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25 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

आरंभ करने की तिथि :
Jan 08, 2026
अंतिम तिथि :
Jan 23, 2026
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों और ...
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2020 सबमिशन दिखा रहा है
Anil Wad
8 महीने 3 सप्ताह पहले
urgent action is needed to ensure that all government and interacting websites are kept upto date and function properly.
Very long wait times and incorrect information negates the purpose of digitization - especially for senior citizens and very busy people.
Sometimes one wonders if this attempt to computerise systems is being properly managed.
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Nai Dhruv Gangaram
8 महीने 3 सप्ताह पहले
sir please understand about some unconditional conditions about the old people using mobile application
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MadhuChhanda Mohanty
8 महीने 3 सप्ताह पहले
Honorable Pradhan Mantri ji,
MODIJI loved by ODIA people however it seems 2024 Mandate is completely wasted and unfulfilled , entire State is UNHAPPY.
ATTACHED 2025 it DOWN to 20 in National Startup Ranking.
Why Odisha NOW DEAD State on IT ITES Technology and Startups.
NO ACTION ONLY MORE PHOTO EDITIONS
Irony is ODIA keep travelling to Cities as Bangalore , Chennai even other metros for employment which could be done in Odisha Tremendous talent pool.
mygov_17690887011117079.pdf
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Esver
8 महीने 3 सप्ताह पहले
Allowing centre to fix and driving in existing repair related service will boost
rechargeable battery allowing to recharge when people are remarkable growth
mygov_1769088218365721.pdf
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KAMLESHWAR PRASAD GUPTA
8 महीने 3 सप्ताह पहले
वर्तमान में मोबाइल सेवाओं में मासिक रिचार्ज अनिवार्य होने से आम नागरिक, विशेषकर गरीब, बुज़ुर्ग और कम उपयोग करने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग महीने में बहुत कम कॉल करते हैं, फिर भी उन्हें पूरा मासिक पैक लेना पड़ता है।
सुझाव:
मोबाइल सेवाओं में ऐसा विकल्प अनिवार्य किया जाए जिसमें
कॉल करने पर ही बैलेंस कटे (Pay Per Call)
बिना मासिक रिचार्ज के इनकमिंग चालू रहे
न्यूनतम वैधता लंबी हो (जैसे 6 महीने या 1 साल)
लाभ:
गरीब और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत
बुज़ुर्गों के लिए मोबाइल उपयोग आसान
डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी
अनावश्यक खर्च से बचाव होगा
यह कदम जनहित, डिजिटल समावेशन और सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण होगा।
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DR SWAPNIL MANTRI
8 महीने 3 सप्ताह पहले
माननीय प्रधानमंत्री जी,
आपके नेतृत्व में “जनभागीदारी” और “स्वस्थ भारत” की भावना को आगे बढ़ाते हुए एक महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत है।
यदि देश के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) — जैसे CPR, प्राथमिक उपचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया — को शामिल किया जाए, तो हमारे विद्यार्थी न केवल अकादमिक रूप से बल्कि जीवन रक्षक कौशलों में भी सक्षम बनेंगे।
सड़क दुर्घटनाएँ, अचानक हृदयाघात या अन्य आपात स्थितियों में प्रशिक्षित विद्यार्थी तुरंत सहायता कर सकते हैं, जिससे अनेक अमूल्य जीवन बचाए जा सकते हैं।
यह पहल “स्वस्थ भारत – सक्षम भारत” की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध होगी।
आपके मार्गदर्शन में यदि इस विषय पर मन की बात के माध्यम से जन-जागरूकता फैलाई जाए, तो समाज में सेवा, संवेदना और जिम्मेदारी की भावना और अधिक मजबूत होगी।
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DR SWAPNIL MANTRI
8 महीने 3 सप्ताह पहले
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
सादर प्रणाम।
निवेदन है कि ‘मन की बात’ के माध्यम से देशवासियों को Digital Arrest नामक बढ़ते साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने हेतु संदेश दिया जाए।
आज देश के अनेक नागरिकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, को फोन या वीडियो कॉल के माध्यम से फर्जी CBI/ED/पुलिस अधिकारी बनकर डराया जा रहा है और “डिजिटल अरेस्ट” के नाम पर धन की ठगी की जा रही है, जबकि ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया अस्तित्व में नहीं है।
‘मन की बात’ में निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन उपयोगी रहेगा :
Digital Arrest कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है—फोन या वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी संभव नहीं।
कोई भी सरकारी एजेंसी OTP, UPI PIN या धनराशि फोन पर नहीं मांगती।
डराने वाली कॉल आते ही फोन काटें, परिवार से चर्चा करें और सत्यापन करें।
वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु युवाओं द्वारा जागरूकता अत्यंत आवश्यक।
साइबर अपराध की शिकायत हेतु 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in की जानकारी।
“डर नहीं, जागरूकता” के संदेश के साथ डिजिटल साक्षरता पर बल।
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Ramalingam Shanmugam
8 महीने 3 सप्ताह पहले
“Used and discarded tyres can be recycled to manufacture chappals, footwear soles, and other utility products, reducing waste tyre pollution and dependence on quarry-based materials.”
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Jaideep Das
8 महीने 3 सप्ताह पहले
Dear Modiji, It is nice to see the creation of many Govt Jobs by different states .It is also very pleasant to see the jubilant successful candidates across my state (Assam).If private and Govt jobs are generated in large numbers our GDP and economy will move much faster .If our present economy performs this way then nobody should worry about any external sanctions .Very soon under your able leadership India will be world no 3 Economy .Our defence sector mainly IAF need modernisation very urgently .Due to decades of delay and slow manufacturing process of our HAL the number of fighters have gone down so low that we still have to keep old Jaguars in service . I am sure India will overcome all these shortly .
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Ramalingam Shanmugam
8 महीने 3 सप्ताह पहले
“Used and discarded tyres can be recycled to manufacture chappals, footwear soles, and other utility products, reducing waste tyre pollution and dependence on quarry-based materials.”
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