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सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर सुझाव आमंत्रित

Inviting suggestions on list of 469 items reserved for exclusive purchase from MSEs under Public Procurement Policy
आरंभ करने की तिथि :
Nov 01, 2022
अंतिम तिथि :
Nov 30, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र ...

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 23 मार्च 2012 के एस.ओ. 581 (ई) के तहत अधिसूचित सार्वजनिक खरीद आदेश के तहत सूक्ष्म और लघु उद्यमों से माल या सेवाओं के अपने वार्षिक मूल्य का 25% (2018 में संशोधित) खरीदना अनिवार्य है। नीति के तहत, 358 वस्तुएं विशेष रूप से एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित हैं जो सूक्ष्म और लघु उद्यमों के प्रचार और विकास में मदद करते हैं और देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मौजूदा सूची में तेजी से बदलती तकनीक के वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता का पता लगाने और छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के विकास की आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आंतरिक तकनीकी समिति ने एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं (वस्तुओं और सेवाओं सहित) की एक संशोधित सूची तैयार की है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची पर अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए हितधारकों, उद्योग संघों, एमएसएमई इकाइयों और देशवासियों को आमंत्रित किया जाता है।

सार्वजनिक खरीद नीति के तहत एमएसई से विशेष खरीद के लिए आरक्षित 469 वस्तुओं की सूची देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें। (पीडीएफ 272 केबी)

सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है।

फिर से कायम कर देना
604 सबमिशन दिखा रहा है
Jesinjoseph
Jesinjoseph 3 साल 5 महीने पहले
The Msme sector is essential for economic growth and to create work opportunities in India .low labour captial ratio in this sector when compared to large industries along with an extensive and diverse geographical distribution of such enterprises make them crucial for the inclusive and equitable growth across the nation . they stimulate enterprises spirit and deffuse skills in to rural and urban areas through the promotion of economic Innovation and dynamism . however these enterprises are burden down by significant constraints that restrict their growth potential . To tackle the issue the ministry of micro small and medium enterprises public procurement policy .
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DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR 3 साल 5 महीने पहले
Mujhe lagta hain government ko sabse pahle chahiye ki ye jaroor pata kar le ki kis vastu ki demand kis area mein jyada hain phir related vastu ko ek baar vahan ek exibition ke through area ke logo ko dikhaye agar demand according to Think hain to uss vastu ko usi area mein parmanent shop ke dwara bechna shuru karwa de isse sahi cheej sahi jagah pahunch jayegi aur industry bhi lagatar grow karna shuru kar degi logo ko locally rojgaar milenge aur jo laghu udhyog hain wo bhi aage badhna shuru kar denge
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Amit Kumar Sah
Amit Kumar Sah 3 साल 5 महीने पहले
यह पोर्टल नागरिको के लिए बेस्ट पोर्टल है यहां शिक्षा स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की जानकारी साझा की जाती हैं ! और हम सभी लोगो को जोरना चाहिए जो इस पोर्टल के बारे में नहीं जानते है | उन्हें बतना चाहिए हम सभी को ताकि उन्हें भी कुछ इस से सम्बंधित शिखने को मिल सके और वो भी अपने किसी बात को यह शेयर क्र सके और इससे होने बलि कोई बेनिफिट हो वो उन सभी को मिल सके | धन्यवाद अमित कुमार साह रैयाम दरभंगा बिहार 847337
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टिप्पणियाँ (1)
Narinderjeet Singh
Narinderjeet Singh 3 साल 5 महीने पहले
officials setup criteria for purchase only in consultation with biased lobby of MSME. So the motive of govt to promote MSME is being failed. Innocent seller related to MSME sector haven’t competed with lobbyists. Govt should decide rate contract to relevant items as possible centrally after negotiations with sellers. Hence, the monopoly to beat GEM procurement with fixing certain criteria for selection of favourable seller be abolished. A committee should setup in this regard.
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MartandDharDwivedi
MartandDharDwivedi 3 साल 5 महीने पहले
मैं ग्राम पंचायत स्तर पर जो फंड ग्राम प्रधानों को आवं टित किया जाता है वो राशि ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारी एवं जिला स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक चुने हुए लोग मिल बॉट कर कमीशन खाते हैं । अगर शिकायत भी होती है तो ऊपर स्तर से ग्राम प्रधान के फेवर में रिपोर्ट दे दी जाती है । सरकार से अनुरोध है कि इस प्रक्रिया में शिकायत कर्ता का पूरा पक्ष सुना जाये।
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ASHWANI KUMAR
ASHWANI KUMAR 3 साल 5 महीने पहले
Procurement policy through GEM is ambiguous, govt officials setup criteria for purchase only in consultation with biased lobby of MSME. So the motive of govt to promote MSME is being failed. Innocent seller related to MSME sector haven’t competed with lobbyists. Govt should decide rate contract to relevant items as possible centrally after negotiations with sellers. Hence, the monopoly to beat GEM procurement with fixing certain criteria for selection of favourable seller be abolished. A committee should setup in this regard.
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LEENA WALAWALKAR
LEENA WALAWALKAR 3 साल 5 महीने पहले
The Central Government Ministries / Departments and Central Public Sector Undertaking are mandated to procure 25% of their annual values of goods or services from Micro and Small Enterprises to smoothen inclusive growth in country. Many facilities, concessions, subsidies are given to MSME which is the backbone of economy. List of items be published and they purchase from the list. These 469 items including goods and services are of basic importance. This is indeed a good move to ensure progress through Public Procurement Policy. There should be an annual checking and clarity in the deals made. Severe punishments be given quickly after hearing to those who fell to obey to purchase their requirements from reserved items (goods and services.). Due to reservation of items there will be path created which will lead to Increase in economic growth, less monopoly, progress is determined. When 50% of goods and services are purchased from MSME progress of industry & India will be achieved.
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