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28 अप्रैल, 2017 को प्रसारित होने वाले प्रधानमंत्री के "मन की बात" कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेजें

Share your ideas for PM Narendra Modi's Mann Ki Baat on 28th May 2017
आरंभ करने की तिथि :
May 17, 2017
अंतिम तिथि :
May 27, 2017
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए ...

हमेशा की तरह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा सुझाए गए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। "मन की बात" के 32 वें एपिसोड में आपसे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों व विषयों को शामिल करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आपसे आपकी राय और सुझाव आमंत्रित करते हैं।

आप हमें सुझाव दें कि किन विषयों या मुद्दों को प्रधान मंत्री जी अपने "मन की बात" में शामिल करें।

आप अपने सुझाव इस ओपन फोरम के जरिए भी भेज सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर अपना संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रधान मंत्री के लिए आप अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को "मन की बात" में प्रसारित भी किया जा सकता है।

आप हमें 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए प्रधान मंत्री को सीधे अपने सुझाव भेज सकते हैं।

और 28 मई, 2017 को सुबह 11:00 बजे 'मन की बात' सुनना ना भूलें।

फिर से कायम कर देना
2283 सबमिशन दिखा रहा है
ram kasture
ram kasture 9 साल 3 सप्ताह पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी यह वास्तविकता है कि आज भी ग्रामीणों की सुनने वाला कोई नहीं है. दूरस्थ स्थानों से पानी लाकर गर्मी की परेशानी को दूर कर रहे है, रास्ता नहीं है खेतो से रास्ता बना रहे है. इनकी किसी भी समस्या का समाधनकर्ता नहीं है. अमितशाह जी उतरप्रदेश में बूथ लेवल कमेटी के बदौलत बीजेपी को अभूतपूर्व विजय दिलाई, ऐसी ही कमेटिया पंचायत स्तर पर बन जाए तो इन ग्रामीणों की समस्याओ का निराकरण किया जा सकता है. या हर कार्यालय में एक नोडल अधिकारी इन समस्याओ को सुने और उसका समाधान ग्रामीणों को दे.
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T BABU RAO
T BABU RAO 9 साल 3 सप्ताह पहले
SIR, please develop a website/software for Government organisations where all the notes sheets & correspondance should be processed online and at after completion of the note sheets and correspondance approval the same should be printed and filed. It will save unnecessary paper waste in the name of corrections and it will also benefit in time saving, accountal of time taken by the authority, papers and also develops govt image for fast working.
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subodh gautam
subodh gautam 9 साल 3 सप्ताह पहले
Dear Prime minister sir, This is regarding the stipend for PhD scholars in India. I feel, the stipend should be increased. The current amounts are barely enough. Today, it is 25000+HRA for JRF. Stipend amounts should be revised regularly. India is recognised the world over for its growth in pharma, fine chemicals, and talented research students who go on to occupy important positions in foreign universities. Only if stipend is increased, people will join research.
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Gowrishankar Ramadurai
Gowrishankar Ramadurai 9 साल 3 सप्ताह पहले
Respected Prime Minister Modi Ji, I would like you to address the growing menace of very high school fees. In some cities, schools are charging a lakh and above for 11th and 12th class education in CBSE board. Is it that CBSE education is meant only for High class people? No. On the other hand, the Sathya Sai Educational Institutions in Prasanthinilayam is offering quality education Totally Free of cost. This is also CBSE board education. Can the government put a ceiling on the school fees?
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Pramendra kumar kanaujia
Pramendra kumar kanaujia 9 साल 3 सप्ताह पहले
आदरणीय मोदीजी, जलसंकट दिनों दिन बढ़ रहा है साथ ही साठा धान की खेती से समस्या गंभीर रूप ले रही है।मैं तराई जिला लखीमपुर का M, Sc, Botany शिक्षित छोटा कृषक हूँ,मेरे जिले में सिखों के आने के बाद साठा धान लगाने का चलन बढ़ा अप्रैल से जून के बीच साठे में 15 से 20 बार सिंचाई करनी पड़ती है,जुलाई में रोपे गए सामान्य धान में 4,5 सिंचाई की जरूरत है। आपसे निवेदन है जनहित में मन की बात में आप इस पर सन्देश दें।मुझे विस्वास है लोग आपकी बात पर ध्यान देंगे,अन्यथा कभी भी साठा खेती को प्रतिबंधित करना पड़ सकता है
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Jyoti Prasad Ganguly
Jyoti Prasad Ganguly 9 साल 3 सप्ताह पहले
It is a very pitiful state of affairs that after 7 years of my retirement such things are going on when everything is in order and according to the rules of EPP. Therefore, my revision of pension may be done without recovery of DNI (Date of next increment) etc. as Deptt. of Telecommunication is telling. In my case, around 30/31 pensioners are also there.
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