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Draft ‘Union Territories without Legislature’ (Agreement for Sale) Rules, 2016

आरंभ करने की तिथि :
Aug 09, 2016
अंतिम तिथि :
Aug 18, 2016
00:00 AM IST (GMT +5.30 Hrs)
Brief Background of the Real Estate Act, 2016: ...
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33 सबमिशन दिखा रहा है
JAGDISH PATHAK
9 साल 9 महीने पहले
Hon. PM & Govt. have made good effort to regulate the real estate transaction, I want to suggest that, the act & rules related to such matter of real estate should be transparent and any mischif or malpractices should be stopped, but, the business of real estate should not be discouraged or restrict the function of such business. the safety of consumers money and assurance of possetion is enough, but, the additional control will adversely effect and malpractices,black money will increase,thanks
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RAM JAGLAN
9 साल 9 महीने पहले
As real estate prices are down and there are no sales. To revive home sales, govt. should put
moratorium on new construction by real estate companies in NCR except for poor people for 5 years.I think there is glut of housing construction.
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Basheer Ahmed
9 साल 9 महीने पहले
We expect ministries to give job direct and not thru middle men like contractors.
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Kameswara Rao Pulavarty
9 साल 9 महीने पहले
Why Union Territories without Legislature question arises when UTs are designed to have with no Legislature. What is the necessity to continue them as UTs. Better merge with nearby States and check how much our Nation saves money.
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Satish Kapoor
9 साल 9 महीने पहले
Is Govt justified in providing jobs in Ministries thru contractors on temporary bases? Is this not crime against poor job seekers and exploitation of poors ? Persons who due to worsening job market are forced to bribe contractor for seeking job at almost 33 percent of wages as compared to regular employee that too without any fringe benefits, out of this person has to pay one month salary out of 12 month salary to contractor. Contractor claims that for securing contract he has to bribe officials
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lalit mohan tiwari
9 साल 9 महीने पहले
माननीय मोदी जी कृपा कर उन ठेकेदारो पर कार्यवाही करे जो समय पर प्रोजक्ट पूरा नही करते है उनका लाइसेंस निरिस्त कर देना चाहिए अगर सख्त कदम उठाएंगे तो वह काम जल्दी पूरा करंगे
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Vijay Shinde
9 साल 9 महीने पहले
प्रोजेक्ट से संबंधित सभी जानकारी साइट पर डाली जाये और यह कार्य बिल्डर ही करे, सभी बाते "हा" या "ना" दो ही शब्दो में हो, जैसे :
1) प्रोजेक्ट को शासन की मंजूरी है - हा / ना
२) टाइटिल क्लीयरेंस - हा / ना
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Ankur Soni
9 साल 9 महीने पहले
सभी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट तथा उनकी डिटेल्स एक ऑनलाइन पोर्टल पर हो ताकि ग्राहक किसी प्रोजेक्ट की सही वस्तुस्थिति जानकर प्रॉपर्टी ख़रीदे| इससे सरकारी अधिकारी भी जवाबदेय होंगे|
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Valentina
9 साल 9 महीने पहले
Every individual before dealing with any builder should know his\her responsibility.
1.check the property,name,verify,sell deed,witness,proper information about the dealer.
2.proof,identity,online money transfer containing the real name of the dealer.
3.Gov't agency should appointed special civil branch officers in charge.
4.The sell deed of both the seller and buyer should be done infort of minimum 6/7 people so that there will be no victim.heavy punishment should b charge.
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ankit sharma
9 साल 9 महीने पहले
If still builder violates the rules then from immediate effect he should be ban for next 10 years for any project development/buying/selling activity.Also if any gov authorities find guilty during the process, they should be terminated (not suspended) from their job. Beleive me if you implement this rule there will be 0% corruption in real state market and we will not see any more "Niranjan Kumar's Family" (Pathankot attack Martyr) who lost their home in Bangalore demolition drive today.
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