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26 जनवरी 2015 तक सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाने के लिए अपने सुझाव साझा करें

Suggestions are invited for covering all Households under Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana by 26th January 2015
आरंभ करने की तिथि :
Jan 01, 2015
अंतिम तिथि :
Dec 26, 2014
04:15 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर माननीय प्रधानमंत्री ...

15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) की घोषणा की गई थी। इस योजना का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 28 अगस्त 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) वित्तीय सेवाओं की पहुँच बनाने के लिए वित्तीय समावेशन जैसे कि बैंकिंग/बचत एवं जमा खाता, प्रेषण, ऋण, बीमा, किफायती ढंग से पेंशन इत्यादि के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है।

26.01.2015 तक देश के सभी परिवारों को को इस योजना के अंतर्गत कम से कम एक बैंक खाते के साथ लाने की परिकल्पना की गई है।

26 जनवरी 2015 तक सभी परिवारों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत लाने के लिए अपने सुझाव साझा करें।

आप अपने सुझाव 25 दिसम्बर 2014 तक भेज सकते हैं।

फिर से कायम कर देना
2011 सबमिशन दिखा रहा है
Ankit Jain_2
Ankit Jain_2 11 साल 2 महीने पहले
The working of Jan Dhan Yojana has been great, I have envisaged a Community project called Swasthya Dhan. I am targetting Corporates to take this as a CSR activity where they take on health insurance for the needy (not their employees). They can take on insuring or subsidising insurance for the support staff of their employees like Domestic helps, Security guards, Drivers etc. These are people who depend entirely on govt hospitals and face issues for critical illness. Please suggest ideas.
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BHARATH DIXIT
BHARATH DIXIT 11 साल 2 महीने पहले
Account Holder earlier to the launch of the Jan-dhan Yojna are also to be considered as eligible for PMJDY benefits except Zero Balance facility as they/we also having account earlier than the launch of PMJDY. This way, all citizens of the nation may have insurance coverage for having accounts for years & saving their hard earned money in the nationalized banks.
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Roshan Chapagain
Roshan Chapagain 11 साल 2 महीने पहले
Sir, I used to view your earlier version wherein PDF file down loading was not available. Hence, I then send all my suggestion vide post letter. The following attachment is also send through registered post. I may now on continue this system. Hence, I am attaching all those letters. Financial inclusion cannot be single thing. Governance is multitude of facts. I have suggested advancement of post office. I have suggested converting one counter of the post office as core banking for all banks
letter to Priminister on Post Office Revolution.pdf
Birth and death Registrar11 [Autosaved] [Compatibility Mode].pdf
Microsoft PowerPoint - Post Office Revolution [Compatibility Mode].pdf
postal bank [Compatibility Mode].pdf
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Murali Ravipati
Murali Ravipati 11 साल 2 महीने पहले
so far in our Ongole town there is no Treatment plant either WTP/STP for this Govt. should take immediate action to cross check the quality of drinking water & sanitory accroding to WHO norms and propose Treatment plants immediately and save Public Health.
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Murali Ravipati
Murali Ravipati 11 साल 2 महीने पहले
Kind Attn..Honarable PM, Dear sir, I belongs to Andhra pradesh located at Ongole town, Here entire public is drinking with Untreated water and the same is contaminated with drainage where pipe lines have got leaks. Here i am requesting sir, Pure Drinking Water is every Indian citizen Right, For this, State & Central Govt.should take initiative to propose Treatment plants for Water & Waste Water to improve the Quality of Drinking water & sanitory needs as per WHO norms.
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Manjunath Laxman
Manjunath Laxman 11 साल 2 महीने पहले
Post offices could be used Business Correspondent for depositing and withdrawing money, updating the passbook for the transactions with banks. Post office can enter into tie-up with multiple banks and act as a intermediary. This would facilitate financial inclusion.
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Manjunath Laxman
Manjunath Laxman 11 साल 2 महीने पहले
Pradhan Mantri Jan-Dhan Yojana would prevent leakages of Government resources and bring efficiency and make optimum use of banking system. This would also bring financial literacy in the Country and make financial inclusions a success. This would also minimise the Government resources needed in welfare measures and the same can be deployed elsewhere efficiently.
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Manjunath Laxman
Manjunath Laxman 11 साल 2 महीने पहले
Currently kerosene, food grains are distributed through PDS resulting in lot of pilferage. Middle men and government officials swindling the money meant of poor. PDS system should be scrapped and equivalent money should be credited to the Bank account of end poor family using ADHAR database like in the case of LPG cylinder. This would force automatically force remaining population to open ADHAR cards. Some timetable should be fixed to implement. This would prevent leakages and bring efficiency.
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