आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार । आप देश-हित मे बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे है। आपसे एक भारतीय होने के नाते जो उम्मीदे थी आप वो पूरी कर रहे है और इस देश को इतनी ऊंचाइयों तक पहुचाने के लिए आपको शत शत नमन। लेकिन सर, आज भी बहुत कुछ है जो आपको इस देश के लिए करना है, और इसमे सबसे पहला कार्य है जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करना। सर ये एक ऐसी समस्या है जो देश मे कई समस्याओ की जड़ है। सर मै खुद एक सामान्य श्रेणी से आती हु और मैंने हर जगह, चाहे शिक्षा ग्रहण करते समय या फिर नौकरी पाने के लिए , हमेशा ही अपन

Dear Desh Shuvchintak, Few suggestions 1. COMMUNICATION. Please address to the nation on INDIA"S standing in the WORLD stage. How your polices has changed the countrys image. 2. CWG GAMES. Congratulate the players and your Govts vision. 3. Rape Cases. Please use the harshest words to denounce the rapists. A rapist is a mentally distorted person who has no place in society . That is the reason for the stern ordnance. 4. SUMMER. Advise people to conserve water and electricity

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी आपके द्वारा हर महीने किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है पुरे देशवाशी इसका इंतजार करते है, मेरा आपको सुझाव है की ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस कर्मी के नहीं होने पर लोग ट्रैफिक रूल्स नहीं मानते एक बार इस बात का जिक्र आप मन की बात कार्यक्रम में करे. धन्यवाद Poonam Singh Rajpoot Indore MP India

Dear Modiji,changes made in the POSCO act are appreciated but that should have been made for entire women community rather than children,Another fact is that the rapist doesn't fear of any punishment becoz he knows that his life will sail being in the court itself,becoz the time taken by courts are damn too much,hence we would request you to setup separate courts in every district of India to hear only the matter of rapes so that instant punishment can be given and will surely extinct rapists.

I suggested- For new India we enhanced the level of educated people from 10th class to graduation. specially for Indian women's. Its time to start in our great Prime Minister leadership.

Respected PM Modi Sir, Crimes are increasing with increasing population such that even prisons cannot accommodate as many as involved. So to prevent crimes or to decrease them not just depend on police but one should be alert and public should be alarmed about every happening and react on the spot unitedly and help out every such person in difficulty so that criminals would not dare to attempt crime in public and Justice ll not be awaited.

मन की बात – पानी की समस्या और समाधान भारत दुनिया के दस सबसे अधिक पानी समृद्ध देशों में से एक है, जिसके पास दुनिया के ताजे पानी के संसाधनों का लगभग 4% हिस्सा है। भारत में हर साल 4000 घन किलोमीटर ताजा पानी बारिश और बर्फबारी से मिलता है, जिसमें से 2047 घन किलोमीटर पानी समुद्र में बह जाता है या नीचे चला जाता है। पानी की इतनी अच्छी प्राप्ति (आमद) के बावजूद, भारत को 1700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के अंतरराष्ट्रीय मानक की तुलना में वर्तमान में केवल 1122 घन मीटर ही पानी मिल पाता है।

Respected Modi Sir, This is in continuation with my previous suggestions: cultivate water managmt technques at one's affordability instead of spending on less imp matters and suggest others to prosper.Rich can donate their money skillfly for the drought people not by charity but by development of ideas and execution of same like building water bunds, water reserviors, etc. Play Holi without water, Diwali without cracker and avoid wastage of food in marriages n hotels by charging for wast double

प्रिय प्रधानमंत्री जी, मुझे ख़ुशी होती है जब आप लोगो से मन की बात या अन्य तरीको से संवाद करते हो और लोगो में नया आत्म विश्वास ,नई उर्जा भर देते हो ताकि भारत आगे बढ सके इसके लिए आप के इन प्रयाशो को साकार करने के लिए में भी अपनी तरफ से योगदान दे रहा हूँ मुझे जब भी अपनी ड्यूटी से समय मिलता है तो कुछ समय मै छोटे बच्चो के साथ व्यतीत करता हूँ ताकि उनमे नैतिकता का भाव भरा जा सके अपने से बड़ो का आदर कर सके ,स्वच्छ भारत – स्वस्थ भारत का सपना पूरा हो सके जय हिन्द जय भारत

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मण्डी परिषद और मण्डी समितियों के 30—35 पुराने कर्मियों पर भी नयी पेंशन योजना लागू कर दी गयी है जबकि केन्द्र सरकार के आदेशानुसार यह योजना मात्र 01 अप्रैल, 2005 के बाद नियुक्त कर्मियों पर लागू होगी। इससे विभागीय कर्मियों में रोष व्याप्त है। त्वरित हस्तक्षेप निवेदित है।