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25 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव

25 दिसंबर 2022  को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के लिए भेजें अपने सुझाव
आरंभ करने की तिथि :
Dec 02, 2022
अंतिम तिथि :
Dec 23, 2022
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों ...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 96वें संस्करण के लिए प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके नूतन सुझावों व प्रगतिशील विचारों को शामिल किया जा सके।

'मन की बात' के आगामी संस्करण में आप जिन विषयों व मुद्दों पर प्रधानमंत्री से चर्चा सुनना चाहते हैं, उससे संबंधित अपने सुझाव व विचार भेजना न भूलें। आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के माध्यम से साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। कुछ चुनिंदा संदेशों को 'मन की बात' में भी शामिल किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल करके एसएमएस के जरिए प्राप्त लिंक का इस्तेमाल कर सीधे प्रधानमंत्री को भी सुझाव भेज सकते हैं।

25 दिसंबर 2022 को सुबह 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना न भूलें|

फिर से कायम कर देना
4494 सबमिशन दिखा रहा है
YourName Ramsuman Mishra
YourName Ramsuman Mishra 3 साल 5 महीने पहले
श्रीमान माेदीजी अपसे अनुराेध है की विदभ्र मे कापास कफी मत्रा मे हाेती है लेकीन किसानाे काे चुनाने के लिये मजदूर नाही मिलते है - मेरा एंसा सुझाव है की सरकारी नाेकरी करनेवालाेकाे महिनेमे 8 से 10 दिन की छुटृटी मिलती हे उन्हे किसानाे की मदत एवम कपास चुनने के लिये अहवान किया जाय ताे देश की व किसन की उन्नती हाेगी-
RAJAN K
RAJAN K 3 साल 5 महीने पहले
Respected Sir, After 32 years of service in a public limited company in Gujarat, in a junior level, I shall be superannuating this month end. It will be a great help to the people like me if we get enhanced pension under Employee's Pension Scheme. It is my kind appeal to see the possibility for implementing this scheme early. During these years I have seen lot of industrial and infrastructure development in Gujarat which was possible due to the Government policies for development and incentives. Gujarat is now one of the leading state for industrial development. the State Government has framed policies in almost all key sectors such as industry, power, ports, roads, agriculture and minerals. It is said, Attitude and all is that ‘Makes a Big Difference. Many other states too have similar policies. If all state governments implement similar policies, then overall development of India in all sectors and achieving self sufficiency shall be possible before 2047.
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R R ANGADI
R R ANGADI 3 साल 5 महीने पहले
Respected PM Sir Consumers play an important role in the national income. They pay their hard earned money to buy the goods and services.So it is legitimate claim of consumers to have the best products. There are separate departments and legislations for consumers protection. But even though consumers did not assure of complete safety, security, justice.Everyday consumers come under the bad experience in buying goods and services. Whether it is small or big goods sellers or service providers, the fear of low quality,low quantity, overcharge, adulteration, duplication,tax evasion practices are common. Whether it's vegetables, fruits, cloths, jawelry etc, And whether it's medical,transport and any other services, there can be seen in huge violations of consumers rights Consumers need just and healthy trade practices. There is need to have a comprehensive review of consumers protection legislations and to rebuild a strong and dedicated machanism to uphold consumers righ
Sunil Lodha
Sunil Lodha 3 साल 5 महीने पहले
प्रधान मंत्री जी में बस ये कहना चाहता हूं की जितना इन्वेस्टमेंट क्रिकेट पर किया जा रहा है उतना इन्वेस्टमेंट फुटबाल पर भी किया जाए। जैसे बहुत सारी जगहों पर कई प्रोफेसनल क्रिकेट स्टेडियम बनाए जा रहे। उनमें लगने वाली लागत का थोड़ा हिस्सा फुटबॉल में लगाया जाता है तो बहुत परिवर्तन आ सकता है भारतीय फुटबाल की स्तिथि में। में अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूं। धन्यवाद!!
Bharat Ashok Chawre
Bharat Ashok Chawre 3 साल 5 महीने पहले
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सप्रेम नमस्कार मेरे विचार में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर हमारी निर्मल भुमि फाउंडेशन द्वारा (अकोला महाराष्ट्र) चलाए गए कार्यक्रम सिंगल यूज प्लास्टिक लाए और गिफ्ट में स्कूल साहित्य लेकर जाएं को हर स्कूल हर प्रशासकीय विभाग में कम से कम महीने में एक बार चलाया जाए और सिंगल उस प्लास्टिक गार्बेज डंपिंग पर जाने से बचाया जाए जिससे हमारे पर्यावरण काफी हद तक प्रदूषित होने से बच सके तो कृपया हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें हमारे सभी के प्रिय प्रधानमंत्री जी
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Bharat Ashok Chawre
Bharat Ashok Chawre 3 साल 5 महीने पहले
आ. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी जी सप्रेम नमस्कार ,मेरे विचार में जिस तरह हमने सिर्फ 4 दिन पहले कह कर दो घंटे के कार्यक्रम में हमारी निर्मल भुमि फाउंडेशन की ओर से एक स्कूल में चलाए गए कार्यक्रम में प्लास्टिक लेकर स्कूल साहित्य गिफ्ट देकर तकरीबन 20 से 22 किलो सिंगल उस प्लास्टिक बच्चों द्वारा जमा कर सकते हैं तो आप सोचिए इस तरह के कार्यक्रम से हम कितना सिंगल उस प्लास्टिक गार्बेज डंपिंग में जाने से रोक सकते हैं इस तरह आप भी हर शासकीय कार्यालयों में तकरीबन महीने में एक कार्यक्रम इस प्रकार के लेने की घोषणा करें एवं पर्यावरण को बचाने में मदद करें प्रधानमंत्री जी
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badri prasad garodia
badri prasad garodia 3 साल 5 महीने पहले
Acts to protect land rights of indigenous not implemented that there is a misconception that no land law passed in the state since the Land Revenue Regulation, 1886. In fact, a number of laws were enacted over the years since independence, but most people are not even aware of those and such laws were not implemented properly on the ground, Citing such examples, that over the years, the state gov. enacted the Abolition of Zamindari Act in 1951 and Assam Adhair protection and Regulation Act 1958,The State Govt. enacted the Assam Fixation of Celling and Holding Act, 1956 which was amended in 1970 and 1975 . This Act was also not properly used or else some people would not have been able to hold large amount of land as in the case now. That some Acts like the Assam state Acquisition of land Belonging to Charitable and Religious Institutes of Public Nature, 1959,Assam Assessment of Revenue Free Waste Land Grant Act, 1948,Assam Bhudan Act, 1962,Assam Consolidation of Land Holdings Act
 Santosh Kumar chitimilla
Santosh Kumar chitimilla 3 साल 5 महीने पहले
Respected sir, Kindly make a uniform syllabus for all the children in India from Nursery to 10th class. Like CBSE, state boards, etc... Lots of confusion to the parents- which one is better. So I request to Kindly look in to it and make a uniform syllabus for very child. Thank you.