- चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
- रचनात्मक क्रियास्थल
- दादरा नगर हवेली केन्द्रीय शासित प्रदेश
- दमन और दीव केन्द्रीय शासित प्रदेश
- प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग
- व्यापार महकमा
- उपभोक्ता मामले विभाग
- औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
- डाक विभाग
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
- दूरसंचार विभाग
- डिजिटल भारत
- आर्थिक मामले
- एक भारत श्रेष्ठ भारत
- ऊर्जा संरक्षण
- व्यय प्रबंधन आयोग
- खाद्य सुरक्षा
- गांधी@150
- बालिका शिक्षा
- सरकारी विज्ञापन
- हरित भारत
- अतुल्य भारत!
- इंडिया टेक्सटाइल
- भारतीय रेल
- Indian Space Research Organisation - ISRO
- रोज़गार निर्माण
- LiFE- 21 दिन का चैलेंज
- मन की बात
- मैला ढ़ोने की प्रथा से मुक्त भारत
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय
- कोयला मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- संस्कृति मंत्रालय
- रक्षा मंत्रालय
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
- शिक्षा मंत्रालय
- Ministry of Electronics and Information Technology
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- वित्त मत्रांलय
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- गृह मंत्रालय
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय
- जल शक्ति मंत्रालय
- कानून और न्याय मंत्रालय
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME)
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- ऊर्जा मंत्रालय
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय
- इस्पात मंत्रालय
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- माईगव मूव - वॉलंटियर
- नई शिक्षा नीति
- न्यू इंडिया चैंपियनशिप
- नीति आयोग
- भारत के विकास के लिए एनआरआई
- ओपन फोरम
- PM Live Events
- राजस्व और जीएसटी
- ग्रामीण विकास
- सांसद आदर्श ग्राम योजना
- सक्रिय पंचायत
- कौशल विकास
- स्मार्ट सिटी
- भारत में खेलकूद
- स्वच्छ भारत
- जनजातीय विकास
- जलागम प्रबंधन
- राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भागीदारी
Inviting Inputs on Draft Guidelines for Recognition of the Awarding Bodies

आरंभ करने की तिथि :
Sep 09, 2020
अंतिम तिथि :
Sep 30, 2020
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
The National Council for Vocational Education and Training (NCVET) was notified as an overarching skills regulator on 5th December 2018 vide notification No. SD-17/113/2017-E&PW ...
सभी टिप्पणियां देखें
विशेष रुप से प्रदर्शित
New Comments

टिप्पणियाँ (1)
टिप्पणियाँ (1)
405 सबमिशन दिखा रहा है
Dileep varma Nagaraju
5 साल 7 महीने पहले
The guidelines should be simple And the awarding bodies should not depend on governments suggestions and recommandations of representatives and officials the awarding bodies should have the self nature and field surveyors to award people and citizens in different fields without bias. And there fore from the report based on field surveyors the awards should be presented.
पसंद
(1)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Devesh Kumar Singhal
5 साल 7 महीने पहले
The guidelines must be simple, spread in less number of paragraphs or pages. In case, you are planning to come out with 100-200 pages book type guidelines, please include a two page summary.
पसंद
(4)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dhaneshwari Patil
5 साल 7 महीने पहले
Recognition programmes aren’t “one-size fits all”. When it comes to design, different types of rewards and recognition work best in different situations, depending on the strategic objectives of the organisation, culture, and characteristics of the person.
पसंद
(7)
नापसन्द
(1)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
MD Hussain Reja
5 साल 7 महीने पहले
it's nice
पसंद
(2)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
PIJUSH KANTI MANDAL
5 साल 7 महीने पहले
Dear PM Sir, as a social worker of india i have research on mentally handicapped persons i found that more than 85% young generation is going through mental illness for the seeking of job or failure any government job exam .our research is based in national mental health survey of india 2015-16 .Now our Question is why mental handicap person have no Quota on UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION (UPSC).As they have all parts in their body but they getting more dippressed for the Quota of physically.
mygov_160122859164989111.pdf
पसंद
(7)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Dr C B P VERMA
5 साल 7 महीने पहले
the award criteria may be fixed in collaboration of states and the centre.
the awards at the national level may be given to those who are awarded at state.
पसंद
(4)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Yogesh Vadsara
5 साल 7 महीने पहले
Approved entities should be motivated monetarily and/or providing kind of social credits, awards etc drafting, if needed, guidelines for this.
पसंद
(4)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Yogesh Vadsara
5 साल 7 महीने पहले
Single entity for all functions viz Awarding, Training and Assessment should be encouraged. Intra -organiz ation coordination is much easier than the inter- organization coordination. Training and Assessment on a qualification requires same knowledge. Awarding requires no specific or high level of knowledge. So there should not be resistance for a single entity for all three functions.
पसंद
(4)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
SHAILENDRA SINGH
5 साल 7 महीने पहले
आदरणीय प्रधानमंत्री जी
सादर चरण स्पर्श
महोदय मेरा नाम शैलेन्द्र भदौरिया है और मै उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले का निवासी हूँ.
किसी भी व्यक्ति को पुरस्कृत करने के पहले उसके अपने क्षेत्र मे किये कार्य का तो मूल्यांकन होना चाहिए साथ मे निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए.
1.उस व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र किये गए कार्य का मूल्यांकन जो जरुरी शर्त होनी चाहिए.
2.सामाजिक क्षेत्र मे किये गए कार्य का मूल्यांकन.
इसके आलावा पुरस्कार प्राप्त होने के उपरांत 1वर्ष तक सामाजिक भागीदारी जरूर होनी चाहिए
पसंद
(4)
नापसन्द
(3)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
Colonel Ravinder Passi
5 साल 7 महीने पहले
Parliament should pass an act to rename our country as "Bharat". India coined by British reflects a colonial past and deemed to have been derived from nomadic tribes of South America who are wild, uncultured and hostile. India is the only country in the world which is spelt differently in English and Hindi.
पसंद
(3)
नापसन्द
(2)
जवाब दो
स्पैम की रिपोर्ट करें
- अधिक देखें