भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

25 फरवरी 2018 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के लिए अपने विचार साझा करें

आरंभ करने की तिथि :
Feb 13, 2018
अंतिम तिथि :
Feb 23, 2018
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण ...

हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार आपके साथ साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के 41 वें संस्करण के संबंध में प्रधानमंत्री आपसे सुझाव आमंत्रित करते हैं, ताकि इस कार्यक्रम में आपके अनोखे विचार को शामिल किया जा सके।

आप अपने पसंदीदा विषयों, जिन पर आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बात करें, उसके बारे में अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

आप अपने विचार इस खुले मंच पर साझा कर सकते हैं अथवा हमारे टॉल फ्री नंबर 1800-11-7800 डायल करके प्रधानमंत्री के लिए अपना सन्देश हिन्दी अथवा अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। आपके संदेशों में से कुछ संदेशों के चुनिंदा हिस्से को मन की बात में प्रसारित भी किया जा सकता है।

इसके अलावा आप 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में दिए लिंक पर जाकर सीधे प्रधानमंत्री को भी अपने सुझाव व विचार भेज सकते हैं।

28 जनवरी 2018 को प्रातः 11:00 बजे मन की बात कार्यक्रम सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
1915 सबमिशन दिखा रहा है
ashok kumar
ashok kumar 8 साल 8 महीने पहले
Dear sir, पटाखों का धुआं पराली के धुएं से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है जोकि सीधे तौर पर कैंसर पैदा करता है फिर भी रोजाना शादी वीवाह समारोह में भारी मात्रा में पटाखों का इसतेमाल किया जा रहा है आप से नीवेदन है कि दिल्ली NCR मे पटाखों के उत्पादन ,वितरण और इसतेमाल पर सख्ती तौर पर पूरी तरह पाबन्दी लगाईं जाएं।
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
ashok kumar
ashok kumar 8 साल 8 महीने पहले
Dear sir, पटाखों का धुआं पराली के धुएं से 100 गुना ज्यादा खतरनाक होता है जोकि सीधे तौर पर कैंसर पैदा करता है फिर भी रोजाना शादी वीवाह समारोह में भारी मात्रा में पटाखों का इसतेमाल किया जा रहा है आप से नीवेदन है कि दिल्ली NCR मे पटाखों के उत्पादन ,वितरण और इसतेमाल पर सख्ती तौर पर पूरी तरह पाबन्दी लगाईं जाएं।
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sukumaran C
Sukumaran C 8 साल 8 महीने पहले
Sir, recent spurt of dissatisfaction by 4 SC judges raise concern even in common man. When Govt is all out for modernization of judiciary including selection procedure & digitization of Courts, this incident shows action require beyond. The heavy back log of pending cases due to years of adjournments reduces seriousness of heinous crimes results culprits goes free due to many reasons like lack of evidence, witness turn hostile/death etc. leads to loss of confidence in judiciary to Common man.
mygov_15191926557997421
mygov_15191927027997421
mygov_15191927487997421
mygov_15191927967997421
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DURGESH GUPT RAJ
DURGESH GUPT RAJ 8 साल 8 महीने पहले
माननीय प्रधानमंत्री महोदय, सादर वन्दे। राजभाषा संकल्प, 1968 की कंडिका 3 (त्रि-भाषा सूत्र) एवं 4 (भर्ती परीक्षाओं में अंग्रेजी विकल्प) भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत होने के कारण (क्योंकि इन कंडिकाओं में अंग्रेजी को बनाये रखने का प्रावधान किया गया है) उन्हें समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की अपेक्षा है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रहित एवं जनहित में इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर अनुग्रहीत करने का कष्ट करें। विस्तृत उदाहरण संलग्र है। निवेदक, एक भारतीय नागरिक, दुर्गेश गुप्त ‘
mygov_151919273245557251.pdf
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Satish Kumar Gaba
Satish Kumar Gaba 8 साल 8 महीने पहले
Sir, As you might be aware, RPFC is not honouring the judgement of Hon'ble Supreme Court regarding EPS95 pension. They have issued circular on 26.3.2017 to implement the judgement but on 31.5.2017 issued another circular arbitrarily distinguishing between Exempted & un-exempted Units. This is a clear cut discrimation. Pls help the poor EPS 95 pensioners, who are fighting for their right as they are getting meagre pension of around Rs.1000 only. Pls look into the matter and do the needful. Thanks
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Kirit Manek
Kirit Manek 8 साल 8 महीने पहले
#MyGov: Highlights for Karnataka Election Campaign: 1.Karnataka Congress Govt resorting to massive infra projects without transparency knowing their term is ending in order to get kickbacks from Contracts.2. Photoshoot & Display in Media: (a) Garbage issue from various locations (b) Land grabbing areas by Congress goons within City areas.
नापसन्द (1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bhaskara Chary Mamindlapalli
Bhaskara Chary Mamindlapalli 8 साल 8 महीने पहले
Dear Prime Minister, it is very sad to know how the business men are looting the Banks and escaping to foreign countries! Common man is feeling afraid for the safety of his hard earned savings deposited in the Banks. Please address this burning issue to rebuild the confidence in the common man through the strict measures being taken by the government. Also, mention about the rising crimes against the women in the country and take strict action to curb this menace permanently. Thanks.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Bhushan Joshi_6
Bhushan Joshi_6 8 साल 8 महीने पहले
Respected Sir I feel that in the state level education structure, a student does not receive as much exposure to history and literature of states of India other than his/ her native state. In order to foster national integration, I would like to suggest that the Center brings out a common textbook (may be as an optional subject) each year that captures events, personalities and literature from across India. I hope this suggestion finds your favor. Regards Bhushan Joshi (Pune)
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu