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सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on list of 469 items reserved for exclusive purchase from MSEs under Public Procurement Policy
आरंभ करने की तिथि :
Nov 01, 2022
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ...

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 23 मार्च 2012 के एस.ओ. 581 (ई) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से माल या सेवाओं के अपने वार्षिक मूल्य का 25% (2018 में संशोधित) खरीदना अनिवार्य है। नीति के तहत, 358 वस्तुएं विशेष रूप से एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित हैं जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रचार और विकास में मदद करते हैं और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मौजूदा सूची में तेजी से बदलती तकनीक के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता का पता लगाने और छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के विकास की आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आंतरिक तकनीकी समिति ने एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं (वस्तुओं और सेवाओं सहित) की एक संशोधित सूची तैयार की है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए हितधारकों, उद्योग संघों, एमएसएमई इकाइयों और देशवासियों को आमंत्रित किया जाता है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। (पीडीएफ 272 केबी)

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है।

फिर से कायम कर देना
604 सबमिशन दिखा रहा है
aasimkhan
aasimkhan 3 साल 7 महीने पहले
Kisan par tax lga dijiye par usko vyapari bnane ke bad Kisan ka ek registration kijiye jiske liye uska aadhar , voter id , pan card , GST no ., Bank account . Kon si fasl se vyapar karna chahta he choose krega Fasl se product ready krega Har crop aur product GST ke bad coustomer tak jayga . Man lete hai sugarcane farmer he Price he 350 per quintal Cost of growing sugarcane 100 quintal 10 hzar man lete hain bik rha he 35000 ka 15000 hzar bache Ab tax kuch nahi Agar sugarcane ka price 400 ho jaye 100 quintal hua 40000 ka Bache 25000 Tax 5 ya 10 % lga do Ab sugarcane ko product bnakar seedha aam grahk tak pack karke govt ke tax ki raseed lgakar seedha aam grahk tak sasta ya mehnga becho . Koi msp nahi , farmer to coustomer Desh ke sabhi farmers online honge to local ke log hi Sara product khreed lenge But agar govt farmer ke business ka aasan registration kar de to kisan apni fasl ko aam grahak tak seedha tax dekar govt ko bina channel ke bech sakta he .
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TANNAMALAI
TANNAMALAI 3 साल 7 महीने पहले
This is on eradicating plastic bags. Instead of controlling the shops selling lessor micron thickness plastic bags. Stop the production and issue/ cancel of license to for companies manufacturing bags below allowed thickness. Plastic is the worst and it spoils all water reservoir/ponds/dams/rivers and cause undue illness and damage to humankind who consume such water even after filtration. This will save mankind. My ambition is to see plastic free india.Plastic was not there with our forefathers and their era was plastic free.....JAIHIND
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TANNAMALAI
TANNAMALAI 3 साल 7 महीने पहले
I am from Tamil Nadu... This year we have enough rain now itself even before Dec.But most of the water is being washed away or to the sea... Rain water harvesting should be made compulsory in villages and towns and also cities then only building plan approval to be given. All villages should have ponds to accumulate rain water.Water passages or lines to be made so that waste/excess water should go to the designated ponds maintained by panchayats../ corporation. Development funds not to be allocated for the panchayat not following this. It will make all villages self sufficient in water no village will starve for water..This was followed while monarchy was there and kings rule in India. Then there will be meaning for water tax levied by the state governments. Water meters can also be put to monitor and regulate the water supply as per requirement and excess usage people /firms can also be charged extra. Maintaining them is also must after implementing in villages
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ASHUTOSH
ASHUTOSH 3 साल 7 महीने पहले
केन्द्र सरकार के विभागो तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के द्वारा क्रय किये जाने वाली राशि का पचास प्रतिशत एम एस एम ई के अंतर्गत होना चाहिए। सिर्फ उन्ही उत्पादों , जिनका उत्पादन एम एस एम ई के अंतर्गत नही होता खरीद की छूट मिलनी चाहिए।
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kalpesh sanghvi
kalpesh sanghvi 3 साल 7 महीने पहले
In government departments people are working as "No response ' specially I am talking about Mumbai. so the government has to cancel all the telephone lines and email id where govt telephone are used for personal gupchup & email id is for reply to the senior officers. for others no phone calls has been picked up & no reply to the complain emails.
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kunal kishore
kunal kishore 3 साल 7 महीने पहले
Public procurement policy is beneficial for our MSME sector .it is a way to promote small industries of our country. 1Atmnirbhar concept should be adopted for all public department . 2 Swadeshi product should be promoted through psu company. 3 All psu has compulsory to purchase goods from small industries. 4 A particular space should be reserved in public department and all psu for small industry product. 5 All psu company has responsibility to advertise small industries in their plateform. 6 Railway department has compulsory to purchase small scale industry .it is a way to advertise their product on railway station and other railway places.
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Mohamed Moideen kurikkal
Mohamed Moideen kurikkal 3 साल 7 महीने पहले
A crowd fundraiser should be initiated by the established MSME’s to help & support financially for the upcoming MSMEs by giving without interest for a period of time. If the upcoming msme’s establish & flourish, then they have to give certain share of their profits to crowd fund for a locking period. Thus all upcoming talents can come up.
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Nasim Kutchi
Nasim Kutchi 3 साल 7 महीने पहले
This is one of the most important factor where all this 469 items should be published and reflected in the eyes of the customers and retailers and distributors and manufacturers via different sources of media in TV channels, advertisement board, campaning and providing a toll free number to the customers wehere they can take help and ask the the queries according to their list of items they are purchasing but this can only be done when the MSEs with the Government of INDIA will sign the agreement and a IT information technology office of PCRM should be opened out related with this so that the tools and troubles the customers are facing can be raised and the facilites they are getting and the implementation they want on the products to be done and the benefits they are getting from it with all the information related with the products and money to be paid. The value of goods can only be increased when the value of the products is advertise ijn the market and it plays a vital role when c
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