing in that I am one.So my request people who are not working good in government sector remove them and give opportunity to who are interested in developing the country and helping people.Thank You.
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Dr Usha Shukla
Dr Usha Shukla 3 साल 7 महीने पहले
सार्वजनिक खरीद नीति के सफल और सार्थक क्रियान्वयन हेतु शासन को एक नियोजित कार्यक्रम बनाकर सर्वतोन्मुखी प्रयास करने चाहिए। # निर्धारित 469 वस्तुओं की सूची को मीडिया, विज्ञापन और पैम्फलेट के माध्यम से प्रकाश में लाना। # एम एस ई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद प्रक्रिया को आसान बनाना। # खरीद विक्रय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करना। # सार्वजनिक खरीद नीति का समुचित परिपालन करने वाले लोगों को आकर्षक पुरस्कार, प्रशंसा पत्र , विशेष छूट प्रदान करने की व्यवस्था।
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T_138
T_138 3 साल 7 महीने पहले
All initiatives are great. Here I must mention that Msme and Gem are made for timely transaction to support msme. But when there is no time bounded payment structure and time bounded resolving parameters the msme faces a lots of problems and ultimately loosing positive interest in system. many of such msme close down due to delay in payment from government and other such institutions. Gem helpline takes so much time and no one is accountable in Gem. Why Gem is charging so much fees if they do not help a msme. Administration must look into it and some time barred system should be involved so as these great initiative by government can be seen at ground level
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टिप्पणियाँ (10)
Neelesh_99
Neelesh_99 3 साल 7 महीने पहले
Government of India must make an Andorid application for MSME and all the products must be listed on the MSME andorid applications this applications must be linked to various department so that all the mandatory public procurement process can be done easily. With help of Andorid application Online Tenders and Bidding must used for smooth function of procurements. Advertisment of MSME must me made on large scale among public and citizens through Railways, Bus, Metro, Airports to get more help for MSME. Please try to implement thus for Growth of MSME.
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