डाक विभाग सार्वजनिक और निजी सेवाओं की नागरिक-केंद्रित सेवाओं की डिलिवरी के लिए सरलीकृत एड्रेसिंग समाधान सुनिश्चित करने के लिए भारत में एक मानकीकृत, जिओ-कोडेड एड्रेसिंग प्रणाली स्थापित करने की पहल को आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में, विभाग ने एक नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड विकसित करने के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ सहयोग किया था, जिसे डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर (DIGIPIN) नाम दिया गया है। यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
DIGIPIN लेयर एड्रेसिंग संदर्भ प्रणाली के रूप में कार्य करेगी जिसका उपयोग इसके निर्माण में अपनाए गए तार्किक नामकरण पैटर्न के कारण इसमें निर्मित दिशात्मक गुणों के साथ तार्किक रूप से पता लगाने के लिए किया जा सकता है।
DIGIPIN को पूरी तरह से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है और इसे हर कोई आसानी से एक्सेस कर सकता है। डिजीपिन ग्रिड प्रणाली एक एड्रेसिंग रेफरेंसिंग प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न सेवा प्रदाताओं और उपयोगिताओं सहित अन्य इकोसिस्टम के लिए आधार परत के रूप में किया जा सकता है, जहां एड्रेसिंग वर्कफ़्लो में प्रक्रियाओं में से एक है।
यह प्रणाली भू-स्थानिक शासन के एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य करेगी, जिससे सार्वजनिक सेवा वितरण में वृद्धि, त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और लॉजिस्टिक्स दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
DIGIPIN का आगमन भौतिक स्थानों और उनके डिजिटल प्रतिनिधित्व के बीच महत्वपूर्ण अंतर को पाटकर डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगा।
विभाग ने देशवासियों से प्रतिक्रिया के लिए 19.07.2024 को नेशनल एड्रेसिंग ग्रिड 'DIGIPIN' का बीटा संस्करण जारी किया है, जिसका विवरण इंडिया पोस्ट वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है: https://www.indiapost.gov.in/vas/Pages/digipin.aspx
डाक विभाग MyGov के सहयोग से आपको बीटा प्लेटफ़ॉर्म का पता लगाने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आमंत्रित करता है, जो DIGIPIN की विशिष्टताओं को ठीक करने में मदद करेगा।
