- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
24 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

आरंभ करने की तिथि :
Oct 04, 2021
अंतिम तिथि :
Oct 22, 2021
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments
3601 सबमिशन दिखा रहा है
SrumitaNarzary
4 साल 6 महीने पहले
Namaste Modi Ji, myself Oumkara Nanda Narzary. I want to convey a few suggestions:
1. To set up Yoga & Ayurvedic centers in international airports and big railways stations (e.g., Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore).
2. Yoga & Ayurvedic sections in all hospitals and health centers, both government and private.
3. To establish the Indian Institute of Yoga and Ayurveda (similar to institutions like AIIMS, IITs).
Regards
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SATYENDRA SHARMA
4 साल 6 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी,
सादर प्रणाम!
राष्ट्रगान (जन गण मन ---) धुन, देश के समस्त सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र के कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों इत्यादि में कार्यालय खुलने के तुरंत बाद सुबह के समय
अनिवार्य रूप से बजनी चाहिए. इससे नागरिकों में हर दिन देश प्रेम की भावना का संचार होगा.
जय हिन्द!
सादर,
सत्येन्द्र शर्मा
ग्राम- महुआडाबर
पोस्ट- मिश्रौलिया
जिला- गोरखपुर
उत्तर प्रदेश 273401
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mangesh kumar
4 साल 6 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के सुरक्षा बलों के लिए एएनओ सीआई ओ पी एस या फिर एल डब्ल्यू ई क्षेत्रों में तैनात देश के सुरक्षा बलों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया को 5 साल से बढ़ाकर 10 साल या या फिर जब तक कार्मिक वहां रहना चाहे तब तक बढ़ाने की कृपा करें इससे देश के सुरक्षा बलों में भी कैजुअल्टी कम होंगी और सरकार और जवानों को आर्थिक फायदा होगा जवान भी सुरक्षित रहेंगे और सरकार भी उन पर ध्यान देगी मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न पर संज्ञान लेने की कृपा करें
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Mangesh kumar
4 साल 6 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के नक्सल प्रभावित आतंकवाद प्रभावित या फिर अन्य संवेदनशील ड्यूटी में तैनात देश के सुरक्षा बलों की जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करने की कृपा करें अभी जो पालिसी है वह इस प्रकार है कठिन क्षेत्र 2 साल या 3 साल या 4 साल या अधिकतम 5 साल है यदि कोई कार्मिक कठिन क्षेत्रों में अपनी स्वेच्छा से और ज्यादा समय तक रुकना चाहता है तो उसके लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया में बदलाव किया जाए और वह बदलाव 5 साल से बढ़ाकर 10 साल या फिर 15 साल तक कर दिया जाए या वह कार्मिक जब तक वहां रहना चाहता है
पसंद
(4)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jay darshan Rawat
4 साल 6 महीने पहले
आदरणीय महोदय,
My Gov मंच से प्रेरित होकर ही मैंने कोरोनाकाल में कॉमन सर्विस सेंटर (सी.एस.सी) ओलम्पियाड में राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं के दो विषयों बायोलॉजी एवं फिजिक्स में लगातार दूसरी बार अव्वल स्थान हासिल कर सी.एस.सी दिल्ली से लेपटॉप एवं टेबलेट पाने का सौभाग्य प्राप्त किया। जिसने मुझे न केवल गौरवशाली महसूस करने का मौका दिया है बल्कि मेरे परिवार, समाज और राज्य को प्रशंसा के साथ ही राष्ट्रव्यापी पहचान दिलाने के लिए अहम योगदान दिया है। कृपया आप इसका उल्लेख करें।
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Jay darshan Rawat
4 साल 6 महीने पहले
आदरणीय महोदय,
‘’प्रकृति की ओर लोटो‘’। यह नारा यूरोपीय रूसो ने दिया था। विश्व में सबसे ज्यादा वृक्ष रूस-641अरब, कनाडा-318अरब, ब्राजील-301अरब, अमेरिका-228अरब के मुकाबले भारत में केवल 35-अरब पेड बचे है। हमें भी प्रकृति की ओर रूख करने के लिये यह अभियान चलाना आवश्यक है। भारत देश के आजादी के 75वर्ष के अमृत महोत्सव के अवसर पर पर्यावरण बचाव, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण आदि विषयों को शामिल करके हम भारत के गौरवशाली और ऐतिहासिक पर्यावरण पर्व को भव्यता के साथ मना सकतें है।
पसंद
(6)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Meenakshi Hooda
4 साल 6 महीने पहले
Congratulations on 100 crore vaccinations.
पसंद
(5)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
raghini roupan
4 साल 6 महीने पहले
Your efforts to root out corruption is yet to be felt by common man at the lower rungs of society; It is because the corruption so deep rooted and sophisticated, that eradication of corruption or even arresting spread of booming corruption in any all spheres of life of common man is impossible; In RTO, VAO,Tashildar for issue of patta or any of public utility services, Corrupts are more elite & skilled than poor public; Stringent raid/ action may stifle Corrupts from indulging in corruption.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
raghini roupan
4 साल 6 महीने पहले
for effecting any sale or purchase of any landed property, Patta is made mandatory, irrespective of other legal title deeds; This is real breeding ground for corruption of all Revenue dept, where Tashildar office staffs make more money by corruption, whereas Govt gets no revenue or benefit; also, Registration dept loses revenue by unable to sell/buy landed property without patta.
So scrap requirement of Patta as mandatory for sale/purchase of land, as Patta does not confer title legally.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
raghini roupan
4 साल 6 महीने पहले
Your efforts to root out corruption is yet to be felt by common man at the lower rungs of society; It is because the corruption so deep rooted and sophisticated, that eradication of corruption or even arresting spread of booming corruption in any all spheres of life of common man; be it, RTO, VAO, Tashildar for issue of patta or any of public utility services; Corrupts are more elite & skilled than poor public; Stringent raid/ action may stifle Corrupts from indulging in corruption.
पसंद
(3)
नापसन्द
(0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें