उत्तराखंड में सुशासन और पारदर्शिता की दिशा में बीते वर्षों में जो परिवर्तन देखने को मिले हैं, वे न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से उल्लेखनीय हैं, बल्कि जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने वाले भी हैं. राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई गई जीरो टॉलरेंस नीति केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं रही, बल्कि इसे व्यवहार में उतारते हुए ठोस कदम उठाए गए हैं. यह स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है.

‘देवभूमि’ उत्तराखंड आध्यात्मिक चेतना, तप और योग की पवित्र भूमि रही है। ऋषि-मुनियों की साधना स्थली रहे इस प्रदेश में योग केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन दर्शन रहा है। इसी भाव को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया—उत्तराखंड योग नीति।

The Financial and Tax Literacy Directorate of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), in collaboration with MyGov hosted the “Poster Making on Save, Spend, Invest – The Golden Trio of Financial Literacy“ from 7th April 2025 to 8th May 2025. The Directorate is committed to promoting financial literacy across the country, reaching individuals from diverse backgrounds and cultures in line with the mission of Har Jan, Har Man, Vitiyagyan se Sampann.

परिचय 7 फरवरी 2024 को उत्तराखण्ड ने एक ऐसा अध्याय लिखा, जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बना, जिसने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को विधानसभा में पारित कर विधिक रूप से लागू कर दिया। यह केवल एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता और संविधान के अनुच्छेद 44 के क्रियान्वयन की दिशा में एक सशक्त पहल है।

Jharkhand Skill Development Mission Society (JSDMS) under the Labour, Employment, Training and Skill Development Department, Jharkhand, serves as the nodal organization for all skill development activities in the state, ensuring an effective and efficient skill training ecosystem.