Respected Prime Minister I am Ramyashri S from Madurai and Chennai. My suggestion is for you to talk on Education, the following : Sir, there are very excellent and worthy private Instituitions (Universities in which we can do research). But there is a misconception among students, proffessors and society that research done in Govt. institutions are valid. You are highly influential, pls change the wrong mindset of the people by your powerful words. Please provide propoer acknwoledgement and recognition to private instituions.

The primary task of the judiciary system is control crimes what is the explanation of the judiciary system for the involve in criminal activities of the person in bail on what basis bail granted why the crimes prevented In a criminal case the person brought before law acquitted why the judiciary system order the police personnel order to brought the criminal done the crimes brought before law and punish to control crimes The judiciary system allowed to utilise any investigation department to punish The criminal in the criminal cases to control crimes The judiciary system must have regulations to dispose the within a year from the date of filing the case besides twenty five percent of existing cases must also clear every year and with in five years they must clear all the pending cases

meri pancin nahi chalu Hui hai ।Mai dipretion ka patent hu.

Sir, I am sharing ideas on waste management through Introduction of Waste To Money card. PDF is attached for your kind perusal. Sincerely Debashis

The judiciary system want to keep the administration of judiciary system by themselves If So They have to give their explanation for the prevailing situation If the collegium recommend a criminal lawyer for the Judge post The criminal lawyer during his practice uphold Law the criminal are convicted as a criminal lawyer does he know civil corporate constitution Law how will he judge the cases in this law While the people come to the judiciary system have faith in the Law why they are exploited why their case are pending in the court for decades The lawyer file some cases goes on dragging the case by adjournment for decades to get paid for their needs what is the explanation of the judiciary system for the people suffering The judiciary system itself prepare questions paper cover criminal law civil corporate constitution and other Law those successfully completed the examination post as judge from basic post in the judiciary system based on performance promote M

Recruitment Agencies Concern o There are many corrupt recruitment agencies trapping the job-seekers and cheating them by giving job offers and many other promises. o They take the advantages of the situation of the poor job-seekers and charge high rates of fees / service charges. o Many job-seekers resign from their local employment, losing their opportunities for the sake of another job in India / Abroad. Suggestions • Let the job-seekers register their grievances in a common portal - with the details. • If any job-seeker is trapped or cheated, their agent should pay the offered salary / difference in the salary for the duration (as per agreed) of the candidates’ service with the employer. • The recruitment agent should repay the service charges collected form the candidates. • Compensation should be paid by the recruitment agencies to the trapped candidates. • A lump sum penalty should be imposed on the agents on a per candidate basis. Kunju C. Nair

सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन कर्मचारियों और सरकार के योगदान से बने फंड से दी जाती है। अर्थात जो हम देते हैं उसी में सरकार के योगदान को मिलाकर पाते हैं। जबकि आप सभी पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को उस संचित निधि से पेंशन दी जाती है जिसमें आप सबका कोई योगदान भी नहीं हैं आप सबको मिलने वाली पेंशन हम करदाताओं का पैसा है। हमारी समझ से आप जैसे समाजसेवियों के लिए पद साघ्य नहीं जनता की सेवा का साधन मात्र है। खुद पे गौर करें...आप को प्रतिमाह लगभग 1 लाख 25 हज़ार रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। साथ ही आपको मुफ़्त आवास, यात्रा, चिकित्सा, टेलीफ़ोन आदि अन्य बहुत सी सुविधाएँ मुहैया करायी जाती हैं। भत्ते के रूप में आपको निर्वाचन क्षेत्र, आकस्मिक ख़र्च, अन्य ख़र्चे एवं डी.ए. आदि दिया जाता है। ठीक ऐसे ही मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी मनमाने ढंग से बहुत सारी सुविधाएं दी गयी हैं। आप सबने एक दिन के लिए भी बने सांसदों व विधायकों को 20000 लगभग प्रतिमाह पेंशन तय कर लिया है। (जबकि आपको भी पता है कि उन्हें किसी तरह की पेंसन की जरूरत नही होती। ऐसे सभी लोग अरबपति होते हैं जो सै

सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन कर्मचारियों और सरकार के योगदान से बने फंड से दी जाती है। अर्थात जो हम देते हैं उसी में सरकार के योगदान को मिलाकर पाते हैं। जबकि आप सभी पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों को उस संचित निधि से पेंशन दी जाती है जिसमें आप सबका कोई योगदान भी नहीं हैं आप सबको मिलने वाली पेंशन हम करदाताओं का पैसा है। हमारी समझ से आप जैसे समाजसेवियों के लिए पद साघ्य नहीं जनता की सेवा का साधन मात्र है। खुद पे गौर करें...आप को प्रतिमाह लगभग 1 लाख 25 हज़ार रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। साथ ही आपको मुफ़्त आवास, यात्रा, चिकित्सा, टेलीफ़ोन आदि अन्य बहुत सी सुविधाएँ मुहैया करायी जाती हैं। भत्ते के रूप में आपको निर्वाचन क्षेत्र, आकस्मिक ख़र्च, अन्य ख़र्चे एवं डी.ए. आदि दिया जाता है। ठीक ऐसे ही मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को भी मनमाने ढंग से बहुत सारी सुविधाएं दी गयी हैं। आप सबने एक दिन के लिए भी बने सांसदों व विधायकों को 20000 लगभग प्रतिमाह पेंशन तय कर लिया है। (जबकि आपको भी पता है कि उन्हें किसी तरह की पेंसन की जरूरत नही होती। ऐसे सभी लोग अरबपति होते हैं जो सै

Namashkar Modhiji, As vivekananda swamy told India is a spiritual light to the God , hence Bharath is Lokguru. To appriciate the ideology Bharath need to reestablish Nalanda, Takshashila and Kanthaloor Shala (southern india) Universities. To teach Indian knowledge streams to the entire world and world universities. Currently the Research and Development is not adequate to study indian epics , mithology and other ancient vedic knowledges. The Establishment of a Post-Doctoral University is an essential thing to regain Loka Guru role of India in the world. Kinavoor Puthumana Ganesh Prasad, Godhra,Gujarath India, Mobile :7012733695, Email: gprasadputhumana@gmail.com

*महोदय,* *हालांकि यह शिकायत आप सबसे ही है पर शिकायत करें तो किससे करें? पता नही किस आधार पर हम सारे कर्मचारियों की 2004 से पेंशन खत्म कर दी। आपको यह तो पता ही होगा कि शुरू में सांसदों और विधायकों को केवल भत्ते मिलते थे, बाद में आप लोगों ने संविधान संशोधन द्वारा खुद की पेंशन भी जारी कर ली। आप सबने समाजसेवा के नाम पर राजनीति में प्रवेश किया था कि जन, समाज, क्षेत्र और देश का विकास करेंगे जबकि सफल होने पर खुद के लिए तनख्वाह, भत्ते, पेंशन आदि सारी सुविधाएं जुटा ली... अधिकार का ऐसा दुरुपयोग कोई आप लोगों से सीखे। क्या आप बता सकते हैं कि आप जैसे ही अन्य समाजसेवी गाँव के प्रधानों, बीडीसी मेम्बरों, जिला पंचायतों, व्लॉक प्रमुखों आदि को पेंसन क्यों नही मिलती। आप यह भी सोचिए कि राज्य के राज्यपाल को पेंसन नही मिलती, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के साथी को मुफ्त यात्रा का लाभ नही मिलता।* *सरकारी अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन कर्मचारियों और सरकार के योगदान से बने फंड से द