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Inviting Comments on the Proposed Draft of the Amendments to the Post Office Act 2023

Inviting Comments on the Proposed Draft of the Amendments to the Post Office Act 2023
आरंभ करने की तिथि :
Dec 16, 2025
अंतिम तिथि :
Dec 30, 2025
23:45 PM IST (GMT +5.30 Hrs)
प्रस्तुतियाँ समाप्त हो चुके

India is advancing towards a citizen-centric digital governance ecosystem. In this direction, the Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, proposes the Digital Hub ...

India is advancing towards a citizen-centric digital governance ecosystem. In this direction, the Department of Posts (DoP), Ministry of Communications, proposes the Digital Hub for Reference and Unique Virtual Address (DHRUVA) to establish a standardized, interoperable, and user-friendly digital addressing system as part of the national digital public infrastructure. To provide legislative backing to this initiative, draft amendments to the Post Office Act, 2023 have been prepared based on stakeholder consultations. The proposed framework aims to enable secure, consent-based address management and “Address as a Service (AaaS).”

The Department of Posts, in collaboration with MyGov, invites citizens to share their suggestions/ comments on the draft amendments.

Click here to read the Draft Amendments.

फिर से कायम कर देना
493 सबमिशन दिखा रहा है
Dhananjay Pratap Singh
Dhananjay Pratap Singh 9 महीने 3 सप्ताह पहले
35️⃣ Network Administrator के लिए Conflict of Interest Rules Network Administrator: किसी Address Service Provider से जुड़ा न हो Neutral governance सुनिश्चित करने के लिए clear rules हों।
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Dhananjay Pratap Singh
Dhananjay Pratap Singh 9 महीने 3 सप्ताह पहले
34️⃣ Address Identifier के Commercial Analytics Use पर सीमा Aggregated analytics की अनुमति हो, लेकिन: Individual-level profiling Behaviour tracking स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित हो।
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स्पैम की रिपोर्ट करें
Dhananjay Pratap Singh
Dhananjay Pratap Singh 9 महीने 3 सप्ताह पहले
32️⃣ Fraud-Prone क्षेत्रों के लिए Enhanced Validation Layer जहाँ: Address misuse / fraud का जोखिम अधिक हो वहाँ: Multi-step या higher-level validation की अनुमति दी जाए।
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Dhananjay Pratap Singh
Dhananjay Pratap Singh 9 महीने 3 सप्ताह पहले
31️⃣ Address Identifier De-duplication Mechanism एक ही स्थान के लिए: Multiple duplicate address identifiers बनने से रोकने हेतु Automated de-duplication और conflict-resolution व्यवस्था हो।
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