भारत सरकार
हिन्दी language

Home | MyGov

Accessibility
ऐक्सेसिबिलिटी टूल
कलर एडजस्टमेंट
टेक्स्ट साइज़
नेविगेशन एडजस्टमेंट
Screen Reader iconस्क्रीन-रीडर्स
Menus
Sticky Menu

31 अगस्त 2025 के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सुझाव भेजें

31 अगस्त 2025 के मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सुझाव भेजें
आरंभ करने की तिथि :
Aug 05, 2025
अंतिम तिथि :
Aug 29, 2025
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों और ...

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके लिए महत्वपूर्ण विषयों और मुद्दों पर अपने विचार साझा करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री आपको मन की बात के 125वें एपिसोड में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित करते हैं।

आने वाले मन की बात एपिसोड में आप जिन विषयों या मुद्दों के बारे में प्रधानमंत्री से बात करना चाहते हैं, उनसे जुड़े अपने सुझाव हमें भेजें। इस ओपन फ़ोरम में अपने विचार शेयर करें या वैकल्पिक रूप से, आप टोल-फ़्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल भी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेज़ी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारण का हिस्सा बन सकते हैं।

आप 1922 पर एक मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS में मिले लिंक को फ़ॉलो करके सीधे प्रधानमंत्री जी को अपने सुझाव दे सकते हैं।

और 31 अगस्त 2025 को सुबह 11:00 बजे मन की बात के साथ जुड़े रहें।

फिर से कायम कर देना
2864 सबमिशन दिखा रहा है
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Labour & Skill Bureaucracy Reform Rigid labour laws + poor skilling = low job creation. Full digitization of labour compliance via one portal. Portable social security linked to Aadhaar/UPI. Skilling linked to industry demand; officers rewarded for job placements, not training numbers. Independent monitoring of skill centers to prevent scams. Simplify contract laws for MSMEs. Encourage apprenticeships with tax rebates. Promote ethical training inspired by Vedic values for dignity of work.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Energy & Power Bureaucracy Reform High losses in discoms + coal/power approvals slow growth. Set up independent Discom Regulatory Authority insulated from politics. Time-bound transition plan: 50% renewable by 2040, but coal sector modernized with clean tech. Power subsidy DBT direct to consumers to end leakages. Privatize loss-making discoms. Smart meters nationwide to curb theft. Independent fast-track approval for green projects. Promote PPP in grid storage & EV infra.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Banking & Financial Bureaucracy Reform NPAs and red-tape in lending slow growth. Create “National Credit Monitoring Bureau” to track large borrowers in real time. Reduce human discretion in loans → AI-based credit scoring for MSMEs. Merge small PSBs into 4–5 large banks for efficiency. Incentives for officers on loan recovery, not just disbursal. Strict ban on political interference in lending. Strengthen bad bank model with global experts. Promote fintech collaboration with banks.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Logistics & Trade Bureaucracy Reform Customs delays reduce export competitiveness. Shift to 100% paperless customs with blockchain bills of lading. Use AI to flag only high-risk shipments, clear rest in hours. Simplify GST refunds for exporters with auto-credit. Introduce single logistics ministry to unify rail, road, ports. Incentivize private players in cold chains, warehousing. District-level export hubs linked to ONDC for MSMEs. Real-time tracking of trucks/containers to cut corruption & delays.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Rural Development Bureaucracy Reform Create Rural Cadre with expertise in agri-tech, water, renewable energy. Digital DBT for all subsidies with no intermediaries. Social audits by gram sabhas mandatory for all projects, uploaded online. Promote self-help groups with training in financial literacy. Introduce blockchain land records for transparency. Incentivize officers for increasing farm productivity & cooperative growth, not just paperwork. Integrate schemes under one Rural Mission to cut duplication. Rural postings given higher pay, housing & career perks.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Urban Local Bodies Reform Empower mayors with executive authority like global cities. Mandate direct mayoral elections for accountability. Use digital platforms for all approvals (construction, trade licenses) to eliminate bribes. Public dashboards of municipal budgets, sanitation, and project progress. Citizen feedback apps linked to ward officers with mandatory weekly responses. Introduce municipal cadre services trained in urban planning, transport, waste mgmt. Incentivize property tax compliance via rebates. Ban political transfers of civic staff.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Health & Education Bureaucracy Reform Merge overlapping ministries into one Human Development Ministry. Digital health record for every citizen. Real-time audits of hospital procurement & drug distribution. Transparent teacher recruitment & evaluation via edtech platforms. Performance-linked funding for schools & colleges. Public dashboard of health/education outcomes per district. Ban transfers based on politics. Incentives for rural service with higher pay. Spiritual & ethical curriculum for officers to ensure service mindset.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
DhyeySuthar
DhyeySuthar 9 महीने 3 सप्ताह पहले
Judiciary & Legal Reform Set up All India Judicial Service for transparent recruitment. Digital courts with AI-assisted documentation to cut delays. Special corruption & economic offence benches with strict timelines. Public tracking of case progress online. Mandatory retirement for judges who delay judgments excessively. Simplify laws & repeal colonial-era codes. Mediation + arbitration made compulsory before trial for civil disputes. Judges’ assets disclosed annually. Performance audit by independent judicial oversight council.
नापसन्द (0)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Sticky Menu